काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिका एकसय दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले एक सय दिनमा गरेका उपलब्धिका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको हो । उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न संरचनागत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको बताए । 

उनले संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई १७ सदस्यीयमा सीमित गरेको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपेको जानकारी दिए । यसबाट राज्यलाई वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निजामती सेवामा रहेको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ ल्याइएको र त्यसअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको बताए । 

उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र तटस्थ बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०८३ ल्याएका थियौं । सो बमोजिम निजामती २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी खारेज गरिएको छ ।’ 

त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार अघि बढाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । जसले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, स्वच्छता र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको गरिएको छ ।

विधेयकमा मालसामान, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको खरिदका लागि विशेष कार्यविधिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले हुम्ला र भोजपुर बाहेक ७५ वटा जिल्लामा राहदानी घरदैलोमै पुर्याइने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

हाल सम्म २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी गरेको उनले जानकारी दिए । जसमार्फत ५ हजार ७२८ थान राहदानी सेवा ग्राहीको घरदैलोमा पुगेको बताए ।

पोखरेलले नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालीम, अध्ययन बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न सैनिक सेवा छैँठौं संशोधन नियमावली २०८३ स्वकृत गरेको बताए ।

उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन गरेको र यसबाट ११ हजार भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेको छ । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । 

सार्वजनिक जग्गा छानबिन संरक्षण सम्बन्धी आयोग राहुल आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले दार्चुलाको दुम्लिङमा ८५ दिनमै निर्माण सम्पन्न भएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गरेर फर्किएका छन् । 

काठमाडौं आइपुगेर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पुल स्थानीयको मागअनुसार निर्माण गरिएको र उद्घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

उनले दार्चुलाको दुम्लिङ क्षेत्र अत्यन्तै विकट रहेको उल्लेख गर्दै सडक र सञ्चार पूर्वाधार अझै पर्याप्त नभएको बताए । नेपाली सेनाले सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको र दूरसञ्चार सेवा विस्तारका प्रयास भइरहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।

महाकाली नदी क्षेत्रमा थप पुल निर्माणका लागि भारतको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै साम्पाङले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको बताए । ‘भारतको लिखित सहमति आएपछि मात्रै त्यहाँ पुल बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

तिङ्कर क्षेत्रमा नेपालीतर्फ सडक नहुँदा स्थानीय भारतीय भूभाग हुँदै आवतजावत गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली भूभागमै सडक निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सरकारको कामबारे प्रतिक्रिया दिँदै साम्पाङले ‘कोसिस भएको छ, तर त्यसको परिणाम जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। महँगी नियन्त्रणमा सरकारले अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ,’भने ।

साइबर कानुन संशोधनबारे उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कानुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने बताए । ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा विरोध गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। विरोध गर्नै नपाउने कानुन बनाउनु हुँदैन,’उनले भने । 

झोलुङ्गे पुल निर्माणको श्रेयबारे उनले राम्रो कामको जस सबैले लिनुपर्छ, नराम्रो कामको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ भन्दै विकास निर्माण सामूहिक प्रयासबाट सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आवश्यक जनशक्ति अभाव भए अस्थायी व्यवस्थापन गरेर भए पनि योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बुधबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अध्ययन तथा तालिमको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन् । 

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले फरेन्सिकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) हुनुपर्ने बताए । उनले विगतको शैक्षिक अवस्थासँग वर्तमानको तुलना गर्दै समयअनुसार मापदण्ड पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।

उनले फरेन्सिकसम्बन्धी तालिमका हकमा पनि सामान्य तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्राप्त तालिमलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बताए । 

उनले भने, ‘उसको तालिमको अलिकति स्पेसफिक नै हुनुपर्छ । तालिम भनेर कहाँबाट तालिम गरेर आएको हो । एउटा सर्टिफाइड भनौँ इन्स्टिच्युटबाट, सर्टिफाइड युनिभर्सिटीबाट तालिम गरेको हो कि होइन ? भनेर एउटा साधारण तालिम गरेकोलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने भन्ने कुरा मात्रै, त्यो स्पेसिफिक हुनुपर्छ ।’

