काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमासमेत जटिलता थपिएको बताएका छन् ।  सोमवार काठमाडौँमा आयोजित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरूप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ त्यसअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने,‘सत्ता शक्ति प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रकृया पद्धति र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ लैजान्छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमासमेत जटिलता थपिएको छ । भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरूप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनु नसकिने धारणा राखे । सुशासनप्रतिको उच्च आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै देशको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

उनले भने,‘सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनु सकिँदैन । नागरिकको जीवस्तरमा गुणात्मक सुधारगरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै देशको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार निष्पक्षता पारदर्शितालाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ । यसमा नीति पद्दती विधि र प्रवृत्तिलाई सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको भन्दै भने,‘यसमा सम्बद्ध पक्षको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लिखित प्रावधान अनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ ।’

उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राइले नागरिक सबै परिवर्तनको संवाहक र सरकार त्यसको नेतृत्वकर्ता भएको कारण नागरिक तहबाट आएको चासो र सरोकारलाई सम्बोधनगरी मुलुकमा सुशासनको अवस्था सुधार गर्नको लागि नेपालसरकारको अवधारणामा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने,‘नागरिक परिवर्तनको संवाहक हो भने सरकार नेतृत्वकर्ता हो । त्यसैले नागरिक तहबाट आएको नागरिक तहबाट आइरहेको चासो र सरोकारलाई सम्बोधनगरी मुलुकमा सुशासनको अवस्था सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारको अवधारणामा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।साथै आयोगले सुशासन प्रवर्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न रणनीतिकासाथ सकारात्मक पहल कदमी लिएको छ ।’ 

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि १८० सदस्यीय मूल आयोजक समिति घोषणा भएको छ ।

आइतवार भएको आरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठकले आगामी मे ३–५ तारिखमा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि संयोजक डा शेष घलेको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका २ जना प्रतिनिधिसहित १८० सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनाइएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार समितिका संयोजक घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

तर, बद्री केसी समूहले भने घले नेतृत्वको समितिलाई असहयोग गर्दै आएका छन् ।तर, घलेले कानुनविद्हरूका साथै विश्वभरका सरोकारवालासँग छलफलका आधारमा महाधिवेशन गराइछाड्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, राम प्रताप थापा, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, विनोद कुँवर, कुल आचार्य, रविना थापा, जानकी गुरुङ, उमेश कुमार पुडासैनी र बद्री केसी समेत छन् । 

तर, केसी हालसम्म समितिको बैठकमा सहभागी भने भएका छैनन् । यस्तै सहजीकरणको लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा अरुणा जोशी र पुष्कर नेपालसमेत सदस्य रहेको कुँवरले बताए ।

उनीहरू स्वतः मूल आयोजक समितिमा रहेका छन् । यस्तै एसिया प्रशान्त क्षेत्र, अमेरिका क्षेत्र, युरोप क्षेत्र, मध्यपूर्व क्षेत्र, अफ्रिका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी मूल आयोजक समिति बनाइएको छ । यसैगरी यसअघि नै कार्यविधि बनाइसकेको समितिले विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महाधिवेशन सहजीकरण उपसमितिको संयोजकमा विनोद कुँवर तथा सदस्य सचिवमा लोक दाहाल रहेका छन् ।

यसैगरी क्षेत्रगत समन्वय समितिहरू अन्तर्गत युरोप क्षेत्रमा सदस्यहरू चिन्तामणि सापकोटा,थर्क सेन,चित्र सुवेदी,प्रेम गुरुङ तथा अमेरिका क्षेत्रमा बुद्धि सुवेदी, बीआर लामा, अन्जनी राज भट्टराई, कृष्ण पोखरेल सदस्य रहँदा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ठाकुर ढुङ्गाना, आर सी पन्त, भवानी तिमल्सिना, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा खगेन्द्र न्यौपाने, बलराम श्रेष्ठ, प्रकाश धमला, नरेन्द्र बस्नेत, ओसियाना क्षेत्रमा कृष्ण गिरी, केशव कँडेल सदस्य चयन भएका छन् ।

