विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेकपा (एमाले) विभाजनको विषयमा टिप्पणी गर्दै दलभित्रको पछिल्लो असन्तुष्टिलाई ‘पद, प्रतिष्ठा र अवसरका लागि गरिएको राजनीतिक प्रयोग’ भनेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा शनिवार लेख्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २०५४ र २०७८ का एमाले विभाजनले पनि पार्टीको मूलभूत विचार र संगठनात्मक शक्तिलाई कमजोर बनाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘यी दुबै विभाजन केवल केही नेताको पद, प्रतिष्ठा र अवसरका निम्ति प्रयोग भए । अहिले नेकपा समाजवादी पार्टीमा भइरहेको बहस र निर्णय पनि एमालेलाई कमजोर पार्ने प्रयास मात्रै हो ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार हाल नेकपा एकीकृत (समाजवादी) लाई माओवादी केन्द्रमा समाहित गराउने प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ, जसले उक्त दल ‘एमालेबाट अलग भएर बनेको अस्थायी आश्रय’ मात्रै भएको पुष्टि गर्छ ।

एमालेमा पुनः एकता र सुदृढताका लागि आह्वान गर्दै उनले भनेका छन्, ‘आउनुस्, हामी फेरि आफ्नो घर अर्थात् नेकपा एमालेमै फर्कौँ। आफैँले दुःख गरेर निर्माण गरेको पार्टीलाई अझ शक्तिशाली बनाऔँ ।’

उनले आगामी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै पार्टीलाई नेपालकै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने लक्ष्य लिने समय आएको बताएका छन् ।

काठमाडौँ ।  गणतन्त्र आएपछि देशले पहिलो-पटक मन्त्रालयमै डेरा जमाएर काममा खटिने मन्त्री पाएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका नारा गुञ्ज्याउँदै महावीर पुनले असोज ६ गते शिक्षामन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि सिंहदरबारले अब सुत्ने बेलामा पनि फाइल पल्टाउने आवाज सुन्ने गरेको छ ।

‘म काममा लागेपछि फत्ते नगरी उठ्दिन,’भनेर उनले घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले बिस्तारादेखि भाँडा–कटोरीसम्मको व्यवस्था गर्नुपरो। सिंहदरबार अब मन्त्रीकै निवास पनि हो, अफिस पनि हो, र सम्भवतः क्यान्टिन पनि हो ।

मन्त्री पुनका अनुसार देश परिवर्तन गर्न समय कम छ, त्यसैले उनले उद्घाटन र भाषणबाट निवृत्ति लिए । तर फेसबुकबाट भने स्थायी सदस्यता लिन छुटाएनन् । त्यहाँ उनले लेखे, ‘मलाई मन्त्री नभन्नु होला, जरुरी परे ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भन्नु होला ।’ जनताले पनि खुशीसाथ स्वीकारे, आखिर सादा जीवन, उच्च व्यङ्ग्य !

तर मन्त्रालयमै बस्ने मन्त्रीको छोरी भने बंगलादेशमा एक करोड तिरेर एमबीबीएस गर्दैछिन् भन्ने खबर आयो । जनताले सोचे, ‘ठिकै त हो, बाबु मन्त्रालयमा अध्ययन गर्दैछन्, छोरी मेडिकलमा ।’

एक महिनाभित्रै मन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रमा ‘फाइलगत तुफान’ ल्याए । सीटीईभीटीका जलेका उत्तरपुस्तिका देखेर उनले भन्न भ्याए  ‘म पुनः परीक्षा लिन्छु ।’ जलेका उत्तरपुस्तिकाबाट पनि पुनर्जन्म हुने उदाहरण हो यो ।

प्रधानाध्यापक चयन अब राजनीतिक दरबारबाट होइन, कार्यविधिको लटरीबाट हुनेछ । शिक्षक सरुवामा अपाङ्ग शिक्षकहरूलाई सहज ठाउँ, पाठ्यक्रममा नैतिकता र संविधान, अनि कम्प्युटर विषय १०० पूर्णाङ्कको हुने व्यवस्था गर्ने उनको संकल्प छ । यस्ता महत्वकांक्षी योजनाले नेपाल अब नैतिक र डिजिटल दुवै बन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा योग, जीवन विज्ञान र विपद् व्यवस्थापन पनि अनिवार्य हुने भएको छ । विद्यार्थीहरूले अब गणितको डरसँगै ध्यानधारण पनि गर्न पाउनेछन् । यस्तो योजना मन्त्री पुनकै हो ।

