काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले क्यान्सरको उपचारको लागि नेपालमा उपचारात्मक प्रणालीको विकास नभएको बताएका छन् । शनिवार अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले क्यान्सरविरुद्ध आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले क्यान्सरको उपचार पद्धति नेपालमा पूर्णरूपमा विकसित अझै नबनेको र त्यसमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा धेरैले दुःख पाउने र धेरैको मृत्यु हुने कारण क्यान्सर पनि एक हो । यसको उपचार पद्धति नेपालमा पूर्णरूपमा विकसित भइनसकेको अवस्था छ । क्यान्सरको उपचारको लागि हामीले उपचारात्मक प्रणाली विकासका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ तर जटिल बनिरहेको छ । गत वर्षको तथ्याङ्कमा १४ हजार  मानिसहरू क्यान्सरको कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । त्यसकारण यसलाई गम्भीर लिनुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले क्यान्सर रोगलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले प्रस्ट नीति र उपचारात्मक पद्धतिलाई पूर्ण बनाउन राज्यको लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय क्यान्सर मात्र नभई अन्य रोगको पनि बिरामी बढिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘यसलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले प्रस्ट नीतिमा उपचारात्मक पद्धतिलाई पूर्ण बनाउन राज्यको लगानी आवश्यक छ । क्यान्सर मात्र होइन अन्य रोगको पनि बिरामी बढिरहेको छन् । बिरामी बढिरहने उपचार पद्धति पनि पूर्ण नहुने अवस्थाले स्थिथि झन गम्भीर बनेर जान्छ ।’  

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेण्डाहरू तय गरेको छ । प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग अनुसार आगामी फागुन १९, २० र २१ गते काठमाण्डौमा बस्ने गरी आह्वान गरिएको पार्टीको बैठकका एजेण्डा तय गरिएको हो ।

प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार बैठकमा भदौ महिनादेखि पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘जनतासँग जसपा नेपाल, आधारभूत सङ्गठन निर्माण अभियान’ को समीक्षा हुनेछ ।

यस्तै, बैठकमा पालिका समितिको जिम्मेवारीमा खटाइएका केन्द्रीय अभियन्ताहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका कार्यप्रगति विवरणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने  बस्नेतले जानकारी दिए । यसैगरी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको साङ्गठनिक कार्ययोजना लगायतका एजेण्डामा  बैठक केन्द्रित हुने भएको छ ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण क्रियाकलापका लागि स्मार्ट एलइडी बोर्ड उपलब्ध गराउने भएको छ । विहीबार नगर शिक्षा समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले वोर्ड वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षा विभागले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत प्राप्त गरेका वोर्डहरु सूचना प्रविधि विभागबाट बोलपत्रको स्पेशिफिकेसन सम्बन्धी प्राविधिक जाँच गराएर विद्यालयहरुमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि ३१३ थान बोर्डहरु खरिद गरिएका छन् । 
वैठकले आधारभूत तह (कक्षा–८) उत्तीर्ण परीक्षा समितिका सदस्य मनोनयन गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा नियमावली, २०७४ को नियम ३६ (२) मा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । 
यसमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्ये एकजना, स्थायी शिक्षकहरुमध्ये आधारभूत र माध्यमिक तहबाट एक जना पर्ने गरी २ जना सदस्य शिक्षा समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार बाल व्यवसायी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद ढुङ्गाना, कुलेश्वर माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका गणित शिक्षक मञ्जु मगराती र विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय, त्रिपुरेश्वरका निम्न माध्यमिक तहका नेपाली शिक्षक विष्णुहरि अधिकारी मनोनित भएका छन् ।
यस्तै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुमध्ये ज्ञानमन्दिर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रविन वस्नेत र अभिषेक ज्ञान मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक श्याम योञ्जन मनोनयन भएका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा विभागबाट परीक्षा हेर्ने अधिकृत रहने छन् । 
समितिले सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क प्रस्ताव समिति गठन गरेको छ । शिक्षा समितिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन, दिनेश महर्जन र विनोदकुमार राजभण्डारी समितिको सल्लाहकार हुन्  । 
आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेल, शिक्षा अधिकृत रुक्मिला इटनी, अभिभावक संघको अध्यक्ष वा सदस्य वा त्यस्तो संघ नभएमा अभिभावकहरुमध्ये २ जना मनोनित, महानगरपालिका स्तरीय प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षा विभागको इञ्जिनियर समितिको सदस्य हुन् । समितिको सदस्य सचिवको काम शिक्षा विभागका प्रमुखले गर्नेछन् । 
मापदण्डका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरणको प्रारुप तयार पार्ने, शुल्क सम्बन्धी शिफारिस तयार पार्ने, शुल्कबमोजिम सेवा सम्बन्धी अवस्था अध्ययन गरेर शिक्षा समितिमा पेश गर्ने दायित्व समितिलाई दिइएको छ । समितिले अभिभावकको भूमिका पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्नेछ । 
शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी प्रस्तावमा बैठकले छलफल गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको दरबन्दी मिलान तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम गठन गरिएको ‘दरबन्दी मिलान समिति’ ले शिक्षा समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रचलित व्यवस्था र शिफारिसका बुँदा आपसमा बाझिएकोले २०८१ वैशाख ९ गते बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले सहरी योजना आयोगका विज्ञ सदस्य इञ्जिनियर झाको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । 
प्रतिवेदनको शिफारिस र प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण तालिकालाई स्वीकृतिका लागि नगर कार्यपालिकाको वैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को अनुसूची १२ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भाद्र ४ गतेको निर्णय, नेपाल सरकारको शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ दरवन्दी मिलानसँग सम्बन्धी व्यवस्था हुन् । 

