जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान खोज्न ११ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृहमन्त्री राजकुमार लेखीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकपछि ‘मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रका समस्या पहिचान अध्ययन समिति’ गठन गरिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव उद्वव प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आम सञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, मिडिया काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष कैलाश दास, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बञ्जारा, टेलिभिजन प्रतिनिधि विष्णु कुँवर, रेडियो प्रतिनिधि उपासना तिवारी, बानका प्रतिनिधि आशीक अन्सारी, पत्रपत्रिका क्षेत्रका शंकर साह, महासंघ महिला उपाध्यक्ष ज्योति झा, महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साह र सञ्चारिका समूहकी यमुना खनाल सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।

समितिको मुख्य उद्देश्य मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, पत्रकार र मिडिया संस्थाहरूले भोगिरहेका प्रमुख चुनौतीहरूको पहिचान, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मिडिया नैतिकताको मूल्याङ्कन, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावको परीक्षण, डिजिटल मिडिया प्रविधिहरूको अपनत्वको जाँच तथा नीति सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव तयार गर्नु हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखीले मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रमा गहिरो संकट रहेको र धेरै मिडिया संस्थाहरू आर्थिक, संरचनात्मक तथा नीतिगत समस्याका कारण धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘हामी मिडिया क्षेत्रको वर्तमान अवस्था बुझेर संकटमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेका छौं । समितिले गहिरो अध्ययन गरेर स्पष्ट सुझाव दिनेछ । म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछु ।’

समितिले मिडिया पेशेवर, सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज तथा जनतासँग अन्तर्वार्ता, सर्वेक्षण र फोकस ग्रुप छलफलमार्फत प्राथमिक डाटा संकलन गर्नेछ । साथै, मिडिया नीतिहरू, कानुनी ढाँचा, वित्तीय मोडल, तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।

समितिलाई अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि एक महिनाको समय दिइएको छ । यस अवधिमा समितिले कार्य योजना सहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन, मस्यौदा प्रतिवेदन र अन्ततः निष्कर्ष तथा सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

बजेट व्यवस्थापन अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ताहरूको पारिश्रमिक, कार्यशाला र बैठकहरूको खर्च, यात्रा व्यवस्थापन तथा डाटा संकलन र विश्लेषणका लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नागरिकको घरभित्र छिरेर कानुनी कागजात बनाउनु गैर–संवेदनशील र गैरकानुनी कुरा भएको निर्णय गरेको छ । 

चैत्र २२ गते राति ११ बजे देखि बसेको भर्चुअल बैठकले उक्त निर्णय गरेको विज्ञाप्ती मार्फ जानकारी गराईको छ । 

विज्ञाप्तीमा छ, ‘पक्राउ पुर्जी नलिएरै पक्राउ गर्न आउने कुरा मात्र होइन, सभापतिको घरमा — त्यो पनि बेडरुमभित्र बसेर जुन किसिमले पूर्जी लेख्ने अनौठो अभ्यास प्रहरीले ग¥यो, विधिको शासनमा त्यो क्षम्य हुन सक्दैन । नागरिकको घरभित्र छिरेर कानुनी कागजात बनाउने गैर–संवेदनशील र गैरकानुनी कुराको भत्सर्ना गर्दैछौ ।’ 

यस्तै, बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सम्बन्धमा जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई कानुनको एक तहको निर्णयको रूपमा बुझ्दै, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भिडियो सन्देशमा भन्नुभएझैं, अदालत र अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्ने, साथै, अदालत, संविधान र कानुनमा आधारित रही अर्को तह र ढोकामा न्यायको लाग अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

यसको साथै, चैत्र २३ गते शनिबार २ बजे भरतपुर, चितवनमा आयोजना हुन लागेको जनयात्रा शुभारम्भ सभालाई भव्य रूपमा सफल पार्ने । ‘राज्यले विवेक गुमाएको बेला हामीले विवेक गुमाउनु हुँदैन र हामीले गर्ने सभा शान्त र सौम्य हुनुपर्छ’ भन्ने सभापतिको निर्देशनबमोजिम सभालाई शान्तिपूर्ण बनाउन तथा हुन सक्ने सम्भावित घुसपैठ, चलखेल तथा बिथोल्ने प्रयासहरू रोक्नका लागि सबै सदस्यहरूलाई सचेत, संयमित र गम्भीर रहन अनुरोध गर्ने र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको नेतृत्व जिम्मेवारीको लागि कार्यवाहक सभापतिमा उपसभापति डिपी अर्याललाई तोकेकोमा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रामेछाप । सोलुखुम्बुको लुक्लामा मौसम बिग्रिँदा रामेछापको मन्थलीमा रोकिएका मध्ये ३ सय ६० पर्यटक शुक्रबार सोलु पुगेका छन् । 