विश्वविद्यालयतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति पदबाट हटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । देशमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले पनि ‘अब म कुलपति होइन’ भन्ने स्थिति आउने सम्भावना ! तर कानुनले भने, ‘अहिले होइन, चुनावपछि’ भनेकाले केही असहज पैदा गराएको छ ।

त्रिवि र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमणका मुद्दामा समितिहरू गठन भए । समितिले अर्को समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो र अर्को समितिले पनि अर्को रिपोर्ट बनाउने तयारीमा छ ।

मन्त्री पुनले सबैभन्दा चर्चित निर्णय पनि लिए । त्यो हो–तलब, भत्ता, सुविधा केही नलिने । देशको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रीले सिंहदरबारलाई ‘स्वयंसेवी संस्था’को रूपमा प्रयोग गरेर उदाहरण बनेका छन् ।

महावीर पुन अहिले सिंहदरबारका ‘इन–हाउस इनोभेटर’ हुन् । फाइलको पाना सँगै उनी पनि पल्टिन्छन्, र फत्ते नहुन्जेल उठ्दैनन् । कसैले उनलाई मन्त्री भनिदिए रिस उठ्छ, तर ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भने भने मुस्कुराउँछन् शायद त्यो पनि नयाँ अनुसन्धानको भाग होला ।

यी हुन् मन्त्री भइइसकेपछि गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णय

१. सीटीईभीटीका सम्बन्धमा

सीटीईभीटीको सम्बन्धमा यो अवधिमा विभिन्न निर्णय भएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा परिषद्का करिब १० प्रतिशत उत्तर पुस्तिका जलेर नष्ट भएका थिए । त्यसकारण कोशी र बागमती प्रदेशका उत्तर पुस्तिका जलेको अवस्थामा यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।

विद्यार्थीहरूले त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री पुनले पुनः परीक्षा लिने निर्णय गरेका थिए । यसका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै यसको व्यवस्था गरिएको र परीक्षा केन्द्र भने सम्बन्धित क्षेत्रमै सञ्चालन हुने उनले बताए ।

त्यस्तै, सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०५९ सालदेखि ४४२ वटा निवेदन परेको तर अघि नबढेको अवस्था थियो । अब कुनै अनियमितता नहुने गरी निष्पक्ष रूपमा सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदललाई २ महिनाभित्र निवेदनउपर छानबिन गरी सम्बन्धनबारे टुङ्गो लगाउन जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै नेपालका लागि मध्यमस्तरीय टेक्निसियन उत्पादन गर्ने सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

२. विद्यालय तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णयहरू

विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा यो अवधिमा ६ वटा निर्णय भएका छन् । पुन मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै शिक्षकहरूको तलब रोकेको गुनासो आएको थियो । संघबाट गएको रकम स्थानीय तहले रोकेको पाइएपछि छानबिन अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक चयनमा लागि कार्यविधि निर्माण थालिएको छ । यसले राजनीतिक दबाबको आधारमा जथाभाबी रूपमा प्रधानाध्यापक चयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुने उनले बताए ।

शिक्षक सरुवाको सम्बन्धमा कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय भएको छ । अपाङ्ग र बिरामी शिक्षकहरूलाई सजिलो ठाउँमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेगरी यस्तो कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो ।

पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई परिचालन गरिएको छ । नैतिक शिक्षा, पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, इतिहास र संविधानका विषयहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने निर्णय भएको छ । योग, जीवन विज्ञान, विपद् व्यवस्थापन लगायत पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकिने विषयहरू अतिरिक्त क्रियाकलापको गाइडलाइन बनाएर अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने निर्णय भएको छ ।

