वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको निधन
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको निधन भएको छ । रिसालको गएराती बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । मुटु र फोक्सोसम्बन्धी रोगको उपचार गराइरहेका रिसालको ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल पत्रकारितामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएवापत राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, हृदयचन्द्र सिंह पत्रकारिता पुरस्कार, प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता सेनानी पत्रकारिता सम्मान तथा वातावरण पत्रकारितामा योगदान गरेवापत डब्लूडब्लूएफको अब्राहम कन्जभेसन अवार्ड, विज्ञान प्रविधि प्रवद्र्धन पुरस्कार, जगदम्बाश्री पुरस्कारलगायतका अनेकौँ साना ठूला पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए ।
उनको जन्म वि.सं. १९८५ सालमा भएको थियो । भक्तपुरको गुण्डु गाविसमा जन्मिएका रिसालको त्यहाँबाट तीन किलोमिटर नजिकलुभु पाठशालामा संस्कृतको प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए । निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरेपछि तीनधारा पाठशाला हुँदै बनारसबाट संस्कृतमा आचार्यसम्मको अध्ययन गरेका थिए ।
विद्यार्थी जीवनदेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा लागेका रिसाल केही समय नेपाल मजदूर किसान पार्टीसँग आवद्ध पनि भएका थिए । उनको ‘साधुलाई सूली’, ‘सुशीला भैरव’ जस्ता कृतिहरु प्रकाशित छन् ।
पत्रकार सुरेश रजकको निवासमा शुभेच्छुक र विशिष्टहरूको भीड
काठमाडौँ । राजावादीहरूले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा चैत्र १५ गते शुक्रवार काठमाडौँको तीनकुनेमा आगो लगाएर हत्या गरिएका पत्रकार सुरेश रजकका शोकमा रहेका परिवारलाई शान्ताना दिन शुभेच्छुकदेखि विशिष्ट व्यक्तिहरूको भीड देखिएको छ ।
ताहचलस्थित निवासमा किरियामा बसेका आफन्त र परिवारजनलाई समवेदना प्रकट गर्न र मृतक रजकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न विशिष्टहरूको भीड लाग्ने गरेको छ । आइतवार पनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरू रजक निवास पुगेका छन् ।
शुभेच्छुकहरूले रजकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा मृतक रजकलाई सहित घोषणा गर्नुपर्ने माग समेत गरिरहेका छन् । उक्त प्रदर्शनमा आगजनीमा परेर मृत्यु भएका रजकको पोस्टमार्टम जलेर मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
मेडिकल कलेजहरुले १९ हजार मात्र तलव दिएको भन्दै डाक्टरहरु सडकमा !
काठमाडौं । नेपाल मेडिक कलेज, जोरपाटीका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आइतवार श्रम शोषणविरुद्ध उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना दिए ।
आन्दोलनर डा.राजु चौधरीले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय नै भइसकेको विषय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको भन्दै सडकमा आउनुपरेको बताए । उनले सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था नभएसम्म आन्दोलनमा जारी राख्ने प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद् बाट नै पास भइसकेका कुरा अर्थात् न्यूनतम तलब ४८ हजार निजि मेडिकलहरूले लागु गरिरहेका छैनन् । त्यसैका विरुद्धमा हाम्रो शान्तिपूर्ण विरोध हो । अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा सडकमा आएर आफ्नो कुराहरू राख्ने परिस्थिति छ । यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । सरकारले निर्णय गरेर पठाएको कुरा पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको सरकारले केही गर्न सक्दैँन् भन्नेजस्तो भयो । माग सम्बोधन नभएसम्म हामीले सडकमै हुनेछौं ।
यस्तै, डा.अनुशा थापाले सरकार र मेडिकल ऐजुकेशन कमिसनबाट यति तलब दिनुपर्ने भनेर तोकिसक्दा पनि अझैसम्म पनि मेडिकल कलेजहरूबाट कार्यान्वयन नभएको भन्दै धर्नामा आएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘आन्दोलनको मुख्य कुरा भनेको सरकार र मेडिकल ऐजुकेशन कमिशनबाट ४८ हजार तलब दिनुपर्ने हामीले गरेको कामको आधारमा यति दिनुपर्ने भनेर तोकिसक्दा पनि अझैसम्म पनि माग पूरा नभएकाले धर्नामा आएका हौं ।’
