सर्लाही । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनामा क्रियाशील कर्मचारी संगठन सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै भंग गरिएको छ ।

नेकपा एमाले निकट उक्त संगठनले नेपाल सरकारको शासकीय सुधार र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णयलाई स्वागत गर्दै संगठनले आफ्नो संगठन विघटनको घोषणा गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष प्रदीप अर्याल र सचिव युवराज कार्कीले संयुक्त रूपमा सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार कार्यसमिति भंग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

जारी सूचना अनुसार गत २०८२ साल चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरू मध्ये बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेखित प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न यो कदम चालिएको हो ।

गत चैत १३ गते बसेको नवगठित मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी संघ संगठनहरू भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक आज (मंगलबार)देखि सुरू भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको आह्वानमा काङ्ग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अहिले जारी छ ।
बिहान ११ बजे धुम्बाराहीको होटल स्मार्टमा बोलाइएको दुई दिने बैठकका लागि इतर समूहले तीनवटा एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ ।
बैठकमा लागि २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन र पार्टीले प्राप्त गरेको परिणाम, १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका तथा महाधिवेशनको तयारी र सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।
बैठक १४ औँ महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित र गत असोज २८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेर बहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको हो ।
बैठकमा ५० बढी नेताहरुको सहभागिता छ । बैठकमा नेता डा.शेखर कोइराला, पूर्वउपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत नेताहरु सहभागी छन् । डा.शेखर ढिलागरी बैठक स्थल पुगेका थिए ।

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभू साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार विहान बुढानिलकण्ठमा भएको भेटमा सभापति लामिछानेले मधेसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

देश र अझ विशेषगरी मधेसले परिवर्तन चाहेको जनमतबाट स्पष्ट देखिएकाले यसलाई आत्मसात् गरि पारस्परिक सहयोगमार्फत अघि बढ्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । सो क्रममा अध्यक्ष साहद्वारा पार्टी र सभापति लामिछानेले औपचारिक रूपमा बधाई दिएका थिए ।

 यसैबीच, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुर बीच पनि भेटवार्ता भएको छ । बुढानिलकण्ठस्थित ठाकुरको निवासमा भएको भेटमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, मधेसको विकास तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने योजनाहरूका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

पछिल्लो जनादेशअनुसार समग्र विकासका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने कुरामा दुवै पक्ष एकमत भएका छन् ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको पोसाक उत्पादन गर्न आफ्नै फ्याक्ट्री स्थापना गरिनेछ, जुन सहरभन्दा बाहिर गाउँ क्षेत्रमा राखिने बताएका हुन् । उनले यसबाट गाउँका स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने, स्वदेशमै उत्पादन बढ्ने बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रहरीको पोसाक आफैं उत्पादन गर्ने हो भने देशमै उद्योग विकास हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध हुन्छ ।’

त्यस्तै, उनले प्रहरीको न्युट्रिसनु (पोषण) र कार्य अवस्थाबारे पनि कुरा उठाएका बताए । उनले प्रहरी कर्मचारीहरू दिनरात खट्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको पोषण तथा सुविधामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले यस विषयमा आफूले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित फाइल मन्त्रालयबाट अघि बढिसकेको र अब कार्यान्वयन चरणमा लैजान तयार रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह(बालेन्द्र)ले सांसदहरूसँग छलफल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् । जारी छलफलमा आज कोशी र सुदूरपश्चिमका सांसद सहभागी छन् ।

तर, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले भने बहिष्कार गरेको छ । अध्यक्ष साम्पाङले आफूहरू कोठे बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्को पहिलो बैठक बोलाउनुपर्छ । संसद् नबोलाएर गरिने कोठे बैठकमा हामी जाँदैनौँ । हप्ताको एक पटक कम्तीमा पनि संसद् बैठक राख्नुपर्छ । जनताको प्रश्नदेखि सरकार भाग्न पाउँदैन।’

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएको ब्रिज कोर्समा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका ब्रिज कोर्स आगामी वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ

विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि लिँदै आएको ब्रिज कोर्सका कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी (प्रवेश तयारी) कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न यस मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०८२/१२/१३ गते निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा यो निर्देशन गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुगमन गर्दा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची आफूले हालसम्म नहेरेको बताएका छन् ।
आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अन्य कार्यव्यस्तताका कारण उक्त कार्यसूची अध्ययन गर्न नभ्याएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अरु कार्यव्यस्तताले गर्दा सरकारको १०० बुँदे कार्यहरु हेर्नै पाएको छैन । हेरेपछि भनौंला ।’
साथै उनले सम्पत्ति छानबिनको विषय आफूहरूले पहिल्यै उठाएको स्मरण गराउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ सम्बन्धी सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले कुनै पनि विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सम्पत्ति छानविनको कुरा हामीले भनेकै कुरा हो । पहिले नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेको थिए सबैको सम्पत्ति छानबिन होस् भनेर । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विषयमा कहिँकतै राजनीतिक पूर्वाग्रह नहोस्, निष्पक्षता कामय होस् र स्वतन्त्र ढंगले होस् भन्ने कुरा भनिसकेका छौं ।’

काठमाडौं । नवगाठित बालेन्द्र शाह(बालेन)सरकारले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनामा लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमार्फत पर्यटन उद्योगलाई बलियो बनाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका ठूला पर्यटकीय परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ ।

९० दिनभित्र ती परियोजनाहरूलाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी लगानी कुन मोडेलमा लैजाने भन्ने वर्गीकरण गरी ‘राष्ट्रिय संरचनागत परियोजना पाइपलाइन’ सार्वजनिक गरिने निर्णय गरेको छ । यसले अलमलमा रहेका ठूला पर्यटकीय पूर्वाधारहरूलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त सेवा दिन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसले ठूला होटल, रिसोर्ट र साहसिक पर्यटनमा आउने लगानीलाई निर्धारित समयावधिभित्रै स्वीकृति दिने सुनिश्चित गर्नेछ ।

पर्यटन व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने जस्ता प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘एकद्वार व्यावसायिक प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइने शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ‘ट्र्याकिङयोग्य’ हुनेछ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताइएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न सरकारले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यस रणनीतिले पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिनेछ । साथै, गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र पर्यटकीय एवं औद्योगिक सुरक्षाका लागि ‘द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र’ विकास गर्नेछ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ आउने युवा उद्यमीहरूका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरिने निर्णय समेत गरेको छ । यस अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी साना व्यवसायहरू दुई दिनभित्रै दर्ता हुने र झन्झटरहित ढङ्गले सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा रहेको जोखिम भार ३० दिनभित्रै पुनरावलोकन गरी ऋण सहज बनाइनेछ ।

जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका पर्यटन र अन्य निजी व्यवसायहरूका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष ‘सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज’ जारी गर्ने भएका छन् । यसले सङ्कटमा रहेका होटल तथा ट्राभल व्यवसायहरूलाई आर्थिक राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको यो १०० कार्ययोजनाले नेपालको पर्यटन बजारलाई लगानीयोग्य बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक सुरक्षित एवं आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्ने बलियो सन्देश दिने लक्ष्य राखेको छ ।

एजेन्सी । शनिबार राति पूर्वी र उत्तरपूर्वी तेहरानमा धेरै विस्फोटहरू भएका छन् । तर इरानले देशको पूर्वाधारमा कुनै पनि आक्रमण भएमा अमेरिका र इजरायल विरुद्ध बदला लिने चेतावनी दिंदै आएको छ ।
चाइना मिडिया ग्रुप (सीएमजी)द्वारा खिचिएको भिडियो फुटेजले राजधानीको रातको आकाशमा लगातार विस्फोटहरू भएको देखाएको छ ।

‘म हाल इरानको राजधानी तेहरानमा छु । मार्च २८ मा स्थानीय समय अनुसार राति २१ः३० बजेको छ र मार्च २९ मा बेइजिङ समय अनुसार ०२ः०० बजेको छ । लगभग २० मिनेट अघि तेहरानको पूर्व र उत्तरपूर्वमा विस्फोटहरू भएका थिए । शनिबार बिहान सबेरैदेखि, तेहरानमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले धेरै पटक हवाई आक्रमण गरेको छ,’ रिपोर्टर ली जियानानले भने ।