काठमाडौँ । डोटीबाट निर्वाचित सांसद एवम् पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो एकल प्रयासले धनगढी–खुटिया–दिपायल–बझाङ हुँदै उरै भञ्जाङ जोड्ने सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् ।

शुक्रवार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद आलेले धनगढी–खुटिया–दिपायल–बझाङ हुँदै उरै भञ्जाङ जोड्ने सडक निर्माणमा आफूले बजेट विनियोजन गराउन सफल भएको दाबी गर्दै उक्त सडकको बजेट विनियोजनका विषयमा केही तत्वहरूले अनावश्यक हल्ला फिँजाइरहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘म डोटीबाट एक मात्र निर्वाचित संघीय सांसद हुँ । मैले यो सडकमा बजेट विनियोजन गराउनका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग पटक पटक माग गरे र धाए । बजेट विनियोजन गराइए । अहिले प्रदेशका मन्त्री, सांसद उक्त सडकमा आफूले बजेट विनियोजन गराएको भन्दै हल्ला फिजाउन थालेका छन् । संघीय सरकारको बजेट संघीय सांसदले विनियोजन गराउँछन की प्रदेशका मन्त्री, सांसदले ?’

यसैगरी सांसद आलेले उक्त योजनामा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूले बजेट बिनियोजन नगराएको स्पष्ट पर्नु हुँदै आफ्नो एकल प्रयास र मेहनेतले बजेट पार्न सफल भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘झुटको खेती गर्न त लाज मानौँ । तपाईहरूलाई आफू भन्दा माथिल्लो तहका योजना पनि हामीले गरेका हौँ भन्न कत्ति पनि लज्जाबोध हुँदैन । मेरो एकल प्रयासले बजेट विनियोजन भएको हो ।’

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक बजेटमा बजेट विनियोजन गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), अर्थममन्त्री वर्षमान पुन समक्ष दर्जनौँ पटक धाएर २०८१ जेठ १५ को बजेटमा करिब ४३ करोड बजेट विनियोजन भएको र त्यसपछि सडक डिभिजन, सडक विभाग, मन्त्रालयलाई ताकेदा गर्दा गर्दा बहुवर्षीय कार्यक्रमको स्रोत सुनिनिश्चताको सहमति दिनु भएको भन्दै सांसद आलेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थममन्त्री वर्षमान पुन तथा हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई धन्यवाद समेत दिए ।

धनगढीदेखि उरै सम्म पु¥याउने लक्ष्य बोकेको उक्त योजना निर्माणका लागि रु १ अर्ब बजेट भएपनि यो कमै भएको तथा एक अर्बले अब हाडखोलीदेखि कापडासम्म ७ मिटर चौडा भएको सडक कालोपत्रेका लागि चाँडो भन्दा चाँडो टेण्डर आह्वान गर्न सडक विभागलाई र डिभिजनलाई उनले आग्रह गरे ।

