जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले सिरहा जिल्लाको लहानस्थित ऐतिहासिक सलहेश फूलबारी नजिक निर्माण गर्न लागेको डा.अम्बेडकर पार्कको विरोध गरिएको छ ।

राजा सलहेश र बाबा साहेब डा.भीमराव अम्बेडकर दुबैजना पासवना समुदायसँग जोडिएका महान व्यक्तिव्य भएतापनि पासवान समुदायले नै डा.अम्बेडकर पार्क निर्माणको विरोध गरेका छन् ।

डा.अम्बेडकरको पार्क निर्माणको नाममा मधेश प्रदेश सरकारले सलहेश फूलबारीलाई सखाप पार्न लागेको आरोप लगाउँदै प्रदेशका आठैवटा जिल्लाबाट आएका सलहेश फुलवारी संरक्षण संघर्ष समितिले आइतवार मुख्यमन्त्री सतिस कुमार सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले विभिन्न नौँ बुँदे माग राख्दै मुख्यमन्त्री सिंहलाई सलहेश फूलबारीबाहेक अन्य ठाउँमा डा.अम्बेडकरको पार्क निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन स्वयम् राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य राधेश्याम पासवान, पूर्वसंविधान सभा सदस्य महेन्द्र पासवानलगायत पासवान समुदायका अगुवाहरू पुगेका थिए ।

सो क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य पासवानले मधेश प्रदेश सरकारले षड्यन्त्र गरेर सलहेश फूलबारीको इतिहास मेटाउन लागेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले सो स्थानमा पार्क निर्माण कार्य नरोके आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनीसमेत दिए ।

गत बैशाख १५ गत्ते जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत र मुख्यमन्त्री सिंहले सिरहाको लहानस्थित सलहेश फूलबारीको छेउमा डा. अम्बेडकर पार्कको शिलान्यास गरेका थिए ।

सो दिनदेखि नै स्थानियवासी सहित विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता एवम् बौद्धिक वर्गले सो स्थानमा पार्क निर्माण गर्नु उचित नरहेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । आइतवार प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमाथि उनले ब्रिफिङ गरेका हुन् । 

यस्ता छन् ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफहरू :

१.गत वर्षको साउन ६ गते यस सम्मानित सदनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले “जहिलेै काम भइरहेको झैँ हुने तर कहिल्यै नसकिने” हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति ‘ओर्क इन प्रोग्रेस !’ भन्दै टिप्पणी गरेको थिएँ । हामीसँग रहेको सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नु परेको तीव्र फड्कोको बीचमा रहेका विरोधाभासलाई उल्लेख गरेको थिएँ । विकास–निर्माणको हाम्रो यस्तो ढाँचा, सुस्त गति र ‘ओर्क इन प्रोग्रेस’ संस्कृति परिवर्तन नगरी अघि बढ्न नसकिने उल्लेख गरेको थिएँ । आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नयाँ हो । 

२.‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैँ जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । 

३.थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरूलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति नयाँ हो । 

४.पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा “सम्भाव्यता, जोखिम, र प्रतिफल”को लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पूँजीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि “नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण, र कानुनी सुरक्षा” जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । स्टार्टअप होस् वा आन्टरप्रीनरशीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा– ‘व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो ।

 ५.उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट– बाली बीमाको व्यवस्थापन–त्यसको समर्थन मूल्य– कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता– बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मल, विद्युत् र अन्य पुँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । 

६.आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्नेमा नीति कार्यक्रममा ‘अन्योल’ छैन । ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ । स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस– विधाको हिसाबले जुनसुकै हुनसक्ने र पुस्ताको हिसाबले आजको तन्नेरी पुस्ता– ‘जेन–जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ । 

७.सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । 

८.स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने । 

९.स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने ।

१०.हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्ने । 

११.सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’को प्रयोग, यो नीति नयाँ हो । ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नारामा नयाँ हैन, ठोस योजनाको सन्दर्भमा यो पनि नयाँ हो । 

१२.राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ । विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरी सुधार गर्ने नीति नयाँ हो । 