माध्यमिक तहसम्म कम्प्युटर विषयलाई १०० पूर्णाङ्कको विषयको रूपमा थप गर्ने निर्णय मन्त्री पुनले गरेका छन् । दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई समेत कम्प्युटरमा साक्षर बनाउन शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने र लाइसेन्सको व्यवस्था गरिने निर्णय समेत उनले गरेका छन् ।

३. उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी निर्णय

विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न पुनले पहल गरेका छन् । यसका लागि कुलपतिको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।

यसको विकल्पमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने र सोही ट्रष्टीमार्फत् निष्पक्ष रूपमा कुलपति चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने र तत्काल अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएकोले यो निर्वाचनपछि मात्रै सम्भव हुने उनले बताए ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा नमिल्दा खाली रहेका सिनेटर लगायतका पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने काम भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नौं महिनासम्म लाग्ने अवस्था सुधार गर्दै तीन महिनाभन्दा बढी ढिलासुस्ती गर्ने विभागको अनुदान रोक्का गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरीमा छानबिन समितिहरू गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले सुल्झाउन नसके अख्तियारमा पठाइनेछ । केही दिनअघि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै त्रिवि परिसरमा जग्गा अतिक्रमण हटाएर पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।

४. संस्थागत सुधार र व्यवस्थापन

यो अवधिमा देशको आर्थिक विकास र नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभाजन गरी विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेटसहितको छुट्‍टै र बलियो मन्त्रालय बनाउने पहल सुरु भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि तलब, भत्ता वा अन्य खर्च सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा अमेरिका–चीनबीच व्यापार सम्झौताको सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको बसानमा आयोजित २०२५ एपीइसी शिखर सम्मेलन पूर्व यो भेटवार्ता सम्पन्न भएको हो ।

पत्रकारद्वारा सम्भावित व्यापार सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रपति ट्रम्पले दुवै देशबीच सुमधुर समझदारी कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीबीच उत्कृष्ट बुझाइ छ । धेरै लामो समयसम्म हाम्रो सम्बन्ध शानदार रहनेछ,’ उनले भने । साथै, उनले राष्ट्रपति सीलाई ‘कडा वार्ताकार’ भन्दै प्रशंसा पनि गरे ।

राष्ट्रपति सीले हालै दुवै देशका आर्थिक टोलीबीच प्रमुख मुद्दामा ‘आधारभूत सहमति’ जुटेको उल्लेख गर्दै यसले बसान वार्तालाई सहज बनाएको बताए । ‘हामीले प्रमुख चिन्ताका विषयमा प्रगतिशील परिणाम हासिल गरेका छौं । त्यसैले आजको वार्ताले चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै दुवै देशको विकासका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्नेछ,’ राष्ट्रपति सीको भनाइ छ ।

गत केही महिनादेखि व्यापार विवाद चर्किएसँगै दुवै मुलुकबीच तनाव बढेको छ । यसै महिनाको प्रारम्भमा चीनले निर्यातमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिका पनि सफ्टवेयर तथा प्रविधि निर्यात रोक्न चेतावनी दिएको थियो ।

वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाले फेन्टानिलको अवैध आपूर्ति नियन्त्रण, टिकटकलाई बाइट डान्सबाट विभाजन गराउने मुद्दा, शुल्क दर, प्रविधि प्रतिबन्ध तथा दुर्लभ खनिज व्यापारसम्बन्धी विषयलाई एजेन्डामा राखेको थियो ।

ट्रम्प–सीबीचको यो उच्चस्तरीय भेट एपिइसी आर्थिक नेतृत्व सम्मेलनको एक दिनअघि, अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १ सम्म दक्षिण कोरियाको ग्यङ्जुमा हुँदैछ । अब दुवै देशबीच तनाव कम भई स्थिरता कायम हुनेमा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित बनेको छ । एएनआई

हेटौंडा । कुनै समय हजारौँलाई रोजगारी दिएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक ‘शान्ति (नेपाल) वनस्पति घ्यू उद्योग लिमिटेड’ यतिबेला बन्द अवस्थामा छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप, नीति अस्थिरता र औद्योगिक योजनाको कमीका कारण करिब तीन दशकअघि नै बन्द भएको पूर्वकर्मचारी एवम् स्थानीवासीको भनाइ छ । यो प्रतिष्ठान अहिले पुरानो भग्नावशेषका रूपमा मात्र बाँकी छ । 