उनले विधेयकमा रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रमाणसँगै विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाण लाई पनि स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए । अहिले अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल प्रमाणको महत्व बढेकाले त्यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

काठमाडौं । असार १५ अर्थात् दही–चिउरा खाने दिन नेपाली संस्कृति र स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको विशेष अवसर हो । धान रोपाइँको व्यस्त मौसममा शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा, पोषण र पाचन स्वास्थ्य कायम राख्न परम्परादेखि नै दही–चिउरा खाने चलन रहिआएको छ । 

दही–चिउरा केवल सांस्कृतिक परम्परा नभई वैज्ञानिक रूपमा पनि स्वास्थ्यका लागि लाभदायी भोजन भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । 

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले दहीले पेटको स्वास्थ्य र पाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा चिउराले पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्ने भएकाले यो परिकार असार १५ मा मात्र होइन, वर्षभरि पनि नियमित रूपमा खान सकिने स्वस्थकर नेपाली भोजन भएको बताइन् । 

उनले दही–चिउरा शरीरका लागि पोषिलो र सन्तुलित भोजन भएपनि यसलाई सबै रोगको औषधि वा चमत्कारी भोजनका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारिन् । 

उनका अनुसार दहीले पेटको स्वास्थ्य सुधार्न, पाचन प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न तथा शरीरमा आवश्यक लाभदायी जीवाणु (प्रोबायोटिक्स) उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यही कारणले नेपाली भोजन संस्कृतिमा परापूर्वकालदेखि दही र मोहीको विशेष स्थान रहँदै आएको छ।

उनले भनिन्,‘दही भनेको शरीरको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने खानेकुरा हो । यसले पेटको स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो बनाउँछ । त्यसैले पहिलेदेखि नै दही र मोही हाम्रो भोजनको अभिन्न अंग थिए ।’

डा.उप्रेतीका अनुसार असार महिनामा धान रोपाइँको कठिन श्रम गर्ने किसानका लागि दही–चिउरा उपयुक्त ऊर्जा दिने भोजन थियो । पहिले अहिलेजस्तो बजारमा सहज रूपमा खानेकुरा उपलब्ध नहुने भएकाले लामो समयसम्म नबिग्रिने चिउरा र दही खेतसम्म लैजान सजिलो हुने गर्दथ्यो । 

उनले भनिन्,‘चिउरा लामो समयसम्म बिग्रँदैन। यसमा पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, केही प्रोटिन र अन्य पोषक तत्व हुन्छन्। दहीसँग खाँदा यसले शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा दिनुका साथै पाचन प्रणालीलाई पनि राम्रो बनाउँछ ।’

उनका अनुसार किसानहरूलाई गर्मीमा डिहाइड्रेसन हुन नदिन दही, मोही र चिउरा खाने चलन विकसित भएको हो। अहिले पनि यो परम्पराको वैज्ञानिक आधार रहेको उनको भनाइ छ ।

फलफूल मिसाएर खानु पनि राम्रो

अहिले दही–चिउरामा विभिन्न फलफूल मिसाएर खाने चलन बढ्दै गएको छ । यसबारे डा. उप्रेतीले स्वस्थकर खानेकुरासँग फलफूल मिसाएर खानु झन् लाभदायी हुने बताइन्।

‘पहिला फलफूल मिसाएर खाने चलन थिएन । अहिले स्वस्थकर खानेकुरासँग फलफूल वा अन्य परिकार मिसाएर खानु राम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन् । 

तौल घटाउन सहयोग गर्छ, तर...