यो सडक भारत–नेपाल–चिन जोडिएको त्रिदेशिय सडक भएको तथा भारत र नेपालका हिन्दु धर्मालम्बीहरू यो सडक मार्ग भएर चीनको मानसरोवरसम्म जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो र भू–बनावटका आधारमा सुविधाजनक सडक भएकाले यो सडक निर्माणका लागि म अवनरत रूपमा लागि रहेको उनको भनाई थियो ।

पोखरा । नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती राजकुमार एडवार्ड र राजकुमारी डचेस सोफी पोखरामा छन् । उनीहरूले गोर्खा सेनामार्फत बेलायत–नेपाल मित्रताको गहिरो सम्बन्ध रहेकोबारे चर्चा समेत गरे ।

बेलायती सेनामा औपचारिक रूपमा सामेल भएका २७४ नेपाली युवाहरूको वार्षिक प्रमाणीकरणमा सहभागी भएका उनीहरूले गोर्खा सैनिकमा नेपालीहरूको सक्रियताको प्रशंसा गरेका थिए । त्यस क्रममा बेलायती सेनामा नयाँ भर्ना भएका केही युवाका परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट पनि गरेका थिए । 

अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रक्रिया पछि २७४ जना प्रशिक्षार्थी राइफलम्यानहरू बेलायती सेनामा सामेल हुनेछन् । गोर्खा सेनाको ब्रिगेड ब्यान्डको नेतृत्वमा परेडको मार्च–आउटमा नेपालभरबाट आएका नयाँ भर्ती भएकाहरूका परिवारका सदस्यहरू उपस्थित थिए ।

राजकुमारले भने, ‘अब तपाईँ गोर्खा सैनिक बन्नुभएको छ । यस वर्ष भर्ती हुन सम्भावना बोकेका १३,००० भन्दा बढीमध्ये केवल २७४ नयाँ गोर्खा मध्ये एक हुनुहुन्छ । यो तपाईँको जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरू मध्ये एक रहेको छ । आफ्नो उपलब्धिमा धेरै गर्व महसुस गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’

उनीहरू बेलायतको क्याटरिङमा रहेको सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र (आइटीसी) पुग्नेछन्, जहाँ उनीहरूले नौ महिना लामो प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन् ।

समारोहमा उपस्थित अन्य व्यक्तित्वहरू नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेन; गोर्खा ब्रिगेडका कर्नल कमान्डेन्ट मेजर जनरल स्ट्रिकल्याण्ड डिएसओ एमबीइ; गोर्खा ब्रिगेडका डेपुटी कर्नल कमान्डेन्ट मेजर जनरल द लर्ड ल्यान्कास्टर टिडी पीसी; ब्रिटिस गोर्खा नेपाल (बिजीएन) का कमान्डर कर्नल ड्यान रेक्स एमभिओ; र बिजीएनका डेपुटी कमान्डर लेफ्टिनेन्ट कर्नल राजेशकुमार गुरुङले भर्ती भएका नयाँ सैनिकहरूको प्रमाणीकरणको अवलोकन गरे ।

परेडमा गोर्खा र ब्रिटिस कर्मचारीहरूलाई ३८ वटा राज्याभिषेक पदक र दुई वटा दीर्घ सेवा तथा असल आचरण पदकहरू पनि प्रदान गरिएको थियो । राजकुमार र राजकुमारीले १०४ वर्षीय आशा कुमारी तामाङलाई पनि भेटेका छन् । जसका स्वर्गीय श्रीमान्ले दोस्रो विश्वयुद्धमा चौथो गोर्खा राइफलमा आबद्ध भई सेवा गरेका थिए । 

राजकुमार दम्पतीलाई पोखराका मेयर धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले स्वागत गरेका थिए । उनीहरू बिहीबार र शुक्रवार कास्कीमा रहने छन् ।