पूर्वकर्मचारी रामबहादुर खड्काका अनुसार, यो उद्योगले करिब १० हजारभन्दा बढी नेपालीलाई नियमित रोजगारी दिएको थियो तर, दलगत स्वार्थ, व्यवस्थापकीय कमजोरी र दीर्घकालीन औद्योगिक दृष्टिकोणको अभावले गर्दा उद्योग क्रमशः खस्किदै गएको छ ।

‘राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले आफ्नी बहिनी शान्तिदेवी शाहको नाममा स्थापना गर्नुभएको यो उद्योग गणतन्त्र आएपछि पूर्ण रूपमा बन्द भयो, खड्काले भने, ‘स्थिर नीतिको अभाव र राजनीतिक भागबन्डाले हजारौँ परिवारको जीवननिर्वाह गर्ने यो उद्योग आज बिर्सनलायक ढिस्को बनेको छ ।’

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग १३ जुलाई १९७६ (२०३३ असार) मा स्थापना भई १६ जुलाई १९८२ (२०३९ असार) देखि उत्पादनमा आएको थियो । करिब ८९ रोपनी (४.५ हेक्टर) क्षेत्रफलमा फैलिएको यस उद्योगले ‘शान्ति ब्रान्ड’ नाममा वनस्पति घ्यू उत्पादन गथ्र्यो, जुन एक समय देशभर चर्चित थियो । काठमाडौंदेखि धरान, पोखरा र जनकपुरसम्म यसको माग उल्लेखनीय थियो । 

तर, समयक्रममा भारतसँगको प्रतिस्पर्धा, कर असमानता र कच्चा मालको अभावजस्ता कारणले उद्योग कमजोर हुँदै गयो । १९९० को दशक तिर नै उद्योग संकटमा फसेको र २००७÷०८ आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपरेको बताइएको छ । 

बन्द हुनुका कारण

उद्योग बन्द हुनाका प्रमुख कारणहरूमा भारतबाट अत्यधिक सस्तो वनस्पति घ्यूको आयात, कर संरचनामा असमानता, व्यवस्थापनको कमजोरी र कच्चा मालको आपूर्तिमा समस्या प्रमुख रूपमा रहेको औंल्याइन्छ । 

नेपालमा कर दर निरन्तर बढ्दै गए पनि भारतमा वनस्पाती उद्योगलाई सब्सिडी र कर छुट दिइँदै आएको थियो । त्यसले गर्दा नेपाली उत्पादन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगका पुराना रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । 

त्यससँगै उद्योगभित्रै हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा पनि यसको पतनको मुख्य कारण बनेको पूर्व कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘व्यावसायिक दक्षता भन्दा पनि पार्टी निष्ठा हेरेर नियुक्ति गर्न थालियो,’खड्काले सम्झिए, ‘त्यो क्षणदेखि नै उद्योगको पतन सुरु भयो ।’

निष्क्रिय जग्गा र पुनःप्रयोगको प्रयास

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयका अनुसार, उद्योग बन्द भएपछि लामो समयसम्म ८९ रोपनी जग्गा निष्क्रिय रह्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले त्यस्ता निष्क्रिय उद्योगका जग्गा फिर्ता लिएर पुनःउत्पादनशील बनाउन पहल थालेको छ।

तर, ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन’ लगायतका केही संस्थाले त्यही क्षेत्रमा लिजमा जग्गा लिएर पनि लामो समय उपयोग नगरेका कारण विवाद बढ्दै गएको स्थानीय उद्योगीहरूको भनाइ छ।

औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकृतका अनुसार, ‘हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका धेरै उद्योगहरू दशकौँदेखि निष्क्रिय छन् । सरकारले ती जग्गा पुनःसक्रिय बनाउन प्रयास थालेको छ, तर कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल छन्।’

नीति अस्थिरताको असर

अर्थविद्हरूको ठहरमा, शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योगको पतन नेपालमा दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम हो । 