बिहीबारदेखि मौसमको खराबीको कारण मन्थलीमा रोकिएका पर्यटकहरू शुक्रबार दिउँसो केही बेर मौसम खुलेपछि सोलुको फाप्लु र लुक्ला पुगेका छन् । मौसम खराब हुँदा सगरमाथा क्षेत्र घुम्न आएका ५ सय भन्दा बढी पर्यटक रामेछापको मन्थली रोकिएका थिए ।

शुक्रबार मध्यान्ह मन्थलीमा रोकिएको पर्यटकहरूलाई हेलिकप्टर र प्लेनबाट फाप्ला र लुक्ला पठाएको मन्थली विमान स्थल प्रमुख हिरोण शाहले जानकारी दिए । 

शुक्रबार  दिउँसो ७ वटा विमान उडान भएकामा १ सय १० जना पर्यटक फाप्ला पुगेका छन् । त्यस्तै हेलिकोप्टरको ५० वटा उडान मार्फत २ सय ५० पर्यटक लुक्ला पुगेका छन् । शुक्रबार केही बेर खुलेको मौसम फेरी खराब हुँदा आज बिहान पनि जहाज उड्न सकेका छैनन् । 

सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकहरू काठमाडौंबाट रामेछापको मन्थली सम्म गाडीमा आउने गर्दछन् भने रामेछापको मन्थली विमान स्थलबाट जहाजमा लुक्ला जाने र आउने गर्दछन् । यो विमानस्थलबाट मौसम सफा हुँदा दैनिक ६० वटा भन्दा बढी उडान सोलुको लागि हुने गर्दछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार थाइल्याण्डमा भेटवार्ता भएको छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलन सकिएपछि प्रधानमन्त्रीद्वयबी भेटवार्ता भएको हो ।

नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपन आएको चर्चा भइरहेका बेला ओली र मोदीबीच भेटवार्ता भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक प्रयासपछि बिमस्टेकको साइडलाइन वार्ताका रूपमा ओली र मोदीबीच भेट भएको हो ।

भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक–योलमाथिको महाभियोग सदर गर्दै पदबाट बर्खास्त गरेको छ । छोटो समयको लागि मार्सल ल लगाएकोमा महाभियोग लगाउने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको हो ।

अदालतका कार्यवाहक प्रमुख मुन ह्युङ–बेले युनको महाभियोगको फैसला पढेर सुनाएका थिए  । सो फैसला आठ न्यायाधीशको सर्वसम्मत निर्णय भएको बताएका थिए। कानून अनुसार, फैसला पढेर लागु भएको र अब ६० दिन भित्र तुरुन्तै राष्ट्रपति चुनाव गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उनलाई पदबाट हटाएका कारण दक्षिण कोरियामा अब ६० दिनभित्र आम निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यतामा बाँधिएको छ । राष्ट्रपति योलले गत डिसेम्बर ३ मा देशमा सैनिक कानुन लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर संसद्मा व्यापक विरोध भएपछि दुई घण्टामै घोषणा फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।

शुक्रवार संवैधानिक अदालतले महाभियोग सदर गरेपछि उनी राष्ट्रपतिबाट हटेका हुन्।

उनको महाभियोग अदालतमा विचाराधीन रहँदा दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री हान डक सुलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गर्दै आइरहेका खनाल आफ्नै दल आबद्ध रहेको समाजवादी मोर्चाप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । चीनको बीआरआइ परियोजनाको समर्थक रहेका खनालसँग यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रीत भएर पत्रकार युवराज गौतमद्वारा लिइएको छोटो संवाद । 

दुई ठूला राजनीतिक दललगायतको सरकार छ । यो सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सरकार यथास्थितिवादको बाटोमा हिँडेको छ । देशमा संविधान जारी भइसकेपछि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनआकाङ्क्षा थियो, राष्ट्रको आकाङ्क्षा पनि त्यही थियो । पार्टीका कार्यकर्ताहरू र सम्पूर्ण वामपन्थीहरूको आकाङ्क्षा थियो तर नेतृत्वमा वा सत्तामा पुगेपछि वामपन्थी साथीहरू यथास्थितिको बाटोमा हिड्नुभयो । सामान्य सुधारका कुराहरू अर्थात् यति सडक बनाए उति बनाए भन्ने खालका क्रियाकलापमा अल्झिनुभयो । मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुराहरूमा केहीपनि गर्न सक्नुभएन । भूमि सुधार गर्नुपर्छ, कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहयौ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्यो, यन्त्रीकीकरण गर्नुपर्यो भनिरहेका छौं । हरेक किसानले जे उत्पादन गर्छन त्यसको मूल्य पाउनुपर्ने, उत्पादित वस्तुले बजारको ग्यारेन्टी पाउनुपर्ने भनिरहेका छौं । त्यसको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ तर केही गर्न सकिरहेको छैन् । स्थानीय वार्डका बजारदेखि लिएर पालिका, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको समन्वय गर्ने काम राज्यको हो । यसमा आवाज उठाइरहेका छौं । मुलुकमा राष्ट्रिय औद्योगीकरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठायौं तर यो सरकारले केही गरेन । सरकार यथास्थितिवादको बाटोमा हिडिरहेकाले पुनरुत्थानवादीहरू अहिले जुरमुराएका छन् । 

त्यसोभए यो सरकारले केही काम नै गरेको छैन् ? संविधान संशोधन गरेर सारा समस्या हल गर्ने भनिरहेको छ त ?

