सुनसरी २८ जेठ : सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–६ मा ‘नैतिकवान मधेस तथा सशक्तीकरण शिक्षा कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ। स्थानीय युवामा नैतिक चेतना विकास गर्ने र मधेसी समुदायको सशक्तीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। 

कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोजक संस्था प्रतिनिधि रेणु साहले गरेका थिए भने कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुब अन्सारीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपाल तथा कोशीटापु वन्यजन्तु आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूपेन्द्र यादवले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । 

कार्यक्रममा विद्यार्थी तथा युवालाई नेतृत्व विकास, नैतिक मूल्य, आत्मनिर्भरता र सामाजिक जिम्मेवारीका विषयमा अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको आयोजक संस्थाका प्रतिनिधि रेणु शाहले जानकारी दिए । कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्सारीले यस्ता कार्यक्रम युवाको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षको बजेटमा नैतिक शिक्षा तथा सीप विकासमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

उनले पालिकाबाट लोकसेवा तयारी कक्षा, नेतृत्व विकास तथा दीर्घकालीन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले विशेषगरी बेरोजगार युवा, महिला तथा समुदायका कमजोर वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउने यस्ता प्रयासहरू सराहनीय रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । लामो समयदेखि समुदायमा क्रियाशील रहँदै आएको आयोजक संस्थाले यस्तो अर्थपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। कार्यक्रमले स्थानीय तहमा नैतिक शिक्षा प्रवर्धन, युवामा नेतृत्व विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास आयोजक तथा सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन ।

बारा । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१६स्थित टाँगियाबस्तीमा पहिलो पटक बिजुली बलेपछि युद्ध जितेजस्तो अनुभव गरेको बताएका छन् । 

प्रस्तावित नीजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भन्दै टाँगियाबस्तीमा वर्षौँदेखि विद्युतीकरण हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा टाँगियाबस्तीका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए । प्राधिकरणको करिब दुई करोड ३४ लाख रुपैयाँको लगानीमा प्रसारण लाइन विस्तार गरी २०७९ असोजबाट टाँगियाबस्तीमा वत्ति बलिएको थियो । टाँगिया बस्तीमा करिब एक हजार चार सय ७६ घरधुरी छन् । 

विद्युतीकरणपछि पहिलोपल्ट जेठ २७ गते मङ्गलबार टाँगियाबस्तीमा पुगेका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यस क्षेत्रमा वत्ति बाल्दा एउटा सरकारी निकायले अन्य सरकारी निकायसँग युद्ध जितेजस्तो अनुभव रहेको स्मरण गरे । 

प्राधिकरण त्यतिवेला टाँगियाबस्तीमा वत्ति बाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको तर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका मन्त्रालयहरू प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा विस्थापित हुने बस्तीमा विद्युतीकरण गर्न नहुने अडानमा रहेका कारण सरकारी निकायबिच नै द्वन्द्व रहेको उनले उल्लेख गरे । 

उने भने, ‘उज्यालो नेपालअन्तर्गत हरेक नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने अभियानमा थियौँ, तर पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब ५-६ किलोमिटर दूरीमा रहेको टाँगियाबस्तीमा वत्ति छैनभन्दा नरमाइलो लाग्यो, मेरो पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर विद्युतीकरणका लागि टेण्डर गरिएको थियो, यसैबीचमा मेरो कार्यकाल सकियो सरकारी निकाय अवरोध कारण उक्त टेन्डर रद्ध गरिएछ, त्यसपछि मेरो दोस्रो कार्यकालमा यस्तो प्रचण्ड गर्मी हुन ठाउँमा माननीय हिसाबले पनि वत्ति दिनुपर्छ, शरणार्थीलाई त न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराइन्छ भने आफ्नै देशका नागरिकलाई सुविधाबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो र विद्युतीकरण गर्न सफल भयौँ ।’

टेण्डर लगाएपछि वन कार्यालयबाट विद्युतीकरणका लागि अवरोध भएको तर आवश्यक समन्वय गरी वत्ति बालिएको अनुभव घिसिङले सुनाए ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युतीकरणका लागि सहमति दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूर्व गरिने स्थानान्तरणमा सो बस्तीका स्थानीयले उक्त क्षेत्र छाड्ने लिखित प्रतिबद्धता हुनेगरी उक्त बस्तीमा विद्युतीकरण कार्य अगाडि बढाउन सकिने’सहमति दिएको थियो । त्यसपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिएको सहमति बमोजिम हरेक घरधनीलाई लिखित कबुलियतनामा गराएका नयाँ वत्ति जडान गरिएको थियो । 