दही–चिउराले तौल घटाउँछ भन्ने धारणा आंशिक रूपमा सही भएको उनको भनाइ छ ।

उनले स्पष्ट पारिन्, ‘दही–चिउरा खाँदा थोरै खाए पनि पेट भरिएको महसुस हुन्छ र लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । त्यसैले बढी खाने बानी कम हुन्छ । यही कारणले तौल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर दही–चिउरा खाएर फेरि अन्य धेरै क्यालोरीयुक्त खाना खाइयो भने तौल घट्दैन।’

तनाव हटाउने औषधि होइन

दही–चिउराले तनाव र चिन्ता हटाउँछ भन्ने दाबीलाई उनले वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको बताइन्।

‘कुनै पनि स्वस्थकर खानेकुराले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर दही–चिउरा खाँदैमा तनाव वा चिन्ता हट्छ भन्ने होइन । मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन जीवनशैली, नियमित आहार, पर्याप्त निद्रा र अन्य बानीहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्,’ उनले भनिन्।

वर्षभरि खानुपर्ने सल्लाह

डा. उप्रेतीले दही–चिउरा असार १५ मा मात्र नभई वर्षभरि नियमित रूपमा खान सुझाव दिइन् । 

उनले विशेष गरी बालबालिकालाई जंकफुडभन्दा नेपाली परम्परागत पौष्टिक भोजन खुवाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘दही–चिउरा असार १५ गते मात्रै खाने होइन । हप्तामा एक–दुई पटक पनि खान सकिन्छ । बालबालिकालाई चाउचाउ, बिस्कुट वा जंकफुडभन्दा यस्ता परम्परागत स्वस्थकर खानेकुरा दिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई सानैदेखि राम्रो भोजन संस्कृति र स्वस्थ जीवनशैली सिकाउँछ ।’

उनले सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही–चिउरा पर्वको शुभकामना दिँदै स्वस्थकर परम्परागत भोजनलाई दैनिक जीवनमा पनि अपनाउन आग्रह गरिन्।

काठमाडौँ। सुनुवार राष्ट्रसेवक समाजको दोस्रो स्मारिका शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबिच विमोचन गरिएको छ।

सो अवसरमा कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारको प्रमुख आतिथ्यतामा कवयित्री तारादेवी सुनुवारद्वारा लिखित १०१ वटा फुटकर कविताको सङ्ग्रह ‘जिर्मा’ को समेत लोकार्पण गरिएको हो।

उक्त अवसरमा बोल्दै मन्त्री सुनुवारले सरकारी सेवामा रहेका सुनुवार समुदायका कर्मचारीहरूले इमानदारी, जिम्मेवारी र समर्पणका साथ कार्य गर्दै समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

उनले समाजले आगामी दिनमा पनि समुदायको प्रतिष्ठा अझ उच्च बनाउन निष्ठापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सुनुवार समुदायको जनसङ्ख्या सङ्ख्याका आधारमा कम भए पनि राष्ट्रिय भाव र देशप्रतिको सेवामा सधैँ अग्रसर रहेको जनाए।

समाजका अध्यक्ष अमरदीप सुनुवारले राज्य तथा राष्ट्र निर्माणमा सुनुवार समुदायका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे। समाजद्वारा प्रकाशित दोस्रो स्मारिकाले समुदायको योगदान, अनुभव, इतिहास तथा सिर्जनात्मक गतिविधिलाई दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको उनले जानकारी दिए।

लोकार्पित कविता सङ्ग्रह बारे बोल्दै तारादेवी सुनुवारले ‘जिर्मा’आफ्नै समाजलाई बुझ्ने, पढ्ने र अनुभूति गर्ने क्रममा सिर्जना भएका कविताहरूको सङ्ग्रह भएको बताइन। 

समाज अध्ययनका क्रममा भेटिएका विषयवस्तुलाई कवितामा उतारेको जनाउँदै उनले सुनुवार जातिको संस्कार, संस्कृति र ऐतिहासिकतालाई केन्द्रमा राखेर यी कविताहरूले आदिवासीको सुगन्धलाई प्रतिनिधित्व गरेको स्पष्ट पारिन।

उक्त कृतिमाथि डा.अशोक थापा, कुमारी लामा र कवि अमरदीप सुनुवारले ‘जिर्मा’ ले सुनुवार समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक जीवनका विविध पक्षलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको बताए।