अहिलेसम्म, इस्लामिक रिभोलुसनरी गाड्र्स कोप्र्सले अपरेशन ट्रु प्रमिस ४ को ८५ औं लहर सुरु गरिसकेको छ । यस क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा आक्रमण गर्न मिसाइल र ड्रोनहरू प्रयोग गरिएको छ ।
इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गाड्र्स कोप्र्सले शनिबार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा रहेको युक्रेनी एन्टी–ड्रोन उपकरण डिपो ध्वस्त पारेको बताएको छ । जुन अमेरिकी सेनालाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
इरानको मुख्य सैन्य कमाण्ड खातम अल–अन्बिया केन्द्रीय मुख्यालयका प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघारीले भने कि दुबईमा युक्रेनी एन्टी–ड्रोन प्रणाली र २१ युक्रेनीहरूलाई आवास सहितको गोदामलाई आइआरजीसीको वायुसेना र नौसेनाको संयुक्त कारबाहीमा लक्षित गरी नष्ट गरिएको थियो ।
इरानको संसदका सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले शनिबार इरानको पूर्वाधारमा इजरायलको आक्रमणको बारेमा टिप्पणी गर्दै भने,‘बलियो इरानी प्रतिआक्रमणले इजरायली शासनको निरन्तर पतनलाई तीव्र बनाउनेछ।’
गालिबाफले इजरायली सेनाका प्रमुखले पहिले नै आन्तरिक विरोधाभास र दबाबका कारण इजरायली सेना पतनको जोखिमको सामना गरिरहेको चेतावनी दिएको कुरा औंल्याए ।

विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेसँगै कोशी प्रदेशको राजनीतिक माहौल तातेको छ । पक्राउको विरोधमा एमालेका नेता–कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् भने कांग्रेसभित्र भने फरक–फरक धार देखिएको छ ।

एमालेको आन्दोलन : जिल्ला–जिल्लामा प्रदर्शन

ओली पक्राउ परे लगत्तै नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार शनिबार प्रदेशभर विभिन्न जिल्लामा एमाले कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदेश अध्यक्ष घटिवडा ले पक्राउलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण कदम’ भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् । ‘पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ,’ उनले बताएका छन् ।

एमालेले आइतबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने संकेत पनि दिएको छ । यसैबिच, अनेरास्ववियु कोशी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष जीवी गजलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘यिनीहरू देश बनाउन आएकै होइनन्, देशलाई राजनीतिक मुठभेडमा लैजान र देशलाई खरानी बनाउन आएका हुन् । यो गिरोहको आयु धेरै लामो छैन ।’

एमालेका सचिव एवं कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले लोकतन्त्रमा प्रतिशोधको स्थान नहुने उल्लेख गर्दै संयतता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसमा दुई धार

उता, नेपाली कांग्रेस भित्र भने नेता लेखकको पक्राउपछि मतभेद सतहमा देखिएको छ । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा ले पुर्णबहादुर खड्का द्वारा ‘कार्यवाहक सभापति’का रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्ति साझा गर्दै राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन आह्वान गरेका छन् ।

तर, सोही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र वैधानिकता र नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेका छन्, जसले कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट देखाएको छ ।
कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता केदार कार्कीले भने कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले बताएका छन् ।

भीडको दबाब वा पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने कारबाहीले न्याय प्रणाली कमजोर बन्ने चेतावनी दिँदै उनले पाकिस्तान र बङ्गलादेश जस्ता अस्थिर अवस्थातर्फ नधकेलिन सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी, पार्टीभित्र देखिएको मतभेदप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले एकताको महाधिवेशनमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । ‘एक–एक पाइला पछि सारौँ, पार्टीलाई दुई पाइला अघि बढाऔँ। हठ त्यागौँ, संवाद गरौँ,’ उनको आग्रह छ ।

ओली र लेखकको पक्राउसँगै कोशी प्रदेशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनेको छ । एकातिर एमाले सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेसभित्रै मतभेद चुलिँदै गएको छ ।