यो सरकार गफ गर्ने सरकार हो, काम गर्ने होइन् । त्यसैले संविधान संशोधनको कुरा पनि गफ मात्र भयो । सरकारसँग केही हुत्ति नै छैन् । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने १० वर्ष हुन लाग्यो सबैभन्दा पहिला त सिंहावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विज्ञहरू, संविधानविदहरू विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ वा प्राज्ञहरूसँग पहिला छलफल गर्नुपर्यो नि । पार्टीका नेतृत्वहरू, खासगरी जनप्रतिनिधिहरू भएर काम गरिरहेका प्रतिनिधिहरूले संविधान कसरी पालना भयो, त्यसबाट केही विकास गर्न सकियो कि सकिएन, संविधानमा कहाँ त्रुटीहरू छन् ति सबै कुराहरूको केलाएर सिंहावलोकन गर्नुपर्ने हो, केही भएकै छैन् । हामीले अहिले जुन संरचना बनाएका छौं, त्यो त अत्यन्तै खर्चिलो भइरहेको छ । विकास बजेट सबैभन्दा बढि मात्रामा सामान्य खर्चमा गइरहेको छ । यति धेरै मन्त्री र सांसद बनाइएकाले खर्च धान्न बजेटले भ्याइरहेको अवस्था छैन् । त्यसैले यी सबै विषयवस्तुमा केन्द्रीत भएर सिंहावलोकन गरेर कस्तो प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरू सहितको संरचना बनाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यसले विकास निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनु सक्छ भन्ने कुरालाई सिंहावलोकन गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । सम्भावनाबिना नै संविधान संशोधन गर्छु भन्ने माथि टुप्पाका कुराहरू गर्ने फेदमा के भइरहेको छ थाहा नपाउने कुरा गफ बाहेक केही पनि होइन ।

केपी ओली र तपाईंबिच लामो समय सहकार्य भयो, सँगै राजनीतिमा आउनुभयो । उहाँको कार्यशैली र भिजनबारे जानकार हुनुहुन्छ । तर ओलीकै नेतृत्व सरकारप्रति किन यतिधेरै अविश्वास ?

कामरेड केपी ओली मेरो २०२७ साल देखिको साथी हो । साथीका रूपमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु । देशको प्रधानमन्त्री तीन पटक बनिसक्नुभयो म सम्मान नै गर्छु । तर देश, जनता र राष्ट्रको निम्ति गर्नुपर्ने काम पो गर्न सक्नुभएन । यो कुरामा चाँही म असाध्यै असन्तुष्ट छु । संविधान संशोधनको कुरा उहाँले ल्याउनुभयो, त्यसका लागि सात वुँदे सहमति गरेको भन्नु भएको छ । त्यसको लिखितसम्म नेपाली जनताले हेर्न पाएनन् । गर्यौँ सहमति भन्नुहुन्छ कहाँ गरेको थियो, के गरेको थियो, कति बुँदा थिए, त्यसमा के लेखिएको थियो जनताले हेर्न पनि पाएको छैनन् । संविधान संशोधन किन र के के विषयमा गर्ने केही प्रष्ट छैन् । संविधानको धारा ४ धेरै कठिनका साथ बनाइएको छ, जसमा नेपालको कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, विदेश नीति के हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर श्रृखलावद्ध नीतिहरू अगाडि सारेको छौँ । जसलाई हामीले राज्यका निर्देश भनेका छौं । त्यो नीतिहरूलाई त सरकारले अहिलेसम्मको छोएको पनि छैन् । सायद यो देशमा बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पढेका पनि छैनन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन नै भएको छैन, कसरी संशोधन हुन्छ ? कार्यान्वयन गरेर त्यसले पुगेन भने पो संशोधन गर्ने होला नि । 

चीन सरकारको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका बारेमा तपाईँ खुलेर वकालत गरिरहनुभएको छ । खास यसमा के रहस्य छ ?