यसैगरी कुल आचार्यको नेतृत्वमा आर्थिक, जानकी गुरुङको नेतृत्वमा डेलिगेट्स मेम्बर सीप र रविना थापाको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार र विधान उपसमिति बनाइएको छ । यस्तै सबै पक्षसँग एकताका लागि जीवा लामिछानेसहितको अर्को समन्वय समिति बनाइएको छ । विशेष गरी एनआरएनएको विवादमा गत चैत २१ मा सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्न फैसलापछि अर्को पक्ष आफूहरूलाई काम गर्न रोक लगाउने परराष्ट्रको चैत अन्तिम साताको पत्राचारविरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो । जसअनुसार सर्वोच्चले ११ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई काम गर्न गत साउनमा बाटो खुला गरेको थियो ।

सोही फैसलापछि केसी पक्षले आफूहरूले आधिकारिकता पाएको भन्दै घले नेतृत्वको समितिलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा घलेले एकताको महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेसँगै केही अन्योलता समेत उत्पन्न भएको छ ।

यस्तै केसीले पनि आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, अनुसार चैत २१ गते फैसला भएको राजेश शमशेर राणाको मुद्दामा निवेदकको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले दोस्रो फैसला आए पनि पहिलो फैसला खारेज नभएकाले एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी घलेको समितिलाई नै भएको बताएका छन् ।

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकको मिति परिवर्तन गरिएको छ । यस अघिको समय परिवर्तन गरी आगामी फागुन १८, १९ र २० गते काठमाडौँमा बस्ने गरी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।

बैठकमा भदौ महिनादेखि पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘जनतासँग जसपा नेपाल, आधारभूत सङ्गठन निर्माण अभियान’ को समीक्षा हुने बताइएको छ । बैठकमा पालिका समितिको जिम्मेवारीमा खटाइएका केन्द्रीय अभियन्ताहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका कार्य प्रगति विवरणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छन् ।

त्यसैगरी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको सङ्गठनात्मक कार्ययोजना लगायतका एजेन्डामा बैठक केन्द्रित हुने बस्नेतले बताए । 

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले १६ औँ राष्ट्रिय योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य र आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

खानेपानी मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित “खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत समितिको बैठक” लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विषयहरू संघीय संरचनाको साझा अधिकार सूचीमा पर्ने भएकाले तीनै तहका सरकारहरूबिच सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘खानेपानी तथा सरसफाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पर्छ । तसर्थ, आयोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबिच समन्वय अपरिहार्य छ ।’

संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को प्रावधानअनुसार आयोजना गरिएको आजको बैठकमा प्रदेशस्तरबाट उठाइका विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उठाइएका विषयहरूलाई नीति, कानुन, तथा बजेटका दृष्टिले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने केही आयोजना स्थानीय तहको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामा निर्भर रहेका र परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएपछि लिखित प्रतिबद्धता अनुसार जग्गा उपलब्ध नहुँदा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको मन्त्री यादवले बताए । 

उनले भने,‘संघ वा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरू स्थानीय जनताको मौलिक हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित छन् । तर, स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा केही परियोजनाहरू रोकिएको अवस्था छ ।’ 

खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ अनुसार तयार गरिएको नियमावली २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको तथा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको कार्यान्वयन निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिनुभयो ।

उनले भने,‘नीति कार्यान्वयनसँगै प्रदेश स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यहरू अझ व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश स्तरका कानूनहरू हालको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तथा नियमावलीलाई मार्गदर्शनका रूपमा प्रयोग गरिनेछन् ।’

संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य, समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेशस्तरका खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका मन्त्रीहरू कोशी प्रदेशका एकराज कार्की, गण्डकी प्रदेशका फणिन्द्र देबकोटा, कर्णाली प्रदेशका विजया बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुरेन्द्र पाल, बागमती प्रदेशका श्याम खड्का, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इ प्रमिला देवी बज्राचार्य, सहसचिव मिना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ रामकुमार श्रेष्ठ, सात वटै प्रदेशका सचिवहरू, विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले लगायतको सहभागी रहेको थियो ।