आन्दोलनकारीहरूले ‘स्वास्थ्य शिक्षामाथिको चरम व्यापारीकरण नियन्त्रण गर, पीजी सिटको कालोबजारी बन्द गर’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका छन् । मन्त्रीपरिषद् बाट पारित भएको न्यूनतम तलब ४८ हजार पाउनु पर्नेमा आफूहरूलाई १९ हजार ५०० मात्र दिइएको उनीहरूको भनाई छ ।
भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूलाई गरिएको व्यवहारको भर्त्सना, तत्काल रिहाइको माग
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ६ जना विशेष प्रतिवेदकहरूले भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म बन्दी बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
हालै सार्वजनिक गरिएको संयुक्त प्रतिवेदनले भुटानमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लघँन एवं राजनीतिक बन्दीहरूलाई गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म बन्दी बनाइएको व्यवहारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाई ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान र ह्युमन राइट्स वाचले स्वागत गरेका छन् । प्रतिवेदनमा मनपरी गिरफ्तारी, यातना, अन्यायपूर्ण मुद्दा चलाउने अभ्यास, र अमानवीय जेलका अवस्थाहरू जस्ता गम्भीर दुर्व्यवहारहरू भएको जनाएको छ ।
वर्षौँसम्म भुटानले आफूलाई एक शान्तिपूर्ण हिमाली राष्ट्रको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ, तर यो प्रतिवेदनले त्यसको ट्याक्कै उल्टो तस्बिर देखाएको बताइएको छ । विशेषगरी ल्होत्साम्पा जातीय समूहका थुप्रै राजनीतिक बन्दीहरूलाई प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा आवाज उठाएको भन्दै अनुचित रूपमा जेल हालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उनीहरू अमानवीय व्यवहार, लामो समयको पीडा, चिकित्सकीय सेवाको अभाव र न्यूनतम कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित छन्। ‘यो भुटानमा फरक मत राख्नेहरूप्रति गरिएको योजनाबद्ध दमनको सङ्केत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भुटानी अधिकारीहरूले आतङ्कवाद विरुद्धको कानुन र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको दुरुपयोग गरी राजनीतिक विपक्षीहरूलाई दमन गर्ने गरेको, राजनीतिक बन्दीहरूलाई प्रायः मुद्दा नचलाईकनै लामो समय जेल राखिएको, जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गर्न बाध्य पार्ने र आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क राख्न पनि रोक लगाइने गरेको उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष प्रतिवेदकहरूले यातनाको प्रयोग, निष्पक्ष मुद्दाको अभाव, मौलिक मानवअधिकारको उल्लङ्घन र भुटानी जेलहरूको अमानवीय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले राजबन्दीहरूलाई क्षमा दान दिई रिहा गर्न भुटान नरेशलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
भुटानले अहिलेसम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र यातनाविरुद्धको महासन्धि जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यद्यपि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनहरू पालना गर्न भुटान बाध्य छ ।
प्रतिवेदकहरूले विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र तथा सन् २०१९ मा गरिएको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) का सिफारिसहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा ३२ राजनीतिक बन्दीमध्ये १९ जनाको केस दस्ताबेज गरिएको छ, तर सबै ३२ जना बन्दीहरूका लागि न्यायको माग गरिएको छ।
साथै, भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्व अभियान (जीसीआरपीपीबी) ले सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरू पालना गर्न भुटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
उक्त संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मानवअधिकार संस्थाहरू र लोकतान्त्रिक सरकारहरू सहित सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भुटानमा भइरहेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको अन्त्यका लागि कूटनीतिक दबाब बढाउन आह्वान गरेको छ ।
जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्कीले यो प्रतिवेदनले भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूले भोगेका अन्यायहरूलाई प्रमाणित गरेको बताए ।
हाल भुटानका विभिन्न जेलहरूमा रहेका राजबन्दीहरू
१ रिन्जिन वाङ्दी
२ तेन्जिङ गावा जाङ्पो
३ किन्ले ग्याल्छेन
४ किन्ले पेन्जोर
५ रामलाल रावत
६ विष्णु राई