लो–गे्रडिङलाई रोजगारी–मैत्री प्राविधिक÷व्यावसायिक शिक्षा तर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्चशिक्षा तर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलतामैत्री बनाउनेछ । श्रमक्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गरिनेछ । शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरूको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निःसन्देह नयाँ हो ।

१३.विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागु गर्ने प्रस्तावित नीति नयाँ हो । यसबाट संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ । 

१४.जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउने छ । यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राहीबिच रहेको असन्तुलन हटाउने छ । 

१५.सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाईन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने छ ।

यस्तो छन् नयाँ नीति

१.फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा”को प्रक्रियालाई विस्तार गर्न नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति नयाँ नै हो । 

सभामुख महोदय,

माननीयज्यूहरूले नीति तथा कार्यक्रमका केही विषयहरूमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कतिपय पक्षमा अस्पष्टता रहेको, कतिपय विषय दोहोरिएको तथा कतिपय विषय नसमेटिएको भनेर व्यक्त धारणालाई मेरा प्रस्तुतिले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरेको छु । छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत आ.व. २०८२÷८३ को नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूले सरकारलाई आफ्नो गन्तव्यमा हिँड्न थप सहयोग पुग्ने पनि विश्वास लिएको छु । 

माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्राथमिककीकरण गर्दै आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने नै छ ।

माननीयज्यूहरूलाई सबै क्षेत्र समेट्नेगरी सबै विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रममा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । यस पटकको नीति र कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको त छ नै । त्यसमा पनि युवाहरूलाई स्टार्टअपमार्फत् उद्यमशील बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाइसँगसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिइएको पक्ष पुनः दोह¥याउन चाहन्छु । ‘जेन–जी’ पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरुले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनु हुनेछ । 

यसले सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्टहरूमा अलमलिएका युवाहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । 

नीति तथा कार्यक्रमले सङ्क्षिप्त र साङ्केतिक रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । माननीयज्यूहरूले उठाएका विषयहरू विस्तृत रूपमा बजेटमा आउने नै छन् । त्यसैले बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसमा उल्लेख गरिएका छैनन् । 

सहकारीको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ट छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने विषय उल्लेख भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् कोष स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

वनलाई रोजगारी, उत्पादन, राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको स्रोत बनाउने सम्बन्धमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन लगायतका वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकै छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको सन्दर्भमा सगरमाथा संवादमार्फत् सम्बोधन गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकै छ । नेपालको वन, जलस्रोत र हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको छ ।

विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परी महाविपद् सृजना हुने स्थितिको न्यूनीकरणका लागि निरन्तर सचेत गराउनुु आवश्यक छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैरवी गर्ने छ । माउण्टेन इकोनोमीमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने छ । 

भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । 

त्यसैगरी उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्धन गरिने र सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ओभर पासजस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने विषय पनि उल्लेख भएकै छ । 

यस सरकारले तीव्र सडक विस्तार विकास पूर्वाधारको आधार नीति लागु गरी सडक पूर्वाधारमा एशियन मापदण्ड स्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङमार्ग निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । 

थालनी भएका विकास आयोजना वर्षौँसम्म नसकिने विकृत स्थिति रहनु हुँदैन । यसमा छुट कसैलाई छैन । यस सरकारले आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, अवरोध, मुआब्जा, कानुनी मुद्दाजस्ता सबालमा अग्रसरता लिई विकासको गति र संस्कृति परिष्कृत गर्दै परिमार्जन गरेको छ । 

यसअघि मेरो नेतृत्वको सरकारले देशैभर एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण, उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटिका लागि सडक विस्तार, नदी किनारमा उत्तर दक्षिण लोकमार्गका आयोजनाहरू सुरु गरेको थियो । 

आज मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा अभूतपूर्व काम भएका छन्। विरोधका स्वरबिच पनि मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ । 