‘यदि यतिबेला नीति स्थिर र कर सन्तुलन कायम भएको भए, यो उद्योग अझै सञ्चालनमा रहन्थ्यो,’ उद्योग चेम्बरका एक पूर्व अधिकारीले बताए।

युगको अन्त्य

आजपनि उद्योगको भवन, चिम्नी र गोदामहरू हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा जस्ताको तस्तै देख्न सकिन्छ। तर, ती अब उत्पादनको प्रतीक होइन, एउटा गुमेको औद्योगिक युगको साक्षी बनेका छन् । 

स्थानीयहरू भन्छन्, ‘शान्ति उद्योगले हेटौँडाको औद्योगिक पहिचान बनाएको थियो। अहिले त्यही पहिचान धुलोमा हराएको छ ।’

राजनीतिकरण, नीति अस्थिरता र योजनाको कमी— यी सबै कारणले ‘शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग’ मात्र होइन, नेपालकै औद्योगिक इतिहासको एउटा स्वर्ण अध्याय बन्द भएको प्रतीक बनेको छ।

काठमाडौं । सरकारले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको लागि आगामी माघ ११ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको लागि माघ ११ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिको लागि माग ११ गते आइतबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको छ ।’

त्यस्तै, उनले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।  

उनले भने, ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।’

साथै, कतारको दोहामा आयोजना हुने सामाजिक विकासको लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा कार्तिक १७ गतेदेखि २० गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की –दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

हस्ताक्षर समारोहमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो । 

सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्रर पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ । 

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्धिपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताउनुभयो । 

भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत विनिमयलाई सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुकासाथै क्षेत्री ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्नेहुँदा यसले दुर्व देशको आर्थिक बृद्धिमा योगदार पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरुमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । 

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुईवटा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताउनुभयो । 

दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संस्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । 

दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ । 

नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा  प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमश २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाटनेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ । 

नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधनबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण र बावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल—गोखरपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ । 

त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ दैनिक रुपमा एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधबार दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । दक्षिणपूर्वी सहर ग्योंग्जुमा आयोजना भइरहेको एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहकार्य (एपीईसी) शिखर सम्मेलनका अवसरमा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे–म्युंगसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

ट्रम्प बुधबार बिहान टोकियोबाट एयर फोर्स वनमार्फत उडेर दक्षिण कोरियाको बुसानस्थित गिमहे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । उनका संचार सल्लाहकार तथा राष्ट्रपति विशेष सहायक मार्गो मार्टिनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा साझा भिडियोमार्फत एयर फोर्स वनलाई दुई अमेरिकी र दुई कोरियाली एफ–१६ लडाकु विमानहरूले दक्षिण कोरियाको आकाशमा स्वागत गरेको दृश्य सार्वजनिक गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो एशिया भ्रमण हो, जसमा अमेरिकाले व्यापार र लगानीका ठूला सम्झौताहरूमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योन्हापका अनुसार ट्रम्पले बुधबार नै राष्ट्रपति ली जे–म्युंगसँग ग्योंग्जुमा भेटवार्ता गर्नेछन् । यो दुई महिनाभित्र उनीहरूबीचको दोस्रो शिखर बैठक हुनेछ । सबैको नजर जुलाईमा प्रारम्भिक सहमति गरिएको व्यापार सम्झौतामा छ, जसको अन्तिम रूप यस भ्रमणमा टुंग्याइने अपेक्षा गरिएको छ ।

उक्त फ्रेमवर्क सम्झौता अनुसार दक्षिण कोरियाले अमेरिका भित्र करिब ३५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । त्यसको बदलामा वासिङटनले ‘पारस्परिक’ रुपमा लागू गरिएको २५ प्रतिशत कर घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको थियो । तर, लगानी प्याकेजका विवरणमा मतभेदका कारण सम्झौता अझै लागू हुन सकेको छैन ।

ट्रम्पको दक्षिण कोरिया भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बिहीबार हुने बहुप्रतीक्षित भेट हो । सन् २०१९ पछि यी दुई नेताबीच हुने यो पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हुनेछ ।