कृतिमा पुरुषसत्तात्मक समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति, विसङ्गति र विभेदविरुद्ध सशक्त आवाज उठाइएको उल्लेख गरे। यस्ता सिर्जनाले समुदायको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास समीक्षकहरूले व्यक्त गरेका थिए। 

२१ औं शताब्दीमा सूचना प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले विश्वलाई एउटा सानो डिजिटल गाउँमा रूपान्तरण गरेको छ । यस प्रविधिको अभूतपूर्व विस्तारले मानव जीवनलाई सहज, द्रुत र अन्तर–सम्बन्धित त बनाएको छ, तर सँगसँगै यसको दुरुपयोगले ‘साइबर अपराध’ नामक एक नयाँ र अत्यन्त जटिल सुरक्षा चुनौतीलाई जन्म दिएको छ । 

साइबर अपराधले परम्परागत अपराधको परिभाषालाई मात्र बदलेको छैन, यसले राज्यको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक सीमानाको अस्तित्वलाई समेत खुला चुनौती दिएको छ । सामान्य अर्थमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, मोबाइल वा कुनै पनि डिजिटल नेटवर्कलाई माध्यम बनाएर वा लक्ष्य बनाएर गरिने सम्पूर्ण गैरकानुनी र आपराधिक कार्यहरू साइबर अपराध हुन् ।

यस अपराधको सबैभन्दा विशिष्ट र खतरनाक पक्ष भनेको यसको सीमाविहीन प्रकृति हो । परम्परागत अपराधमा अपराधी र पीडित सामान्यतया एउटै भौतिक स्थानमा उपस्थित हुनुपर्छ, तर साइबर अपराधमा अपराधी विश्वको एउटा कुनामा बसेर अर्को महादेशको कुनै व्यक्ति, संस्था वा राज्यको संवेदनशील सूचना प्रणालीमा आक्रमण गर्न सक्षम हुन्छ । 

यसले गर्दा अपराधको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन आधुनिक न्याय प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यसको दायरा व्यक्तिगत लुटपाट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि लिएर राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने साइबर आतंकवाद र साइबर युद्धसम्म फैलिएको छ ।

जब यस्तो डिजिटल अपराध एउटै देशको सीमाभित्र घटित हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय कानुन सजिलै आकर्षित हुन्छ र अनुसन्धान प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ । तर, जब अपराधी र पीडित फरक–फरक देशमा हुन्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता र कूटनीतिक समन्वयको जटिल आवश्यकता खडा हुन्छ । 

साइबर अपराध केवल प्राविधिक समस्या मात्र नभएर यो एक गम्भीर कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा पनि हो । त्यसैले, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न र साइबर अपराधको सफल नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कानुनको सुदृढीकरण र विश्वव्यापी सहकार्यको अपरिहार्यता आजको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ ।

साइबर अपराधको बदलिदो स्वरूप र प्रकृति

साइबर अपराध एक यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप हो जहाँ कम्प्युटर र इन्टरनेटलाई कि त हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ वा आफैमा एउटा लक्ष्य बनाइन्छ । यसको प्रकृति परम्परागत भौतिक अपराधहरू भन्दा पूर्णतः भिन्न, अदृश्य र परिवर्तनशील हुने गर्दछ । 

भौतिक उपस्थिति बिना नै संसारको जुनसुकै स्थानबाट बटनको एउटा क्लिकमा ठूला–ठूला वित्तीय ठगी वा डेटा चोरी हुनु यसको पहिलो मुख्य विशेषता हो। अपराधीले आफ्नो डिजिटल पहिचान र वास्तविक स्थान लुकाउन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा प्रमाण संकलन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस अपराधमा रहने प्राविधिक सीप र रणनीतिको उच्च प्रयोग हो। ह्याकिङ, मालवेयर प्रहार र पहिचान चोरी जस्ता कार्यहरूका लागि अपराधीहरू निरन्तर रूपमा नयाँ प्राविधिक विधिहरू विकास गरिरहेका हुन्छन् ।