म सरकारमा आउँदा नारायणगढ–बुटवल सडक नबन्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । निर्माण ठप्प थियो । आज सो सडकको पूर्वी र पश्चिमी दुबै खण्डमा यसै समयमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ । ४१ वटा सामान्य पुल र ७ वटा मुख्य पुलहरूको निर्माण भएका छन् । दाउन्ने खण्डमा वर्षा अगाडि नै नियमित आवतजावत हुनेगरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । हाल सो खण्डमा नागरिकले यात्रामा सास्ती भोग्नुपरेको छ । पक्कै पनि यो सास्ती धैरै दिनको हुनेछैन, केही समयको धैर्यका लागि सबैसँग अपिल गर्दछु । लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चिलरहेका बेला म किन यी सडकका नाम लिइरहेको छु ? किनभने हामीले नीति बनाउँदा तोकिएका समयमा विकास आयोजनाहरू सक्नेगरी बनाउनु पर्छ । र, यस वर्ष त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएको कुरा माथि पनि चर्चा गरिएको छ । 

माननीयज्यूहरूले रोजगारीका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । 

माननीयज्यूहरुले विद्यालय क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा उठाउनु भएको विषयमा मैले माथि नै पर्याप्त चर्चा गरेको छु । 

मैले औपचारिक फोरम र अनौपचारिक ठाउँमा पनि समृद्धि र सुखका आधारहरूका विषयमा बेलाबेला भन्दै आएको छु। पछाडि परेका वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जसले आफूलाई तल परेको ठान्छ, उनीहरूको जीवनस्तरबाट समृद्धिको मापन गरिनु पर्छ, माथि रहेका, अवसरको उपभोग गरिरहेका वर्गलाई आधार बनाएर होइन। सरकारको नीति कार्यक्रमले त्यसलाई अँगालेको छ । 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई मननयोग्य सुझावका रूपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । ती सुझावहरूलाई आगामी जेठ १५ गते यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु । 

धन्यवाद !

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शनिबार भारत र पाकिस्तानबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको स्वागत गरेका छन्।

‘महासचिवले भारत र पाकिस्तानबीचको युद्धविराम सम्झौतालाई वर्तमान शत्रुता अन्त्य गर्ने र तनाव कम गर्ने दिशामा सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्नुभयो,’संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले विज्ञप्तिमार्फत भने ।

सम्झौताले दिगो शान्तिमा योगदान पु¥याउने र दुई देशहरू बीचको लामो समयदेखि चलिरहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा राष्ट्रसंघले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ  शान्ति र स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएका प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न तयार रहेको जनाएको छ । 

एकअर्कामाथि केही दिनदेखि जारी सैन्य हमलापछि पाकिस्तान र भारतले शनिबार तत्काल लागू हुने गरी युद्धविरामको घोषणा गरेका थिए ।

तर यता, दुई देशले युद्धविराम घोषणा गरेको केही घण्टापछि भारतले पाकिस्तानमाथि युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ भने पाकिस्तानले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।

भारतीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार शनिबार साँझ भारत नियन्त्रित कश्मीरमा ठूलो विस्फोटको आवाज सुनिएको थियो र केही क्षेत्रहरूमा पछि ब्ल्याकआउट गरिएको थियो।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारतीय सशस्त्र सेनाले पाकिस्तानले गरेको युद्धविराम उल्लंघन गरेको बताएका थिए । पाकिस्तानका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अत्ताउल्लाह तरारले उल्लङ्घन नभएको बताए । उनले सम्बन्धित भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूलाई आधारहीन भन्दै खारेज गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।

एकअर्कामाथि चार दिनसम्म चलेको सैन्य हमलापछि दुवैतर्फबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक दारले सामाजिक सञ्जालमा भने कि पाकिस्तान र भारतले तत्काल लागू हुने गरी युद्धविराममा सहमति जनाएका छन्।

उनले पाकिस्तानले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा सम्झौता नगरी सधैं यस  शान्ति र सुरक्षाको लागि प्रयासरत रहेको पनि उल्लेख गरे । 

पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि पाकिस्तानले सबै प्रकारका उडान सञ्चालनका लागि हवाई क्षेत्र पूर्ण रूपमा खोलेको जनाएको छ । दुवै पक्षले शनिबार भारतीय समय अनुसार ५ बजेदेखि सुरु हुने जमिन, समुद्र र हवाई आदानप्रदान र सैन्य कारबाही रोक्न सहमत भएका थिए ।(सीसीटीभीप्लस)