काठमाडौँ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले  सरकारले  ल्याएको  अध्यादेश ‘खाउँ भने कसको अनुहार, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार’भनेको जस्तो  भएको बताएका छन् ।

आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरू सँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको प्रधानमन्त्री प्राविधिक रूपमा जोड घटाउ, हिसाबकिताब अलि गर्न नजान्ने भाष्य नै सिर्जना गरिसकेको बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री मादल बजाउने, गितार बजाउने, सोसल साइडहरू पनि आफैँले ह्यान्डल गर्ने विपक्षी दलको नेताको मन्तव्य सुन्न छाडेर टिकटकरहरूसँग गफ गरेर बस्ने गरेको आरोप लगाउँदै ‘ओलीको के खुस्कियो’अब यो बुझ्न बाँकी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अध्यादेश त एउटा नेपाली उखान छ नि अब खाउँ भने कसको अनुहार, नखाउ भने दिनभरिको शिकार भनेकोजस्तो भएको छ सरकारलाई । अहिलेका प्रधानमन्त्री अलि यो  प्राविधिक रूपमा जोडघटाउ, हिसाबकिताब अलि गर्न नजान्ने  भाष्य नै सिर्जना भइसकेको छ । कहिले  आफैं  प्रधानमन्त्री मादल बजाउने, गितार बजाउने, सोसल साइडहरू पनि आफैँले ह्यान्डल गर्ने, विपक्षी दलको नेताको मन्तव्य सुन्न छोडेर टिकटकरहरूसँग गफ गरेर बस्ने अलि प्राविधिक टाइपको हो उहाँ तर यसपालि के खुस्कियो अब यो बुझ्न बाँकी छ ।’

साथै उनले यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश घाँडो भएको बताए । उनले सकेसम्म प्रतिपक्षले यो अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने बताए ।

काठमाडौँ । आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आज तयारी बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकले संवादको समग्र मार्गदर्शनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा आर्जु राणा देउवाको संयोजकत्वमा संवादको कार्यकारी समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यस्तै कार्यक्रम आयोजनाका लागि कार्यकारी समिति र सचिवालय गठन गर्ने तयारी भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडालगायत सहभागी बैठकमा संवादको संयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सचिवालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संवाद कार्यक्रमका लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख सहितलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने तयारी भएको छ । आयोजना सफल बनाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट समेत प्रचारप्रसार गराउने तयारी भएको छ । कार्यक्रमबारे सरकारले आजैदेखि ‘सगरमाथासंवाद डटकम’ वेभसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मुख्य कार्यक्रमको तयारीलाई भव्य तुल्याउन समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, जनजाति, सीमान्तकृत क्षेत्र र वर्गको सहभागितामा पूर्व कार्यक्रम (प्रि–इभेन्ट) आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । संवादका अवसरमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रको सहकार्यमा साइडलाइन इभेन्टहरू तथा प्रदर्शनी गर्ने तय भएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमले समाजका सबै पक्ष र तिनै तहका सरकारलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यही माघ ८ गते अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो संवाद कार्यक्रम काठमाडौँमा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको हो।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ मूल समारोह समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठक, सिंहदरबारमा आइतवार भएको बैठकमा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम मूल समारोह समिति, विभिन्न उपसमिति गठन र विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव छलफलसहित पारित गरी भव्यताका दिवस साथ मनाउने निर्णय भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा गठित मूल समारोह समितिमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू एवं राज्यमन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरू रहनेछन् । 

यसैगरी, सम्बन्धित निकाय र पक्षको सहभागिता हुने गरी प्रचारप्रसार, मञ्च सजावट, ग्राउन्ड कवाज तथा व्यायाम व्यवस्थापन, सांस्कृतिक झाँकी व्यवस्थापन, सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शन व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ ।

यसैगरी सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका अध्यक्षमा प्रदेशस्तरीय समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने निर्णय भएको छ । 

विसं। २०७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक फागुन ७ गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ । 