बीआरआई एउटा विश्वव्यापी प्रोजेक्ट हो । चीनले अगाडि सारेको भएतापनि अहिले त्यो विश्वव्यापी भएको छ । विश्वका १५० वर्षभन्दा बढी देशहरूमा विस्तार भइसकेको छ । यसमा ट्रिलियन्स डलर लगानी भइसकेको छ । सारा विश्वले फाइदा उठाइरहेको छ । तर नेपालमा चाही यो ल्याउन हुँदैन भनेर उफ्रेका छन् । बीआरआइलाई बुझ्दै नबुझी ऋण ल्याउन हुँदैन भनिरहेका छन् । ल्याउन हुने नहुने त सम्बन्धित सरकारसँग वा देशमा आवश्यकता छ कि छैन् भन्ने अध्ययन भएकै होला नि । यसबारेमा पहिलो कुरा बुझाइमा कमजोरी भइरहेको छ । वीन वीनको आधारमा दुईदेशबिचमा साझेदारी गरेर विकास गर्ने, त्यसका लागि साधन स्रोत उपलब्ध गराउने अवधारणा हो बीआरआइ भनेको । यसबारे पहिले बुझनपरो । 

जुन अवधारणाका साथ काम भइरहेको छ त्यो नेपाललाई चाहिए लिए हुन्छ । नचाइने हो भने जबरजस्ती नि गरिएको छैन् । अहिले देशमा अभाव के छ भने हामीसँग टेक्नोलोजी छैन्, पूँजी छैन । कुनैपनि काम गर्दा पूँजी र टेक्नोलोजी त जसरी पनि आवश्यक छ । पूँजी र टेक्नोलोजी चाहिने भएकाले बीआरआइ जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टबाट चीनसँग मिलेर काम गर्न सक्छौँ । हालैमात्र मनाङ, मस्र्याङदी जलविद्युत योजना निर्माण भइरहेको छ त्यो चाइनाले अर्बौंको ऋण दिएर काम अगाडि बढेको हो । सरकारले ऋण लिनु हुँदैन भन्छ त्यहिबेला यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छ । यो निजि क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएपनि नेपालभित्रको परियोजना हो । 

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार आएपछि नेपाललाई प्रदान गरिएको सहायता कटौती भएको छ । यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

ट्रम्प प्रशासन चल्तीको शिखरबाट तल झर्न थालेको छ । कमजोर हुन थालेको छ । विश्वमा जुन उसको प्रभाव थियो त्यो प्रभाव खुइलिन थालेको छ । त्यसका पकडहरु खुइलिन थालिसकेका छन् । ट्रम्पलाई आफ्नै कतिपय आन्तरिक कामहरू गर्नलाई पनि पूँजीको अभाव छ । त्यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा दिइरहेको जुन विलयन्स अफ डलर छ त्यो सहयोगलाई कटौती गर्न खोज्दैछन् । यसैगरी नेपालमा आइरहेको सहयोगलाई उनले बन्द गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा नै युएसएड बन्द भयो । युएसएडमार्फत नेपालमा आएको अधिकांश पैसा व्यक्तिगत रुपले वकिल, पत्रकार, विशेषज्ञलाई प्रदान गरिएको थियो । अधिकांश चिनियाँ एनजिओहरूलाई पनि दिइरहेको थियो । एनजिओमार्फत देशमा कुनै कुनै गडबडी मच्चाउने क्रममा थिए । तर अहिले उनीहरू आफू सुदृढीकरण भएर जान खोज्दैछन् । कर लगाउन खोजिरहेका छन्, अहिले ट्रम्पको हातमा भएको सबैभन्दा ठूलो मिसाइल भनेको ट्याक्स मिसाइल हो । ट्याक्स मिसाइल अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ । जसका कारण अमेरिका र क्यानडाको बिचमा, अमेरिका र मेक्सीकोको बिचमा, अमेरिका र युरोप, अमेरिका र चाइनाका बिच पनि अन्तर विरोध बढ्दैछ । अमेरिका र भारतका बिचमा पनि अन्तर विरोध बढीरहेको छ । समग्रमा अमेरिका र विश्वसँगको सम्बन्धमा अन्तर विरोध बढिरहेको छ । अमेरिका एक्लो हुँदैछ । अब अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हेर्न लायक बनिरहेको छ । घटनाक्रम स्थिर भइसकेको छैन्, भर्खर सुरुवात भएको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्दैछ । कुनै ठाउँमा सकारात्मक प्रभाव पारेपनि धेरै ठाउँमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विश्वको बजार अब लथालिङ्ग हुँदैछ । बजारको चेन एकदमै डिस्टर्ब भइसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्र अब गिर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । हिजो जुन ढंगले उत्पादन भइरहेको थियो, उत्पादन अब गिर्छ । उत्पादन गिरेपछि व्यापार पनि खुम्चिने छ । विश्व अर्थतन्त्रले यसलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ ।

तर बीआरआइ परियोजनाका विषयमा केही देशले विरोध जनाइरहेका छन् । एमसीसीको समर्थन गर्नेहरूले बीआरआइको विरोध किन भइरहेको छ ?