 यसले गर्दा परम्परागत सुरक्षा संयन्त्र र पुरानो सोचबाट मात्र साइबर अपराधको पहिचान र रोकथाम गर्न असम्भवप्रायः बनेको छ । प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि हरेक दिन परिमार्जित र जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

तेस्रो आधारभूत प्रकृति यसको विश्वव्यापी प्रभाव र द्रुत गति हो। भौतिक रूपमा कुनै पदचिह्न वा रगतको टाटो नछोडिने यस अपराधमा पीडितले आफू ठगिएको वा आफ्नो सूचना चोरी भएको कुरा धेरै समयपछि मात्र थाहा पाउँछन् । वित्तीय प्रणाली, सरकारी डेटाबेस वा व्यक्तिगत जीवनमा यसले पुर्याउने क्षति यति तीव्र गतिमा फैलिन्छ कि यसको नियन्त्रणका लागि सेकेन्डको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ । त्यसैले, यसको प्रकृतिलाई बुझ्न प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।

चौथो विशेषता भनेको यो अपराध कुनै निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक सिमानामा बाँधिएर रहँदैन । एउटा महादेशको सर्भर प्रयोग गरेर अर्को महादेशको राष्ट्रिय पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउन सकिने भएकाले यसले परम्परागत सुरक्षाको अवधारणालाई नै बदलिदिएको छ । भौगोलिक दूरी र सिमानाले अपराधीका लागि कुनै अवरोध सिर्जना गर्दैन, बरु कानुनी कारबाहीबाट बच्नका लागि सिमाना नै उनीहरूको बलियो हतियार बन्न पुग्दछ ।

अन्त्यमा, साइबर अपराधको प्रकृति बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय हुने गर्दछ । यसले केवल एउटा व्यक्ति वा बैंकलाई मात्र असर गर्दैन, बरु समग्र देशको राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमाथि नै धावा बोल्छ । यस परिवर्तनशील र जटिल प्रकृतिका कारण नै साइबर सुरक्षालाई आज विश्वभरि नै प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताको विषयका रूपमा हेर्न थालिएको छ र यसको सामना गर्न निरन्तर अपडेट रहनुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्राधिकारको जटिलता र कानुनी चुनौतीहरू

साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा सबैभन्दा ठूलो कानुनी अवरोध भनेको क्षेत्राधिकारको निर्धारण र देशहरू बीचको कानुनी भिन्नता हो । परम्परागत फौजदारी कानुन क्षेत्रीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, जसको अर्थ अपराध जुन देशको माटोमा घट्छ, त्यहीको कानुन र अदालत मात्र सक्रिय हुन्छन् ।

तर, सिमाना विहीन डिजिटल अन्तरिक्षमा यो परम्परागत कानुनी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अपर्याप्त र निष्प्रभावी साबित भएको छ । जब एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको डिजिटल प्रणालीमा क्षति पुर्याउँछ, तब कुन देशको कानुन लागू गर्ने र कहाँ मुद्दा चलाउने भन्ने जटिल प्रश्न उठ्छ ।

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक कानुनमा प्रभावको सिद्धान्त र नागरिकताको सिद्धान्त जस्ता अवधारणाहरू प्रयोग गर्न खोजिएको छ । प्रभावको सिद्धान्त अनुसार अपराधी जहाँसुकै भए पनि उसले पुर्याएको क्षतिको प्रत्यक्ष असर जुन देशमा पर्छ, त्यहीको कानुन आकर्षित हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, व्यवहारमा विदेशी भूमिमा लुकेर बसेको अपराधीलाई पक्राउ गर्न, डिजिटल प्रमाणहरू कानुनी रूपमा संकलन गर्न र राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित गराउन कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै गम्भीर कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो प्रमुख चुनौती भनेको विभिन्न देशहरू बीच विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको भिन्नता र दोहोरो आपराधिकताको अभाव हो । एउटा देशमा गम्भीर अपराध मानिने कार्य अर्को देशको कानुनमा अपराध नमानिन सक्छ, जसले गर्दा अपराधीले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर सुरक्षित आश्रयस्थल प्राप्त गर्छन् ।