पृष्ठभूमि

गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्ट भूपू गोर्खा सैनिक, उनीहरूका परिवार र समुदायलाई सहयोग गर्न समर्पित अग्रणी परोपकारी संस्था हो । यसको स्थापना सन् १९६९ मा कल्याणकारी पेन्सनधारीहरू (एमओडी पेन्सनका लागि योग्य हुनु अगावै बेलायती सेना छोडेका)लाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न भएको थियो । आज ट्रस्टले भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारहरूलाई नेपालमा र भारत जहाँ केही गोर्खा लाभग्राहीहरूले आर्थिक र स्वास्थ्य सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन् सम्मानित जीवन बाँच्न सकिन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आर्थिक, स्वास्थ्य र विकासजन्य सहायता प्रदान गर्दछ । नेपालस्थित ५१५ जनाको प्रभावकारी टोलीमार्फत ट्रस्टले नेपालभरि उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ, प्रत्येक वर्ष लगभग २ करोड ४० लाख पाउण्ड विभिन्न कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ जस्तै ः हजारौँ गरिब भूपू गोर्खा सैनिक र विधवाहरूलाई कल्याणकारी पेन्सन र अनुदान, जसले उनीहरू सम्मानका साथ बाँच्न सकून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ; भूकम्पपछि राहत र उत्थानशील आवास (ट्रस्टले भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरूका विधवाहरूका लागि तत्काल राहत सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै १,७५० भन्दा बढी भूकम्प–प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गरिसकेको छ ); स्वास्थ्य उपचार सेवाः भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारहरूलाई उच्चस्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । गत वर्ष २१ हजार २०० भन्दा बढी बिरामीहरूले चिकित्सा सेवा प्राप्त गरे; स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ (गत वर्ष मात्र १,५९० धाराहरू जडान गरी दुर्गम समुदायहरूमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने काममार्फत ८ हजार ८०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू लाभान्वित भएको); र शिक्षाः ट्रस्टको विद्यालय कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्यालयहरू निर्माण र मर्मतसम्भार गर्दछ जसले नेपाली बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच सुधार हुनपुगेको छ ।

ब्रिगेडियर ’बनी’ बर्नेटले सर होरेस कदुरीलाई नेपालमा रहेका भूपू सैनिकहरूलाई ब्रिगेड अफ गोर्खाजले कसरी राम्रो सहयोग पु¥याउन सक्छ भन्ने बारेमा चासो व्यक्त गर्दा कदुरी कृषि सहायता संघ सन् १९६८ बाट सुरु भएको हो । योजना सुरु भएदेखि कदुरी परिवारले नेपालका पहाडी समुदायहरूको सहयोगार्थ १२ करोड ५० लाख पाउण्ड उपलब्ध गराइसकेको छ । संघले हाल कृषिमा भन्दा पनि पूर्वाधार इन्जिनियरिङ र तालिमको क्षेत्रमा धेरै काम गर्छ ; तर सारमा यो “आफूलाई मद्दत गर्नेहरूलाई मद्दत गर्ने” र “वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको जीवनमा अवसर निम्त्याउने“ बारे हो । संघलाई पूर्णतः कदुरी चैरिटेबल फाउन्डेसनले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ; ःएमओडीको अनुरोधमा र उनीहरूको सहयोगमा यो गोर्खा कल्याण ट्रस्टसँगै कार्यान्वयन साझेदारको रूपमा काम गर्दछ । सामान्यतया प्रतिवर्ष लगभग ७ करोड ५ लाख पाउण्ड बराबरका क्रियाकलापहरूमा पूर्वाधार, रोजगारी तालिम, विशेष परियोजनाहरू, र केही स्वविवेकी योजनाहरू समावेश हुनेगर्छन् । पछिल्लो समय यसले २०७२ साल को भूकम्पमा नष्ट हुन पुगेकालाई प्रतिस्थापन गर्न ८०० वटा घरहरू निर्माण गर्नुका साथै नेपालको कोभिड प्रतिक्रियामा उदारतापूर्वक योगदान दिएको छ ।

७ फेब्रुअरीमा ब्रिटिस गोर्खा पोखरा (बीपीपी) मा हुने भर्ती इन्टेक २५ (आरआइ२५) प्रमाणीकरण परेड ब्रिटिस गोर्खा नेपाल (बिजिएन) द्वारा सञ्चालित तीन चरणको छनोट प्रक्रियाको अन्तिम क्रियाकलाप हो । परेडमा गोर्खाजको ब्रिगेडमा सामेल हुने २७४ जना प्रशिक्षार्थी राइफलम्यान सहभागी हुनेछन् । त्यसका लागि गत मार्च महिनाभरि १३ हजार भन्दा बढी सम्भावित व्यक्तिहरूले गोर्खा सैनिक बन्न आवेदन दिएका थिए । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी भन्ने गोर्खा भर्तीको मन्त्रको परिपालना भएको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रूपमा आश्वस्त पार्ने काम गरिन्छ ।