फिदिम (पाँचथर)। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस एमाले आफ्नो बुद्धिले नभई दलाल, बिचौलियाहरूले मिलाइदिएको बताएका छन् । 

शनिवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) पाँचथर जिल्ला समन्वय समितिद्वारा फिदिम बजारमा आयोजित विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न दलालहरूले कांग्रेस एमालेलाई मिलाइदिएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मैले नजिकबाट हेरेको, बुझेको, थाहा पाएको छु । उहाँहरूलाई दलालहरूले आफ्नो घरमा बोलाएर खरिद गरे । बिचौलियाहरूले आफ्नो घरमा बोलाएर खरिद गरे । दलालहरूले होटेलमा मिटिङ बसाएर उनीहरूलाई मिलाइदिए । कांग्रेस एमाले आफ्नो बुद्धिले मिलेको मलाई लाग्दैन । यो देशमा दलाल, बिचौलिया, ठगहरूले उहाँहरूलाई मिलाइदिएर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार रहिराख्यो भने हाम्रो त भविष्य बर्बाद हुने भो यिनीहरूले त विकास निर्माण, सुशासन भनेर हामीलाई जेल पो हाल्ने भए भनेर उनीहरूकै इसारामा यो गठबन्धन बन्यो ।’

उनले माओवादीको नेतृत्वमा सकारात्मक काम भएको बिचौलिया, नोकरसाह, दलालहरूलाई मन नपरेकाले उनीहरूले सरकार ढालेको बताए ।

‘मेरो नेतृत्वको सरकारले देश र जनताका पक्षमा धेरै राम्रा काम थालनी गरेको थियो,भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि नीतिगत पहल पनि भइरहेकै थियो, दलाल बिचौलिया र पुँजीपतिलाई त्यो सह्य भएन,स्वार्थ केन्द्रहरूले बनाएको यो सरकार जनहितमा काम गर्न नसकेर रुझेको बिरालो जस्तै भइसकेको छ, आफैँ ढल्छ,हामीले ढालिरहनु पर्दैन,’ प्रचण्डले भने ।

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुका साथै अरब सागरबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । 

हाल देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहेको छ । 

आज दिउँसो, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ । पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार देशका हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मधेश प्रदेशलगायत लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ ।

आज राती, देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मूख्यतया सफा रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा र हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रवादी देशभक्त जनता ललितपुरले सम्पूर्ण आस्थाका बन्दीहरूलाई रिहाइको माग गरेका छन् ।

शनिवार राष्ट्रवादी देशभक्त जनता ललितपुरले चैत १५ गते गरेको राजावादी प्रदर्शनमा पक्राउ परेका आस्थाका बन्दीहरू रविन्द्र मिश्र लगायतका ६० भन्दा बढि व्यक्तिहरूलाई रिहाइ गर्न माग गरेको हो ।

उक्त रिहाइको मागलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । उनले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आस्थाका बन्दिहरू रविन्द्र मिश्र लगायतका बन्दिहरू अपराधी नभएको बताए । उनले उनीहरूले कुनै हिंसात्मक अराजक गतिविधि नगरेकोले तत्काल रिहाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रवादी देशभक्त साथिहरूबाट आयोजना भएको यो दवाबमूलक कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न म यहाँ आएको हुँ । म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यी आस्थाका बन्दीहरू रवन्द्रि मिश्र लगायतका बन्दिहरू अपराधी होइनन् , उनीहरूले कुनै हिंसात्मक अराजक गतिविधि गरेका छैनन् । उनीहरू विचारका योद्धाहरू हुन् । त्यसैले तत्काल सरकाले रिहाइ गर्नुपर्छ ।’