भारतले अहिलेसम्म बीआरआइलाई एकदमै नकारात्मक तरिकाले हेरेको छ । तर बीआरआइ भारतकै हितमा छ । भारतीय नेतृत्वले यो विषयमा पूर्वविचार गर्न बाध्य हुन्छ । त्यो दिन आउँदैछ । नेपालमा चीनले गरेका सहयोगहरूप्रति पनि नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने गरेको छ । त्यो कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ । नेपाल भारतका विरुद्ध पनि छैन र नेपाल चीनका विरुद्ध पनि छैन् । नेपालका निम्ति चीन र भारत उस्ताउस्तै छिमेकीहरू हुन् । हामी राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ । वास्तवमा बीआरआइ भारतको पनि हितमा छ । भारतले पनि त्यसलाई प्रयोग गरोस् । हामी के चाहन्छौँ भने चीन र नेपालको बिचको कनेक्टिविटी अहिले जोड्नुपर्ने अवस्था छ । कनेक्टिविटी भनेको अहिले रोड, रेलवे, ट्रान्समिसन लाइन आदी हुन् । टेलिफोन, साइबर पनि हुन् । यी सबै कनेक्टिविटीलाई डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय राजावादीहरू सडकमा आइरहेका छन् । राजतन्त्र पुनस्थापनाको माग चर्किरहेको छ, यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ?

गणतन्त्र मास्नुपर्छ, राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर राजावादीहरू भनिरहेका छन् । यीनिहरू सबै संविधान विरोधी कुराहरू हुन् । गणतन्त्र विरोधी कुराहरू हुन् । स्वभाविक कुरा होइनन् । उनीहरूको सुरुदेखिको गतिविधि हेरिरहेको छु । त्यो दिन अर्थात् १५ गतेको वामपन्थी र राजावादीहरूको दुवै प्रदर्शनका गतिविधिहरू सुरुदेखिनै ठूलो भिन्नता देखिन्छ । राजावादीहरू सुरु देखिनै हिंस्रक देखिएका छन् । सुरुदेखि उत्ताउलो गतिविधि गर्दै बसेका थिए । त्यस्तै गतिविधिका बिच अश्रुग्यास खसेको देखिन्छ । त्यसपछि अराजक र अराजनीतिक भीड बढ्दै गएको देखिन्छ । योजनाबद्ध तरिकाले पेट्रोल बम पनि बोकेर हिडेको देखिन्छन् । त्यो पुरै गुन्डागर्दी शैलीको छ । पञ्चायत कालमा मण्डलेहरूले गरेको जस्तो गतिविधि देखियो । 

आन्दोलनको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईं मात्र होइन अन्य विद्धान नेताहरू पनि गर्नुभएको थियो नि । थाहा छ हजुरलाई ?

डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि त्यो प्रदर्शनमा थिए । नवराज सुवेदीलाई भने कसैले बोकेर लगेको देखेको थिएँ । तर उनीहरुले त्यो मासलाई शान्त पार्न एक शब्द पनि बोलेनन् । धवल शम्शेरको धवल कहाँ पुग्यो कुन्नि थाहा पाइएन् । बीबीसीका पूर्वपत्रकारले पनि केही गर्न सकेनन् अझ आक्रोश पैदा गरेको जस्तो देखिएको थियो । दुर्गा प्रसाईं त झन् प्रहरीहरू भएको ठाउँमा गाडी लगेर किच्न गएजस्तो देखिएको छ । उनी कसरी कमान्डर भए बुझ्न सकिएको छैन् । उनीहरूमा सामान्य लोकतन्त्रको अभ्यास, शिक्षा, आचरण, स्वभाव सम्बन्धी ज्ञानको अभाव देखियो । गुन्डागर्दीको पक्षमा लाग्ने, जसले पैसा दिन्छ त्यसको पछाडि लाग्ने जस्ता विभिन्न स्वार्थी मानिसहरू त्यहाँ आएको स्पष्ट देखिन्छ । 

त्यसोभए त्यो आन्दोलनको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ ? 

राजनीतिक रूपले भन्नुपर्दा घटनाको मुख्य जिम्मेवार भनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन् । फागुन ६ गतेको अभिव्यक्ति र २५ गते जुन खालको स्वागत समारोह गर्न लगाए त्यही क्रियाकलाप परिणाम हो । त्यसैले सम्पूर्ण घटनाक्रमको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा नै हुन् । ज्ञानेन्द्रलाई जोगाउनको लागि म जिम्मेवार हुँ जस्ता कुरा गरेर कसैले ढाल बन्न खोज्ला, ढाल बन्न चाहन्छन् होला, बन्दै रहुन । १६ वर्षभन्दा अगाडिसम्म नेपालमा राजतन्त्र थियो, त्यो राजतन्त्रको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र थिए अब नेपालमा राजतन्त्र छैन्, राजा छैनन् । यद्यपि नेपालमा राजारामहरू छन्, राजा शाक्यहरू छन्, अझ राजेन्द्रहरू पनि छन् तर अब राजा नभएको मुलुक घोषणा भइसकेको छ । यो गणतन्त्र मुलुक हो । त्यसकारण अब राजा नेपालमा समाप्त भइसके । कसैले राजा फर्काउछु भनेर फर्किन सक्दैन् । बिहान पश्चिमबाट घाम झुल्काउछु भनेर सक्छ कसैले भन्न त पाउँछ । मूर्खता व्यक्त गर्न पाउछ तर त्यो पश्चिमबाट झुल्किनेवाला छैन् । राजतन्त्र यो मुलुकमा फर्किनेवाला छैन् ।

अनि राजावादीको माग सम्बोधन चाहीं कसले गर्ने त ?

यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको त संविधानले नै हो । संविधानले सम्बोधन गर्छ । यदी कसैलाई राजा चाहिएको हो भने ‘राजा चाइयो’ भन्ने पार्टी बनाएर आउनुहोला । अनि त्यो पार्टीले संविधान अनुसार चुनाव पनि लड्नुपर्छ । चुनावमार्फत दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनुपर्छ र संविधान संशोधन गरेर राजा राख्ने व्यवस्था गर्नुहोला । त्यो संवैधानिक हकको कुरा हो । त्यो बाहेक अर्को बाटोबाट नेपालमा राजा आउने सम्भावना छैन् । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वयम् राजगद्दी सम्हाल्छु भन्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ नि । 

इच्छा राख्न पाए । दुईचार जनाले उहाँलाई साथ दिनु सामान्य कुरा हो । जतिबेला देशमा क्रान्ति हुन्छ त्यो क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको काल आउछ भन्ने गरिन्छ । क्रान्ति भएपछि नेतृत्व निर्माण हुन्छ त्यो नेतृत्वले क्रान्तिको वास्तविकता, तात्पर्य, उद्देश्य र सारलाई बुझेर समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकेन भने प्रतिक्रान्तिको एउटा क्षण आउँछ । मलाइ लाग्छ अहिले यस्तै भएको हो र प्रतिक्रान्ति गर्न खोजिएको हो । नेपाली जनता सचेत छन् । त्यसैले हामीले यतिबेला जनतालाई अझ राम्ररी संगठित गर्नतिर लाग्नुपर्छ । अहिले नेपालमा विभिन्न प्रबृत्तिहरू देखा परिरहेका छन् । एउटा पुर्नउत्थानप्रवृति, अर्को यथास्थिति प्रवृति हो त्यो सत्ताधारीहरूमा देखिन्छ । र अर्काे आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी जनताहरूको प्रवृति हो । हामीले जनताको आमूल परिवर्तन गर्ने प्रबृत्तिलाई मलजल गर्नुपर्छ । आउने चुनावमा यो प्रवृति आम जनताका नेताको विजय हुनुपर्छ । जनताका पार्टीहरूले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । जनताका सांसद, प्रतिनिधिहरू जसले क्रान्तिको वाहन गर्न सक्छन्, भुमी सुधार, कृषि क्रान्ति, यान्त्रिकीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गर्ने, देशमा औद्योगीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिलाई साथ दिनुपर्छ । राष्ट्रियताको सवालमा कमजोरी देखिरहेका छन् त्यसलाई बलियो बनाउनेतर्फ जानुपर्छ ।

यतिबेला नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशव्यापी भन्डाफोर अभियान गर्दैछ । यसको उद्देश्य के हो ?

अब पुर्नउत्थानवादीको भन्डाफोर गरेर मात्र हुदैंन्, भन्डाफोर राजनीतिक अभियान मात्र हो । यथास्थितिवादीले ठिक ढङ्गको नीति लिएर जनता र राष्ट्रको निम्ति काम गर्न नसक्नुको कारणले पुर्नउत्थानवादीहरुको उत्पती भएको हो । यथास्थितीवादीहरूका विरुद्ध नै हो हाम्रो लडाई । क्रान्तिकारी जनताले आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन् । खासगरी वामपन्थी शक्तिहरू, क्रान्तिकारी, समाजवादी शक्तिहरू अब समाजवाद नै विकल्प हो भनेर भनिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू सबै उठ्नुपर्छ । सारा वर्गीय शोषणहरूलाई अन्त्य गर्ने एक मात्र विकल्प समाजवाद हो, सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने विकल्प समाजवाद हो, भष्ट्राचारलाई अन्त्य गर्ने, कृषि क्रान्ति, भूमि सुधार, औद्योगीकरण गर्ने एक मात्र विकल्प भनेको समाजवाद नै होे । त्यसैले जनताको हित गर्ने शक्तिहरूलाई विजय गराई राज्य सत्तामा ल्याएमात्र मुलुक समाजवादतर्फ जान्छ । यसमा जनतालाई व्यापक शिक्षित गर्नुपर्ने छ । भण्डाफोर अभियान त्यही शिक्षाका लागि पनि हो । पुर्नउत्थानवादी प्रवृतिबाट केही हुनेवाला छैन्, सर्तक रहौ । यो यथास्थितिवादी सरकार वा सत्ताबाट पनि केही भइरहेको छैन त्यसको विकल्प खोजौ । दुई पार्टी मिलेर जे गरिरहेका छन् यिनीहरू अकर्मण्डीय र नीतिहीन छन् । उनीहरूसँग उद्देश्य पनि छैन्, जनताप्रतिको प्रतिवद्धता पनि छैन् । त्यसकारण जनताको संघर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेता र पार्टी लार्ई विजयी गराउनुपर्छ भनेर जनतालाई शिक्षित गराउने नै भन्डाफोर अभियान हो । 

तर पार्टीभित्रै अन्तर्विरोध र बेमेल देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भन्डाफोर अभियान प्रभावकारी होला र ?

कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि दक्षिणपन्थी अवसरवाद छ । कोही कांग्रेसको पुच्छर बन्दै छन्, कोही काँग्रेसको बुई चढेर मात्र केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका छन् । कोही कांग्रेसको पकेटमा छिरेर भएपनि सत्तामा एउटा÷एउटा मन्त्री लिएर भएपनि बसौ भन्ने छन् । यी सबै दक्षिणपन्थी अवसरवादी हुन् । त्यस्ताहरूलाई जनताले बडार्नुपर्छ र पार्टी भित्रै भएका त्यस्ता तत्वलाई पन्छाउनुपर्छ । पार्टी भित्रका क्रान्तिकारी तत्व, नेता, कार्यकर्ताहरू बीच गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रभाव बढाउनुपर्छ र त्यस्ता पार्टीहरुबिच एकता हुनपर्छ । त्यसैले सम्पूर्ण क्रान्तिकारी वामपन्थीहरूबिच व्यापक एकता बनाएर वामपन्थी मोर्चा चुनावमा क्रान्तिकारी हस्तक्षेपको साथमा राष्ट्रव्यापी उमेदवार उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

समाजवादी मोर्चा छँदै छ वामपन्थी मोर्चा किन चाहियो ?

साथीहरू समाजवादी मोर्चा भन्नुहुन्छ । म समाजवादी मोर्चा देख्दिन । त्यो वामपन्थी कार्यगत एकता हो । बेकारमा समाजवादी मोर्चा आदी इत्यादि भनेर मुख दुखाउने काम गर्नुहुन्छ । यो मुख दुखाउने र गफ गर्ने बाहेक अरु केही पनि होइन । तर व्यवहारिकता चाहीं के हो भने वामपन्थी समूहहरूको कार्यगत एकता चाहीं पक्कै हो । अस्ति प्रदर्शनी मार्गमा भएको सभा पनि चारवटा वामपन्थी समूहहरूले मिलेर गरेको कार्यगत एकता हो । मोर्चा भन्नु बेकार छ । एकता हो त्यो, बरु यस्तो एकता अरू सबै वामपन्थीहरू बीचमा विस्तार गरेर व्यापक बनाएर लानसके त्यसले चाहीँ फल निकाल्न सक्छ । 

भिडियो हेर्नको लागि लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् :

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VeboMC7t2vI?si=cQE32vDQ3eVLXcLm" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता असुली गर्ने आफ्नो प्रयास नै पदबाट हट्नुपर्ने मुख्य कारण बनेको बताएका छन् । 

शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले प्राधिकरणले चार पटकसम्म लाइन बिच्छेद तथा अन्य विकल्प समेत अवलम्बनगरी बक्यौता असुलीको प्रयास गर्दा माथिल्लो निकायबाट नै अवरोध सृजना भएको बताए । उनले लाइन बिच्छेदगरी बक्यौता असुली गर्ने सहमतिको लागि आफूले विद्युत नियमन आयोगलाई पत्राचार गर्ने बित्तिकै पदबाट हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

उनले भने, प्राधिकरणले चार पटकसम्म लाइन बिच्छेद तथा अन्य विकल्प समेत अवलम्बनगरी बक्यौता असुलीको प्रयास गरिरहेकोमा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट नै अवरोध सृजना भएको कुरा सबैको जानकारीमा छ । लाइन बिच्छेदगरी बक्यौता असुली गर्ने सहमतिको लागि मैँले विद्युत नियमन आयोगलाई २०८१ चैत्र ११ गते पत्राचार गरेको थिए । त्यसलगत्तै मलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भयो । बक्यौता उठाउने प्रयास नै म पदबाट हट्नुपर्ने मुख्य कारण बनेको छ । 

उनले भने,‘नेपाली जनतालाई भरपर्दो गुणस्तरीय पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यलाई इमान्दारीपूर्वक पूरागर्ने क्रममा खटिरहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निरुत्साहित एवं अपमानित बनाउने दुराशय सफल भएकोमा कतिपय व्यक्ति समूह र शक्तिले आफूलाई सफल ठानेको होलान तर नेपाली जनताले दिएको स्नेह र आर्शिवादले मलाई हार्न दिएको छैन ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट मात्र बिदा भएको भन्दै एक जिम्मेवार नागरिकको रूपमा मेरो काम कर्तव्य र अभिभारा कहिल्यै कम नहुने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