काठमाडौं ।  प्रतिनिधि सभा बैठक आज (शुक्रबार) पनि बस्दैछ । बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बैठक बस्नेछ । 

आजको बैठकमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले विद्युतीय व्यापार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८१ पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यस्तै, कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसियाले  कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधायन विधेयकमाथि छलफल गरियोस्  र विधायन विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नेछन् । 

यसैगरी आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगयठनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकृत गरेका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको संयन्त्रहरू (महासन्धी, प्रोटोकल र सिफारिस)सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित पूर्वाधार विकास समितिको बैठक पनि बस्दैछ । बिहान ९ बजे बस्ने बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग छलफल हुदैछ । 

आज नै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि बस्दैछ । बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा आगामी दिनमा हुने राष्ट्रिय खेलकुदको विद्यमान अवस्था, भए गरेका कामकारबाही, समस्या र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग छलफल हुदैछ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पूर्व प्रधानमंत्री  प्रचण्डले सो अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको जनाए ।

‘हामी सबैको सहमतिमा नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान हामीले राख्यौं ।  म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै हातले एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेँ’, प्रचण्डले भने, ‘त्यसयता झन्डै चार हजार जना एनआरएनहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । तर सरकारले मातहतका निकायलाई एउटा सर्कुलरसम्म नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  यो  कागजको खोस्टो सरह भयो भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ ।  अहिले आएर एनआरएनहरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद छ ।’

संविधानले नै राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरा सुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि भिसाको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उनले बताए  ।

‘यसले  एनआरएन लगानीलाई मात्र दुरुत्साहन गर्दैन, दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका एनआरएनलाई नेपालसँग जोड्ने पहलमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले संविधानले एनआरएनहरुलाई दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ नहुने गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन म सरकारलाई खबरदारी गर्दछु’, प्रचण्डले भने ।

एनआरएन नागरिकता लागू गर्न अपिल

यसैबीच  एनआरएनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष कुल आचार्यले संविधानले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी  एनआरएन नागरिकता लागू गर्न र व्यवहारिक कठिनाइ तथा  वाधा व्यवधान हटाउन तत्काल  निर्देशन दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सम्बद्ध मंत्रीहरु तथा नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह  गरेका छन् । उनले अध्यादेशमा रहेको  एनआरएनहरुलाई भिसा दिने प्रावधान हटाउन साथै संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउनको लागि आआफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी गर्न पनि संसारभरि रहेका एनआरएनहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले संसदमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् । उनले २०८०  अशोज ३० गते  पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।  

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भूपू सैनिकहरूले सडकमा मार्चपास गरेका छन् ।

ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)को नेतृत्वमा हजारौँको सङ्ख्यामा उत्रेका भूपू सैनिकहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वर पुगी त्यहाँबाट फर्किएर पुनः मण्डलामा आई कोणसभा गरेका छन् ।

सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्यबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भर्ती भएको गोरखा सैनिकहरूमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयहरूलाई लिएर बिगेसो लामो समयदेखि सङ्घर्षको मैदानमा छ ।

यस भर्तीको विरुद्धमा खोलिएका संगठनहरू अहिले गुमनाम अवस्थामा पुगेका छन्, भने पदम सुन्दर लिम्बु नेतृत्वको बिगेसोको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । उसले कूटनीतिक, राजनीति पहल हुँदै, सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म गएर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरिसकेको छ ।

बिगेसोले अदालतमा लडेको कानुनी लडाईले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २४ माघ २०७९ सालमा फैसला मात्रै गरेन उसले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही वर्षको गत ८ साउन र २० पुसमा दुई पटक ताकेता पत्र पठाइसकेको छ । तर सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिएको बिगेसोको गुनासो छ ।

सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि दबाबस्वरूप निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको बेला पछिल्लो समय सरकारले बिगेसोसँग बार्ता पनि गर्न थालेको उनिहरू बताउँछन् । सरकारले बार्ता गरे पनि कर्मकाण्ड चलाएको भन्दै आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन्, त्यसैको द्योतककारुपमा आजको प्रदर्शन बनेको छ ।

इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा मेयर उपमेयर बीचको विवाद समाधान उन्मुख भएको छ । बिहीबार भएको छलफलमा मौखिक रूपमा सहमति जुटेको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगिता कुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् । 

‘एक प्रकारको मौखिक सहमति भयो । आइतवार लिखित रूपमा सहमति हुन्छ,’उनले भनिन्,‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरामी भएकाले आइतवार लिखित सहमति हुने भएको हो ।’

उनका अनुसार गत माघ ३ गते आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठक आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । जसअनुसार एमालेले जितेका वडाका सरुवा भएका कर्मचारीलाई नचलाउने र कार्यपालिकाले कामकारबाहीको सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई माफी दिने भएको हो ।

उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेल गत पुस २८ गते कर्मचारी सरुवा गरेर भारत गएका थिए । त्यस बखत कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी पाएकी उपमेयर चौधरीले कर्मचारी सरुवा गर्दा पक्षपात गरेको भन्दै आफ्नो अध्यक्षतामा कार्यपालिका बैठक डाकिन् । कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत नै भएकाले ३ माघमा कार्यपालिका सदस्यको बैठकले सरुवाको निर्णय उल्टायो ।

यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहता र शाखा प्रमुख संजिव खड्कालाई नै कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको थियो । त्यसपछि चर्किएकोको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । जसका कारण ११ माघमा उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीसहित एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले प्रशासन शाखाका प्रमुख संजिव खड्काको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए ।

तालाबन्दीका कारण सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै पालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बुधवार ताला फुटाइदिए । त्यसपछि  मेयरकै कार्यकक्षमा ताला लगाउने बताएका उपमेयर सहित एमाले जनप्रतिनिधिले सहमति गरेका हुन्।

सहमति अनुसार  मेहता र खड्कालाइ माफी दिने भएको उपमेयर चौधरीले बताइन्  ।

काठमाडौं । दलितका लागि दलित अभियानले आज (बिहीबार) पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छन् ।

गत मंगलबारदेखि अभियानले अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका दलित युवा सत्येन्द्रकुमार रामलाई गृहमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यातना दिइएको भन्दै काठमाडौंको माईतिघरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आईरहेको छ ।

दलित अधिकारका अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले जनताको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको संस्थाको प्रमुख र नेतृत्वबाट भएको अपराध क्षमा योग्य नहुने भन्दै गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएर मात्र पनि नहुने बताए । 

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले अपराध गरेका छन् । ६० लाख दलितसँग गृहमन्त्री डराउनु पर्दैन ? १६० जना राउटेको आन्दोलन हो र यो ? त्यो सत्येन्द्रकुमार चमार भन्ने केटोले गरेको अपराध के हो ? नमराज वि.क, सेते दमाईहरुले गरेको अपराध के हो ? यो विषय गृहमन्त्रीले ढाकछोप गरेर ढाकिदैन, अब गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएर मात्र  सकिदैन एउटा नेतृत्वमा बसेको प्रहरी संगठन जनताको जिउधनको सुरक्षा जिम्मा लिएर बसेको संस्थाको प्रमुख र नेतृत्वबाट भएको अपराध क्षम्य छैन । प्रहरीले यसको बिरुद जाहेरी लिनुपर्छ । यो कुनै तानाशाहको प्रहरी होइन, राजाको प्रहरी होइन । जनताको प्रहरी हो ।’

त्यस्तै, उनले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गएर विश्वप्रकाश र गगन थापालाई कांग्रेसले दलितमाथि गरेको अपराधमा कांगे्रसको धारणा के हो भनेर प्रश्न गर्ने पनि बताए । 

उनले भने, ‘आन्दोलन प्रहरीमा जाने प्रहरीले नहेरे अदालत जाने भोलि नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा जाने विश्वप्रकाश र गगन थापालाई कांग्रेसले दलितमाथि गरेको अपराधमा कांगे्रसको धारणा के हो ? दलितलाई हेर्ने नजर के हो भनेर सोध्नेछौं । अन्तरजातीय बाल विवाहको विषयमा गृहमन्त्री कै निर्देशनमा अत्याचार भएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो ।’