साथै उनले वर्तमान निरकुंश र भ्रष्ट सरकारले उनीहरूमाथि अन्याय र अनेकौँ झुटा मुद्दाहरु लगाउने दुष्प्रयास गरिराखेको बताए । उनले विना प्रमाण रविन्द्र मिश्र लगायतका आस्थाका बन्दिहरूलाई ४३ दिनदेखी थुनामा राखेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवल शम्शेर राणा, नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं, पशुपति खड्का, सन्तोष शिलवाल, कमल विष्ट लगायतका ६० भन्दा बढि व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखेको छ । उनीहरू कुनै अपराधी होइनन् । उनीहरूले संविधानद्वारा प्रद्धत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विना हातहतियार भेला हुन पाउने अधिकारको उपयोग गरेका हुन् ।  तर वर्तमान निरकुंश सरकारले, भ्रष्ट सरकारले उनीहरूमाथि अन्याय र अनेकौँ झुटा मुद्दाहरु लगाउने दुष्प्रयास गरिराखेको छ । उहाँहरूलाई ४३ दिनदेखी थुनामा राखेको छ ।’

जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस कुमार सिंहले आतंकवादविरुद्धको लडाईमा मधेश प्रदेश भारतको साथमा रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहले आतंकवादविरुद्धको लडाई कुनै एक देशको मात्र नभई सबैको साझाँ लडाई भएको बताएका छन् । उनले आतङ्ककारीहरूलाई मौन साथ दिनुभन्दा खुलेर प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मधेश प्रदेश र प्रदेशका जनता सदैव भारतको साथमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्,‘जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ निर्दोष जनताको ज्यान गयो । ती व्यक्तिहरू केवल नाम र आँकडा होइन् उनीहरू कसैको बाबु थिए, कसैको आमा, छोरी, दाइ, साथी थिए। ती ज्यानहरूसँगै धेरै सपना पनि मरे।’

उनले थप लेखेका छन्,‘आज भारतले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न साहसी निर्णयहरू लिँदै आएको छ। जब कुनै राष्ट्र बारम्बार आतङ्कको निशानामा पर्छ, तब प्रतिकार गर्नु अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हुन जान्छ । भारतको यी प्रयासहरूलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, किनभने आतङ्कविरुद्धको लडाइँ कुनै एक देशको मात्र होइन, हामी सबैको साझा लडाइँ हो।’

उनले मधेश प्रदेशका जनताले सधैं मानवता, शान्ति र न्यायको पक्षमा उभिने परम्परा बोकेको भन्दै मधेशले विगतमा अनेकौं पीडा र संघर्ष भोगेको पनि बताए ।  जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस कुमार सिंहले आतंकवादविरुद्धको लडाईमा मधेश प्रदेश भारतको साथमा रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहले आतंकवादविरुद्धको लडाई कुनै एक देशको मात्र नभई सबैको साझाँ लडाई भएको बताएका छन् । उनले आतङ्ककारीहरूलाई मौन साथ दिनुभन्दा खुलेर प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मधेश प्रदेश र प्रदेशका जनता सदैव भारतको साथमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्,‘जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ निर्दोष जनताको ज्यान गयो । ती व्यक्तिहरू केवल नाम र आँकडा होइन् उनीहरू कसैको बाबु थिए, कसैको आमा, छोरी, दाइ, साथी थिए। ती ज्यानहरूसँगै धेरै सपना पनि मरे।’

उनले थप लेखेका छन्,‘आज भारतले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न साहसी निर्णयहरू लिँदै आएको छ। जब कुनै राष्ट्र बारम्बार आतङ्कको निशानामा पर्छ, तब प्रतिकार गर्नु अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हुन जान्छ । भारतको यी प्रयासहरूलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, किनभने आतङ्कविरुद्धको लडाइँ कुनै एक देशको मात्र होइन, हामी सबैको साझा लडाइँ हो।’

उनले मधेश प्रदेशका जनताले सधैं मानवता, शान्ति र न्यायको पक्षमा उभिने परम्परा बोकेको भन्दै मधेशले विगतमा अनेकौं पीडा र संघर्ष भोगेको पनि बताए । 

हेटौंडा । नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघको चौंथो साधारणसभा मकवानपुरको हेटौंडामा शुरु भएको छ । शनिबार बिहान शान्ति पदयात्रा गर्दै साधारणसभाको सुरुवात गरिएको हो । हेटौंडाको हुप्रा चौरबाट शुरुभएको पदयात्रा स्कुलरोड, बुद्ध चोक हुँदै पुनः स्कुलचोक भएर कार्यक्रम स्थल रोयल प्यालेस पुगेर समापन भएको थियो ।