डिजिटल प्रमाणहरूको संकलन, तिनीहरूको प्राविधिक परीक्षण र अदालतमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि निकै नाजुक र जटिल हुन्छ किनभने डिजिटल डेटालाई सजिलै नष्ट वा तोडमरोड गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो चुनौती डेटा भण्डारणको भौगोलिक अवस्थितिसँग जोडिएको छ। आजको डिजिटल युगमा धेरैजसो व्यक्तिगत र सरकारी डेटाहरू विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका क्लाउड सर्भरहरूमा सुरक्षित राखिएका हुन्छन्, जुन भौतिक रूपमा अर्कै देशमा अवस्थित हुन्छन्। ती विदेशी कम्पनीहरूबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अनुसन्धानका लागि डेटा प्राप्त गर्न महिनौ वा वर्षौ लाग्न सक्छ, जसले गर्दा समयमै न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा ठूलो बाधा पुग्दछ ।

यस कूटनीतिक र कानुनी जटिलताका कारण साइबर अपराधीहरू सजिलै उम्कने जोखिम सधै रहिरहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुडापेस्ट महासन्धि जस्ता केही प्रयासहरू भए तापनि सबै देशहरू एउटै कानुनी छाताभित्र आउन नसक्दा यो चुनौती अझै समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ, क्षेत्राधिकारको यो अन्योलतालाई चिर्न र डिजिटल प्रमाणको स्वीकार्यता बढाउन विश्वव्यापी कानुनी एकरूपता र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताहरू अपरिहार्य बनिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्वव्यापी सहकार्यको मार्ग

आधुनिक युगमा राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा केवल भूगोल, जमीन र सैन्य शक्तिको रक्षामा मात्र सीमित छैन; यो डिजिटल स्पेसको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । साइबर आक्रमणहरू अचेल व्यक्तिगत सञ्चालन वा सानोतिनो आर्थिक ठगीमा मात्र सीमित नरहेर राज्य–प्रायोजित साइबर युद्धको स्तरसम्म पुगेका छन् । विदेशी शक्ति वा समूहहरूले कुनै पनि देशको संवेदनशील पूर्वाधार जस्तै सञ्चार नेटवर्क, विद्युत प्रसारण लाइन, हवाई उड्डयन प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेर सिंगो मुलुकलाई ठप्प पार्न सक्छन् ।

यस्ता डिजिटल आक्रमणहरू भौतिक सिमाना मिचेर नआए तापनि यिनले पु¥याउने क्षति कुनै प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण वा बमबारी भन्दा कम हुँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने, सरकार र नागरिक बीचको अविश्वास बढाउने र निर्वाचन प्रणाली जस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गरेर सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्न सक्छ । यसैकारण विश्वका धेरै देशहरूले डिजिटल स्पेसलाई जमीन, जल, आकाश र अन्तरिक्ष पछिको पाँचौ सैन्य क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्दै बलियो साइबर कमाण्ड र सुरक्षा रणनीतिको निर्माणमा भारी लगानी गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि साइबर अपराधलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा विशेष साइबर ब्यूरो स्थापना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइए तापनि प्रविधिको तीव्र गति र सीमापार अपराधको अगाडि हाम्रा स्रोत र साधनहरू अझै अपर्याप्त देखिन्छन् । हाम्रो कानुनी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउँदै प्राविधिक क्षमतायुक्त जनशक्ति र आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यस अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्न केवल एउटा राष्ट्रको एकल प्रयास कहिल्यै पनि पर्याप्त हुन सक्दैन । साइबर अपराधीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई ध्वस्त पार्नका लागि इन्टरपोल जस्ता विश्वव्यापी प्रहरी संगठनहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । देशहरूबीच २४ सै घण्टा सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र, द्रुत कानुनी सहयोग र अपराधी सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुरक्षाको पहिलो घेरा भनेको प्रविधिको प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको सचेतना र डिजिटल साक्षरता नै हो। राज्यले एकातिर अत्याधुनिक प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना नागरिकलाई साइबर सरसफाइ र डिजिटल सुरक्षाका उपायहरूबारे निरन्तर सचेत गराउनु पर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक तयारी र दृढ विश्वव्यापी सहकार्यलाई सँगसँगै लैजानु नै वर्तमान समयको एक मात्र सही मार्ग हो।