यसैबीच, उत्तर कोरियाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भ्रमणअघि मंगलबार पहेँलो समुद्रमा समुद्र–देखि–सतहमा प्रहार गर्न सक्ने रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षण गरेको दाबी गरेको छ । योन्हापका अनुसार उत्तर कोरियाले यसलाई “सामरिक प्रतिरोध क्षमताको प्रदर्शन”का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनसँग पुनः वार्ता गर्न खुला मनस्थिती देखाए पनि प्योङयाङले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपी, यसैबिच उत्तर कोरीयाले ट्रम्प दक्षिण कोरीया पुग्नु अघि क्षेप्यास्त्र परिक्षण गरेको खबरहरु बाहिरिएका छन् । एएनआई

काठमाडौं । आज सरकार, दल र जेनजीबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्ने भएको छ । बुधबार दिउँसो ४ बालुवाटारमा त्रिपक्षीय बैठक बस्न लागेको हो । 

निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नेगरी बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए । 

बैठकमा सरकाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरू, राजनीतिक दल र जेनजीका तर्फबाट ८–९ वटा समूहका अगुवा सहभागी हुनेछन्। 

सरकार र राजनीतिक दलबीच पटक पटक बैठक बसिरहेका छन् । यसअघि कात्तिक ४ गते सरकार र राजनीतिक दलबीच छलफल भएको थियो। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग ‘जेनजी युनाइडेट फर परिवर्तन’ का प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा ९ जना प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।  

‘जेनजी युनाइडेट फर परिवर्तन’ की प्रतिनिधि सदिक्षा राईले प्रधानमन्त्रीलाई  भेटेर  आफूहरुले अपिल पत्र समेत बुझाएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एकताबद्ध राख्नका लागि सरकारका तर्फबाट पहल गरिदिनुप¥यो । हामीलाई त्यतिले मात्रै पुग्दैन हामीलाई सरकारको सर्पोट चाहिन्छ । हामीले अपिल पत्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । त्यसमा युनाइडेट हुन हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेका छौं । किनभने जेनजी विद्रोहबाट उत्पन्न भएको सरकार हो यही सरकारले अभिभावकत्व दिन सक्नुपर्छ ।’

छलफलमा जेनजी आन्दोलका घाइते, शहीद परिवारका सदस्यहरू पनि सहभागी थिए । उनीहरूले विशेषगरी जेनजीहरूलाई एकताबद्ध राख्नका लागि सरकारका तर्फबाट पहल हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नयाँ दिल्ली । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत् एवम् सौर्य जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।

नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आह्वान गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘जलविद्युत्को अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा सम्बन्धका साथ हामीसँग क्षेत्रलाई दिगो रूपमा ऊर्जायुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना छ, म हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र साझेदारहरूलाई निम्तो दिन्छु-नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस् ।’

नेपालको जलविद्युत् यस क्षेत्रको लचिलो तथा स्थिर ग्रिडका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले उल्लेख गरे ।

जलविद्युत् उत्पादन देशको विकासलाई मात्र नभई दक्षिण एशियाकै स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रमुख निर्यातकर्ता बन्ने नेपालको भिजन रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यसहित नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पूर्वाधार पहिचान गरी निर्माणका काम भइरहेको बताए ।

झण्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना र करिब ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज जलविद्युत् सम्भावनाले सम्पन्न ऊर्जाका स्रोत स्वच्छ, नवीकरणीय र नेपालका छिमेकी देशहरूको सौर्य तथा वायु ऊर्जासँग उत्कृष्ट रूपमा परिपूरक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उहाँले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा ग्रिड विकसित हुँदै जाँदा अन्तरआवद्ध प्रसारण सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रहरूबिच नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाह सम्भव बनाउँदै विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने, लागत घटाउने र पहुँच विस्तार गर्ने बताए  ।

‘यो दृष्टि एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ, जहाँ स्वच्छ ऊर्जा सीमाना नाघेर सहज र दिगो रूपमा प्रवाहित हुन्छ, यस दृष्टिलाई वास्तविकता बदल्न क्षेत्रीय देशहरूले एकीकृत विद्युत् बजारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’उनले भने ।