नेपालको कानुनले निर्दिष्ट गरेको काममा खटिएको एक कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति नै खनिएको उनको गुनासो छ । तर त्यसबाट आफू कदापि उत्तेजित र हतोत्साहित नहुने पनि उनले बताए । 

बैङकक । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । 

बैङ्ककस्थित होटल साड्ग्रिलामा सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरुको सामुहिक फोटोसेसन र कार्यसूची टेबल गरिएसँगै बिम्स्टेक सम्मेलन सुरु भएको हो । 

सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरुलाई आयोजक राष्ट्र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावातले स्वागत गरेका थिए । सम्मेलनमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

शिखर सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’मा हस्ताक्षरपछि सदस्य मुलुकहरु थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, भूटान, भारत, म्यान्मार, नेपाल र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री (प्रतिनिधिमण्डलका नेता)हरुले सम्बोधन गर्नेछन् ।

जनकपुर । जनकपुरधाम स्थित राम स्वरुप राम सागर बहुमुखि (राराब) क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक डा. वसन्त कर्णमाथि कालोमोसो दलिएको छ । क्याम्पस प्रमुख साइन्स ब्लकको निरीक्षण गर्ने बेला दुई जना अपरिचित व्यक्ति आएर उनीमाथि कालोमसो दलेको हो ।

बिहीबार साँझ  दुई जना नकाबधारी व्यक्तिहरूले कालोमोसो दलेका छन् । घटनापछि उनीहरू फरार भएका छन् भने प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ ।

धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी बरुण बहादुर सिंहका अनुसार घटनापछि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भइसकेका छन् । प्रहरीले घटनाको साक्षीका रूपमा क्याम्पसका विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, ‘दुई जना मास्क लगाएका व्यक्ति अचानक क्याम्पस परिसरमा प्रवेश गरेर कर्णमाथि कालोमोसो दलेर भागेका थिए ।’ घटनाको वास्तविक कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन । यद्यपि, क्याम्पसकै केही व्यक्तिहरू यस घटनामा संलग्न हुन सक्ने आशँका गरिएको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने, ‘केही समयदेखि क्याम्पस प्रशासनसँग असन्तुष्टि राख्ने केही समूहहरू सक्रिय थिए । यो घटनामा त्यस्तै समूह संलग्न हुन सक्ने सम्भावना छ ।’

यस्तै, क्याम्पसका एक विद्यार्थी नेताले भने, ‘क्याम्पसमा विभिन्न विषयमा विवादहरू रहेका छन् । यदि समाधान नगर्ने हो भने यसले झनै तनाव बढाउन सक्छ ।’

कर्णमाथिको आक्रमणले शिक्षण संस्थामा देखिएको तनावलाई पुनः उजागर गरेको छ । यदि यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न उचित कदम चालिएन भने शिक्षण संस्थाहरू सुरक्षित वातावरण दिन असमर्थ हुनेछन् । यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले किशोरीहरूको सशक्तीकरण र विकासको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रदेशको कान्छो जिल्ला नवलपुरबाट ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्न पोखरा पुगेका किशोरीहरूसँग मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा बिहीबार पाण्डेले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

नवलपुरमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले क्यान्नालनको सहयोगमा मध्यविन्दु नगरमा सञ्चालित किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमका ३० जना किशोरीहरूले आफूहरूले काम गर्दाका दौरानका अनुभव, चुनौती र सम्भावनाका विषय ध्यानाकर्षण गराए ।

किशोरीको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले बालिका लक्षित गर्नुपर्ने १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा बालमैत्री, किशोरीमैत्री, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारहरू र संरचनाहरूको निर्माण गरिनुपने, प्रदेश तहमा बन्ने हरेक समितिहरूमा बालिकाको मुद्दा हेर्ने विशेष उपसमिति बनाउनुपर्ने, विद्यालयहरूमा सेनिटरी प्याडको गुणस्तर र विसर्जन, दिवा खाजाको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहसगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने  जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको किशोरी अभियन्ता अनिशा पौडेलले बताइन् ।

बालिकाहरूको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयहरूको बारेमा स्वयम् किशोरीहरूले नै तयार गरेर हस्तान्तरण गरिएको किशोरी अभियन्ता संस्कृति भट्टराईले बताउनुभयो ।बालिकाहरूको भ्रुणमै असुरक्षित रहनु,  हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणको शिकार हुनु गम्भीर चुनौतीको रूपमा उल्लेख छ । यी समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिइएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रपश्चात मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र गर्न सकिने कार्यहरूको नीतिगत व्यवस्थाहरू सुरु गरिएको र सम्पूर्ण किशोरीहरू सजग जिम्मेवार भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।