साधारणसभाको उद्घाटन बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गर्ने कार्यक्रम छ । साधारणसभामा सात प्रदेश र ६० जिल्लाबाट गरि एक हजार मोबाइल ब्यवसायी सहभागी छन ।

मोबाइल ब्यवसायीहरुले साधारणसभामा कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक समस्याबाट भोग्दै आएको असहज अवस्थालाई उठाउने बताएका छन ।

मोबाइल फोनको दोस्रो विक्री (सेकेण्ड ह्याण्ड) कारोबार, लक भएका र बिग्रिएका मोबाइल फोनहरु मर्मत तथा लक अनलकमा भोगेका समस्या, ब्यवसाय प्रवर्दनका लागि सरकारले लिने नीतिको सुधार र राज्यबाट दिइने सेवासुविधा तथा दक्षतासम्बन्धि तालिमका विषय साधारणसभाका मुद्दा रहेको मुल आयोजक समितिका संयोजक छतेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।

२०७८ असार २७ गते स्थापना भएको महासंघमा २२ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरु आबद्ध छन् ।

काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चुलिँदै गएको द्वन्द्वात्मक अवस्था, आपसी अविश्वास र राजनीतिक अस्थिरताले क्षेत्रीय अशान्ति, स्थायित्व र विकासमा असर पार्ने खतरा देखिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

जसपा नेपालले भारतको जम्मु–कश्मिरस्थित पहलगाममा नेपाली नागरिकसहित २८ जना पर्यटकहरूको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक, आतङ्कवादी र मानवता विरोधी घटनाको भर्त्सना गर्दै विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई आपसी संवाद, कूटनीतिक पहल र सहकार्यबाट समाधान खोज्न आग्रह गरको प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताएका छन् । 

‘आतङ्कवादको कुनै जात, धर्म र राष्ट्रियता हुँदैन । आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइमा पार्टीको समर्थन र ऐक्यबद्धता रहन्छ,’ बस्नेतले भने । 

जसपा नेपाल शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मान्यताहरूका साथ अगाडि बढ्ने पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ छ । 

रामेछाप । निर्माणको करिब अन्तिम चरणमा पुगेको मन्थलीको तामाकोसी नदी माथिको पक्की पुल भाँचिएको छ ।

मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ जोड्ने तामाकोसी नदी माथिको ठेडिखोला पुल शुक्रवार अपराह्न भाँचिएको हो । सो पुलको अन्तिम स्पानको ढलान सकिएको केही दिनमा नै पुल भाँचिएको हो ।

कूल २ सय ३० मिटर लामो र ११ मिटर चौडा सो पुलमा ४ वटा स्पान छन् । दुईवटा स्पान यस अघि नै तयारी भइसकेको सो पुलको बिचको स्पान अन्तिम ढलान गरिएको थियो । ढला सकिएको केही दिनमा पुल क्रर्याक भएको छ ।

संघीय सरकार सडक विभाग पुल महाशाखा मार्फत सो पुल निर्माण भएको हो । यो वर्ष अगाडि नै पुल सञ्चालन गर्ने तयारी थियो । तर अन्तिम समयमा आएर पुल नै भाँचिए पछि निर्माणकार्यमा अन्योलता थपिएको छ ।

सो पुल निर्माणका लागि २०७८ सालमा कालिका–कल्पवृक्ष जेभिले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पुल निर्माणका लागि भ्याट र पिएस बाहेक २२ करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पुल भाँचिनुको कारण खुलेको छैन । निर्माण कम्पनीले तत्काल विज्ञ टोली ल्याएर क्षति सम्बन्धमा प्राविधिक जाँच गराउने भएको छ । त्यस पछि पुल पुरै भत्काएर बनाउनु पर्ने वा रिपेयरिङ गर्न सकिने खुल्ने छ ।

यो पुल रामेछापबाट खाँडादेवी गाउँपालिकाको सित्खा हुँदै काठमाडौं जाने सबैभन्दा छोटो बाटोको पुल हो । मन्थलीबाट खाँडादेवी, दोरम्बा र सुनापति गाउँपालिका जान पनि यो पुलबाट छोटो दुरी पर्दछ ।