निष्कर्ष

साइबर अपराध २१ औ शताब्दीको मानव सभ्यता, कानुनी शासन र प्रविधिको विकासका लागि एउटा सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले सिर्जना गरेको यस अदृश्य र सीमा विहीन संकटले परम्परागत सुरक्षा र न्याय प्रणालीको जगलाई नै हल्लाइदिएको छ । सुरक्षाको यो नयाँ आयामले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समेत जोखिममा पारेको हुनाले यसको समाधानका लागि पुरानो र परम्परागत शैलीको सोचबाट माथि उठ्नुको अब अर्को विकल्प छैन ।

समग्रमा, डिजिटल क्रान्तिलाई सुरक्षित र फलदायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बलियो कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधारको निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विना सर्तको बलियो सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको छ । जबसम्म विश्वका सबै राष्ट्रहरूले साइबर अपराध विरुद्ध एउटै साझा धारणा, एकरूपता भएको कानुन र द्रुत सूचना आदान–प्रदानको संयन्त्र निर्माण गर्दैनन्, तबसम्म अपराधीहरूले डिजिटल सिमानाको फाइदा उठाइरहनेछन् । त्यसैले, एक सुरक्षित डिजिटल विश्वको निर्माणका लागि वैश्विक साझेदारी, प्राविधिक लगानी र नागरिक सचेतनालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको युगको मुख्य कार्यभार हो । 

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)

एक हप्ता विश्वका अग्रणी एआइ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) विशेषज्ञ, क्लाउड आर्किटेक्ट, स्टार्टअप संस्थापक र प्रविधि नेताहरूसँग बिताएपछि पनि मेरो मनमा सबैभन्दा गहिरो छाप छोड्ने संवाद त्यो थियो । जसमा एआइको चर्चा नै भएको थिएन । त्यो संवाद कुनै सम्मेलन हलमा भएको थिएन । त्यो ३५ घण्टाको रेलयात्रामा भएको थियो । 

सियाटलमा आयोजित ‘एडब्लुएस एम्ब्यासडर ग्लोबल समिट २०२६’ सकिएपछि म लस एन्जलसतर्फ जाँदै थिएँ । मेरासामू दुई विकल्प थिए । तीन घण्टाको उडान वा ३५ घण्टाको रेलयात्रा । 

मैले रेल रोजेँ । त्यतिबेला यो केवल यात्रा गर्ने फरक तरिका जस्तो लागेको थियो । तर पछि महसुस भयो, त्यो यात्रा वास्तवमा मानिसहरूलाई बुझ्ने एउटा अवसर रहेछ ।

रेलमा चढ्दा मेरो योजना स्पष्ट थियो । सम्मेलनका नोटहरू मिलाउने, इमेलहरू हेर्ने र आगामी बैठकहरूको तयारी गर्ने पनि थियो । तर यात्राको अन्त्यसम्म आइपुग्दा मैंले महसुस गरेँ कि अधिकांश समय काममा होइन, मानिसहरूका कथा सुन्नमा बिताएको रहेछु । 

रेलको अवलोकन कक्षबाट प्रशान्त महासागरको किनार, घना जंगल, साना बस्ती र ठूला शहरहरू हेर्दै यात्रा गर्नु आफैंमा एक सुन्दर अनुभव थियो । तर यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बाहिरको दृश्य होइन, भित्रका मानिसहरू थिए ।

दिनमा तीन पटक भोजन कक्षमा अपरिचित यात्रुहरू एउटै टेबलमा बसाइन्थे । कसलाई कससँग बसाउने भन्ने निर्णय कुनै एल्गोरिदमले गर्दैनथ्यो । त्यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता थिएन, डेटा विश्लेषण थिएन, केवल संवाद सुरु गर्ने एउटा अवसर थियो । 