प्राधिकरणले करिब ७ किलोमिटर ११ केभी लाइन रुख नकाटिकन मोटरबाटोको छेउबाट तानेको थियो ।रुख नकाट्नका लागि जंगल क्षेत्रमा कभरड कन्डक्टर-इन्सुलेटेड कन्डक्टर प्रयोग गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैक लिमिटेड (निफ्रा) को हरित ऋण पत्रमा करीब ४ गुणाभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । ७ वर्ष अवधि भएको र वार्षिक ६ प्रतिशतको दरले व्याजप्रदान गर्नेगरी निफ्राले जारी गरेको रु. ५ अर्बको हरित उर्जा ऋणपत्रमा उक्त आवेदन परेको हो । एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा जेठ १८ गतेदेखि निष्काशन सुरु भएको यस ऋणपत्र निष्काशनको कार्य जेठ २५ गते सम्पन्न भएको थियो ।

उक्त सयमसिमाभित्र सर्वसाधाण तर्फको रु. २ अर्बको लागि सामूहिक लगानी कोषहरु बाहेक जम्मा ३ हजार ३३ योग्य लगानीकर्ताहरुबाट रु. ३ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख ७८ हजारको लागि आवेदन परेको थियो । प्राईभेट प्लेसमेन्ट तर्फको रु. ३ अर्बको लागि जम्मा २३ योग्य लगानीकर्ताहरुबाट रु. १५ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख को लागि आवेदन परेको थियो । यो ऋण पत्रको प्रारम्भिक बाँडफाँडको कार्य सम्पन्न भई अन्तिम बाँडफाँड हुने चरणमा रहेको छ ।

जनकपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एमालेका मधेश प्रदेश सांसद दीपेन्द्र ठाकुरसहित १७ जना व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

धनुषाको औरही गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शैयाको अस्पतालको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ ।

सांसद ठाकुरलाई ठेकेदारको रूपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनी डी एण्ड एन बिल्डर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत हुन् । अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावहरूलाई प्राविधिक मूल्यांकनको नाममा अस्वीकृत गर्दै बढी मूल्यको प्रस्ताव स्वीकार गरिएको थियो ।

अख्तियारले १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँको न्यूनतम प्रस्ताव पेस गर्ने प्रतिष्ठा, धुलिखेल र एक्सिस एसियन जेभीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा जानाजानी फेल गराई १९ करोड १४ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गर्ने लुम्बिनी–डी एण्ड एन जेभीलाई ठेक्का दिइएको उल्लेख गरेको छ । यसबाट राज्यलाई ६ करोड ७९ लाख १२ हजार ३८३ रुपैयाँको क्षति पुगेको आयोगको ठहर छ ।

मुद्दामा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष ब्रम्हदेव यादव, उपाध्यक्ष मीरादेवी सहनी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुर, वडाध्यक्षहरू अशेश्वर यादव, अमित कुमार यादव, गंगाप्रसाद यादव, शिवनाथ साह, परमेश्वर मण्डल, दिलीप प्रसाद साह, साथै तत्कालीन सबइन्जिनियरहरू सन्तोष मण्डल, विनीत कुमार साह, सिभिल इन्जिनियर सोनु साह, खरिदार मनोज यादव र मनोज मण्डल छन् ।

त्यस्तै, लुम्बिनी बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद शर्मा र लुम्बिनी–डी एण्ड एन जेभी निर्माण कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत अस्पताल निर्माण परियोजनामा सुरु देखि नै टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको भन्दै अख्तियारले बोलपत्रमा नियतवश संशोधन गरी अन्य प्रतिस्पर्धीलाई हटाउने र मनपर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने काम गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तरगत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । छैटौँ अधिवेशनको २५ औँ  बैठक बुधबार दिनको १ बजेका लागि बोलाइएको हो । तर, विपक्षीको अवरोधका कारण बैठक निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ ।

आजको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आ.व. २०८२÷०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तथा आ।व। २०८२र०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यस्तै राज्य व्वस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । टोखामा गोली चल्दा दुईजना घाइते भएका छन् । मंगलबार दिउँसो लागुऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले गोली चलाएको नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण व्युरोले जानकारी दिएको हो । 
घाइतेहरुलाई उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पताल लगिँदैछ । 