७ मधुलाल बुढाथोकी
८ एम.बी. भुजेल
९ लोक बहादुर घले
१० शाह बहादुर गुरुङ
११ कुमार राई
१२ प्रेम राई
१३ गङ्गा राम ढकाल
१४ भक्त बहादुर राई
१५ मोनी कुमार प्रधान
१६ प्रकाश मगर
१७ हर्क बहादुर गुरुङ
१८ डम्बर सिंह पुलामी
१९ योगी प्रसाद सुब्बा
२० कुमार गौतम
२१ हस्त बहादुर राई
२२ सुकमान मगर
२३ बिर्ख बहादुर क्षेत्री
२४ गोविन्द निरौला
२५ नन्दलाल बस्नेत
२६ ओमनाथ अधिकारी
२७ खगेन्द्र खनाल
२८ आइता राज राई
२९ सनमान गुरुङ
३० चतुरमान तामाङ
३१ चन्द्र राज राई
३२ भीम बहादुर राई ।
शिक्षक महासंघद्वारा अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल घोषणा
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुको जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ । अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आग्रह गरेका हुन् ।
यसका साथै त्यस अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन महासंघले सबै शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ। ‘यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै साथीहरुमा जोडदार आग्रह गर्दछौं,’ महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरी दिनु हुन विद्यार्थी, अभिभावक, विं व्य स लगायत सबै शैक्षिक सरोकार पक्षसँग आग्रह गर्दछौं ।’
शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ माघ २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छ । सरकारसँग औपचारिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य समेत प्रभावित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल र पत्राचार गर्दै वार्तामा बस्न आह्वान गरे पनि महासंघले भने अस्वीकार गर्दै आएको हो ।
आज रामनवमी पर्व मनाइँदै, देशभर सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मनाइने रामनवमी पर्व आज श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान् श्री रामचन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । त्रेतायुगमा अयोध्याका राजा दशरथ र महारानी कौसल्यादेवीको सुपुत्रका रुपमा श्री रामचन्द्रको जन्म चैत्र शुक्ल नवमीकै दिन भएको थियो । विष्णुको सातौँ अवतार मानिने उनको जन्म हुँदा पुनर्वसु नक्षत्र थियो । कुण्डलीमा चन्द्रमाका साथ वृहस्पति रहेको कर्कट लग्नको योग परेको थियो ।
भगवान् रामचन्द्रको कुण्डलीमा पाँचग्रह सूर्य, मङ्गल, गुरु, शुक्र र शनि एकसाथ हुने दुर्लभ योग परेको थियो ।
वर्षका चार नवरात्रमध्येको वासन्तीय नवरात्रका नवमीका दिन जन्मिएका रामचन्द्रले राक्षसी प्रवृत्तिको अन्त्य गरी रामराज्य स्थापना गरेका थिए ।
रामनवमीको महत्वका विषयमा गाग्र्यतन्त्र कृष्ण वचनअनुसार चैत्र अष्टमीका दिन अष्ट मातृकाको पूजा गरेर नवमीका दिन रामचन्द्रको पूजा गरी जप, पाठ र ध्यान गर्नाले मनले चिताएको काम सफल हुने उल्लेख छ । यस अवसरमा नेपालको जनकपुर र भारतको अयोध्यामा रामलीला प्रदर्शन गरिन्छ। रामनवमीका दिन देवी पूजा गरी रामचन्द्रको पूजा, पाठ एवं आराधना गरेमा ‘श्री’ प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता छ ।
आजका दिन व्रत बसी श्री रामको पूजापाठ र जपध्यान गर्नाले चिताएको कार्य पूरा हुने र अर्को जन्ममा वैकुण्ठ बास हुने कुरा ‘व्रतार्क’ नामक धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा भई भगवान् विष्णुको सातौँ अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीरामले मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीतासँग विवाह गरेपछि संसारबाट पापी तथा दुष्ट राक्षसको नाश गरेको र आफ्ना पिताको कठोर आज्ञालाई सहजतापूर्वक ग्रहण गरी मानव जातिलाई सत्यको मार्गमा लाग्न प्रेरणा दिएकाले उनको सम्झनामा रामनवमी पर्व मनाउन थालिएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले रामनवमीको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।
यस्ता छन् नेपाल र थाइल्याण्ड सरकारबीच भएका सम्झौताहरु
काठमाडौं । नेपाल र थाइल्याण्डबीच आपसी सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबिच दुईवटा सरकारी तथा छ वटा निजी क्षेत्रसम्बन्धी सहमति गरिएको बताएका छन् ।
यस्ता छन् नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबिच भएका सम्झौताहरु
१. पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौता
२ . सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता
निजी क्षेत्रसम्बन्धी भएका सहमति
१. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बोर्ड अफ ट्रेड, थाइल्याण्ड
२. नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, पर्यटन तथा सँस्कृति प्रवर्धन समिति एवँ थाइल्याण्ड पर्यटन काउन्सिल
३. नेपाल उद्योग महासंघ र थाइ उद्योग महासंघ
४. काठमाण्डौं विश्वविद्यालय र सियाम विश्वविद्यालय
५. जनता एग्रो तथा फोरेष्ट्री लिमिटेड र कासेचार्ट विश्वविद्यालय
६. नेपाल नेत्रज्योति संघ र माहिडोल विश्वविद्यालय ।
भृकुटीमण्डपको भाडा नतिर्नेमा पर्यटन बोर्डदेखि रिपोर्टस क्लबसम्म
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्व रहेको काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित भवन र जग्गा भोगचलन गरेबापत भाडा नतिर्नेहरू ५१ संस्था र व्यक्ति नाम सार्वजनिक भएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले २०८१ चैत्र २१ गते दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै ५१ संस्थाको सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा नेपाल पर्यटन बोर्डदेखि चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको रिपोर्टस क्लबसम्म छन् । बोर्डको १ करोड ६७ लाख बढी बक्यौता छ भने क्लबको मात्रै ४६ लाख ५८ हजार ६४९ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी देखिन्छ ।
परिषद्को भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागले ५१ संस्था/व्यक्ति/व्यवसायीहरूको सूचीमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखादेखि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको नाम समेत छ ।
पटक-पटक पत्राचार र सूचना प्रकाशित गरी भाडा तिर्न निर्देशन दिए पनि बेवास्ता गरेको विभागले जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र भाडा नबुझाएको खण्डमा कानुनबमोजिम असुलउपर गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
सगरमाथा संवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नआउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी सगरमाथा संवादमा नेपाल नआउने जानकारी गराएका छन् । शनिबार थाइल्यान्ड भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भने, ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मेरो भेटघाट अत्यन्त सुमधुर वातावरण र हार्दिकताका साथ भयो । यस पटक सगरमाथा संवादमा मोदीजी आउन भ्याउनुहुन्न । किनभने सगरमाथा संवादकै बेला युरोपको कार्यक्रम तय भइसकेको रहेछ । युरोपमा कार्यक्रमहरु तय भइसकेकाले बदल्न सक्ने अवस्था छैन । तर भारतबाट सगरमाथा संवादका लागि राम्रै प्रतिनिधित्व हुने जानकारी मोदीले गराउनुभएको छ ।’
उनले मोदीसँग भेट अत्यन्तै राम्रो र सुमधुर वातावरणमा भएको पनि बताए । उनले कुनै सानातिना छिमेकमा समस्या देखिए तत्काल एकआपसमा संवाद गरिहाल्ने र समस्याहरुलाई टुंग्याई हाल्ने अठोट गरेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘दुई प्रधानमन्त्रीका बिचमा पारस्पारिक सहयोगका विभिन्न सहयोगहरुको सम्बन्धमा, लगानी, व्यापारका क्षेत्रहरुका सन्दर्भमा र पञ्चेश्वर लगायतका विषयहरु दोधारा चाँदनीमा महाकाली सिँचाई योजना गर्नेलगायतका विषयहरुमा कुरा भयो । दुई पक्षीय पारस्परिक हितका विषयमा कुराकानीहरु भए । हामीले एउटा अठोट गरेका छौं । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ व्यापक, विस्तृत, सुदृढ गर्दै लाने र कुनै सानातिना छिमेकमा समस्या देखिए भनेपनि एकआपसमा संवाद गरिहाल्ने र समस्याहरुलाई टुंग्याईहाल्ने जस्ता कुराहरुका बारेमा गहिरो समझदारी गरेका छौं । भेटघाट फलदायी भएको छ ।’
स्वदेश फर्किए प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएका छन् । शनिवार थाइल्यान्डको भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिई उनी स्वदेश फर्किएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई आज बिहान थाइल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री एवं यातायातमन्त्री सुरिया जङ्ग्राउनग्रेङकिट सहितले बिदाइ गरेका थिए । थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्राको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो पटक थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण भएको हो । उनी चैत्र १९ गते भ्रमणमा गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक–विकास सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत थिए ।