यस वर्ष फागुन ६, ७ र ८ गते तीन दिनसम्म नेपाल र विदेशस्थित नेपाल राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग एवं वाणिज्य दूतावासहरूमा समेत दीपावली गर्ने तथा फागुन ७ गते नेपाली सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा मूल कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामाथि दमन गर्ने, नाङ्गो र हेपाहा खालको प्रवृत्ति देखाउने निरङ्शतन्त्र र प्रतिगमनलाई नेपाली जनताको बलिदानी संघर्ष परास्त गरेको ऐतिहासिक दिनलाई जनस्तारमा समेत मनाउन आग्रह गरे । ‘यो दिवसलाई केवल आदेश–निर्देशका भरमा मनाउने वा औपचारिक दिवसका रूपमा मनाइनु हुँदैन् । यसलाई जनताको कार्यक्रम बनाउने गरी तयारी गर्नुपर्छ,’, ओलीले भने,‘मुलुकका लागि यो सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन ल्याउने दिने हो । यहाँ हिंसालाई जनयुद्ध दिवस भन्न रुचाउनेहरू छन् तर त्यत्रो परिवर्तनलाई मान्न नरुचाउने तत्वहरू छँदैछन् । प्रजातन्त्र दिवसलाई नमान्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यस दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउनुपर्छ ।’

काठमाडौँ । आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै छ । बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । गत १८ गते देखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको तेस्रो बैठक बस्न लागेको हो ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यसैगरी आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । यसका साथै बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यसका साथै विधायन विधेयक, २०८० सम्बन्धमा ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनको विभिन्न बुँदाहरू र विधेयकका दफाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री  अजय कुमार चौरसियाले ‘विधायन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश लगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।

आइतबार पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका रहेकाले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही तराईका थोरै स्थानमा हल्का हुस्सु तथा कुहिरो लागेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार राति भने कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले २०८४ को निर्वाचन परिणाम माओवादीको पक्षमा आउनबाट अब कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । 

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सपथ तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

२०६४ मा जस्तै अहिले देशव्यापी लहर आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसले थप उत्साह र प्रेरणा दिइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘२०६४ मा यस्तै उभार थियो, नेतृत्व जता गयो, उतै छुन खोज्ने, बोल्न खोज्ने अवस्था थियो । जनतामा ठूलो आकर्षण थियो, अहिले त्यस्तै देखिएको छ । म विहानको मर्निङ वाकदेखि दिनभरि जनताकै बीचमा खट्ने गरेको छु, जनताकै उत्साह र प्रेरणाबाट यो संभव भएको छ, म जीवनभर यो अभियान जारी राख्ने छु ।’

आफू ७० वर्षे वृद्ध भइसकेको र अहिले विद्यार्थी संगठनमा ३२ वर्षमुनिका साथीहरु आएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको बीचमा जान अब नयाँ खालको प्रतिष्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

यसपटक अखिल क्रान्तिकारीले आन्तरिक लोकतान्त्रिक राम्रो अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक पुरानो विरासत स्थापित गरेको बताए । 

उनले भने, ‘पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति व्यक्त हुन्थ्यो । विद्यार्थी संगठनहरुले के भन्छन् भन्ने कुराले त्यतिबेलाको राजनीति कता जाँँदैछ भन्ने व्यक्त हुन्थ्यो । विद्यार्थी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन भूमिगत भए पनि पार्टीहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्थ्यो । यसपटक अखिल क्रान्तिकारीले त्यो विरासतअनुसार आफ्नो छाप स्थापित गर्न सफल भएको छ ।’

संसारभरिको कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र बहस हुँदा एकता, संघर्ष, रुपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता नै महत्वपूर्ण सूत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले सबैले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए । यो कम्युनिष्टहरुको महत्वपूर्ण दर्शन भएकाले व्यक्ति र गुटवादी होइन, माक्र्सवादी भएर अघि बढ्न विद्यार्थी नेतृत्वलाई आह्वान गरे । 

आगामी स्ववियु निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्न आग्रह गर्दै उनले अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ केन्द्रीय समितिका अगाडि महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । स्ववियु निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि बनाउन निर्देशन दिंदै उनले एकताबद्ध भएर सम्पूर्ण तयारीमा लाग्न आग्रह गरे ।