झापा । आज चिनियाँ राजदूत झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका पुगेर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुका साथै स्थानीय उद्योगहरूको अवलोकन गरेका छन् ।  अर्जुनधारामा स्थापित सुपारिको पातबाट निर्मित दुना–टपरी उद्योग, मुडा उद्योग लगायतका साना तथा मझौला उद्योगहरूको निरीक्षण गर्दै उनले स्थानीय स्तरमै भएको उद्यमशीलता र सिर्जनशील प्रयासको प्रशंसा गरे ।

राजदूतको आगमनको अवसरमा अर्जुनधारा नगरपालिकाको तर्फबाट बाजागाजा सहित भव्य स्वागत गरिएको थियो । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी, समुदायका अगुवाहरू तथा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा अर्जुनधारा नगरपालिकाको नगरप्रमुख बलदेव गोमदेनले नेपालमा चीनजस्तै समृद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दैै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव र सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे ।

साथै, उनले नेपाल–चीन मित्रतालाई थप सुदृढ बनाउँदै विकासका साझा प्रयत्नमा जोड दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । त्यसैगरी, शनिश्चरे माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा राजदूतले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरे । कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय समुदायको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । राजदूतको हातबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू हर्षित देखिन्थे भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चिनियाँ पक्षको सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे ।

यो भ्रमणले नेपाल–चीन मित्रता तथा स्थानीय विकासका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशको पश्चिम र मध्य भूभागमा पश्चिमी र स्थानीय वायुका साथै कोशी प्रदेशका अधिकांश भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ ।

जसका कारण अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भूभागमा मौसम बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफादेखि आंशिक बदली रहने छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

यस्तै, आज राति कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो, आगलागी र अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न विपद् बीमा र जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बस्ती स्थानान्तरण र बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, विपद् पीडितलाई तत्काल राहत र्पुयाउने, र दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापनाका योजना बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा २०८२–८७ को रणनीतिक कार्ययोजना र २०८२ को मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना समेत पारित गरिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बीमा कार्यक्रम र जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, संघसंस्थाको सहकार्यमा पुनर्निर्माण तथा सुरक्षित बास निर्माणमा सहयोग गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

बैठकले यस आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र नगद वितरणमा ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण समेत अनुमोदन गरेको छ ।

साथै, ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ निजी आवास निर्माणका लागि प्रदान गरिएको जानकारी उपसचिव कमल थापाले दिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हाल कोशी प्रदेशमा तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने करिब ४ हजार १५१ परिवारहरू रहेका छन् ।

गत वर्ष मात्र आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ र विस्फोटजस्ता घटनामा परी ज्यान गुमाएका ३४ जनाका परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको थियो ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु दोहोरिन नदिनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले विभिन्न बुँदाहरूमा सार्वजनिक गर्दै सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आयाममा अनुसन्धान गरिरहेपनि मानव तस्करी, संगठित अपराध र नीतिगत एवं प्रशासनिक कमजोरीहरूको फराकिलो अनुसन्धान गर्दै यस्ता कुकृत्य पुनः दोहोरिन नदिने उपायहरू अवलम्बन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन रास्वपाको प्रस्ताव छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरुको अवैध मिलेमतोमा भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी र बेचविखन जस्ता गम्भीर सांगठनिक आपराधिक घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा मुलुकको कानूनी शासन, मानव अधिकारको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि गम्भीर घात भएको रास्वपाको बुझाइ छ । 

घटनाहरुमा संलग्न देखिएका सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, कूटनीतिक नियोगका अधिकारी र संगठित अपराध समूहहरूको भूमिका सार्वजनिक हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यि प्रकरणहरुको गहिरो र निष्पक्ष छानविन आवश्यक रहेको पनि रास्वपाको भनाइ छ । 

सहमतिका प्रस्तावित बुँदाहरुः

१.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने,

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संतग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने जसले तात्तिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलितको रुपमा पनि काम गर्ने,

३. छानविन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने, कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने,

४. छानविन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानविन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुनेः

४.१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि),

४.२. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान,

४.३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव,

४.४.अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस,

४.५. राजनीतिक, प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय,

५. छानविनन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने, यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व, र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।