यात्राका क्रममा मेरो भेट विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूसँग भयो । अमेरिकी कोस्टगार्डका एक अधिकारी, एक दोभाषे, एक भायोलिनवादक, जीवनको उत्तरार्धमा व्यवसाय सुरु गरेका उद्यमी, नाभाजो समुदायकी एक महिला तथा आफ्ना सांस्कृतिक जडहरूप्रति गहिरो जिज्ञासा राख्ने दोस्रो पुस्ताका चिनियाँ–अमेरिकीसँग भयो । 

यात्राको सुरुवातमा पूर्ण रूपमा अपरिचित लागेका केही अनुहारहरू क्यालिफोर्निया पुग्दासम्म परिचित जस्ता लाग्न थालेका थिए । त्यसले मलाई एउटा सरल सत्य सम्झायो मानिसहरूबीचको सम्बन्ध प्रायः योजनाबाट होइन, संवादबाट बन्छ ।

मलाई सबैभन्दा धेरै सम्झना रहने संवाद भने नाभाजो समुदायकी एक महिलासँग भएको थियो । प्रशान्त महासागरको किनारैकिनार रेल गुडिरहँदा हाम्रो कुराकानी संस्कृति, पहिचान, इतिहास र पुस्तान्तरणतर्फ मोडियो । 

त्यस क्रममा उनले भनेकी एक कुरा आज पनि मेरो मनमा ताजा छ । ‘प्रविधि धेरै छिटो परिवर्तन हुन्छ, तर मानिसले आफू कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन् ।’ त्यो वाक्य सुन्दैगर्दा मलाई नेपालका गाउँदेखि काठमाडौंसम्म भेटिने उस्तै चिन्ताहरू सम्झना आए । हामी आफ्ना छोराछोरीका लागि कस्तो भविष्य छाड्दैछौँ ?

‘परिवर्तनको बीचमा आफ्नो पहिचान कसरी जोगाउने’ र तीव्र गतिमा बदलिँदो संसारमा हामी वास्तवमा कहाँ सम्बन्धित छौँ ? सायद यही कारणले त्यो संवाद मेरो मनमा बसिरह्यो । सियाटलमा भएका अधिकांश संवादहरू प्रविधिको क्षमताबारे केन्द्रित थिए । एआइले के गर्न सक्छ ? क्लाउडले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? नयाँ प्रविधिले कस्ता अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ? तर रेलमा भएका संवादहरू फरक थिए । त्यहाँ मानिसहरू प्रविधिबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेका थिए । दुवै संवाद भविष्यबारे नै थिए।तर दृष्टिकोण फरक थियो । 

डिजिटल रूपान्तरण को नयाँ चरण

आज नेपाल पनि डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नवप्रवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । हामी प्रविधिका सम्भावना र अवसरबारे उत्साहित छौँ र हुनुपनि पर्छ । तर प्रविधिबारे हुने प्रत्येक छलफलसँगै हामीले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ–यसले मानिसको जीवनलाई कसरी अझ राम्रो बनाउँछ ?

किनभने अन्ततः प्रविधिको उद्देश्य केवल नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नु होइन, मानिसका सम्भावनालाई विस्तार गर्नु हो । नेपाल, अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश वा नाइजेरिया, जहाँ गएपनि मानिसहरूका आधारभूत प्रश्नहरू धेरै फरक देखिँदैनन् । 

हामी को हौँ ? 

हामी कहाँ सम्बन्धित छौँ ? हामीले अर्को पुस्तालाई कस्तो भविष्य हस्तान्तरण गर्नेछौँ ? परिस्थिति बदलिन्छ । संस्कृति बदलिन्छ । प्रविधि बदलिन्छ ।तर मानिसका सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू भने उस्तै रहन्छन् । सियाटलले मलाई प्रविधिको भविष्यबारे धेरै कुरा सिकायो । तर लस एन्जलससम्मको रेलयात्राले मलाई मानिसहरूको भविष्यबारे सोच्न बाध्य बनायो । भविष्य केवल प्रविधिको चुनौती होइन । त्यो त्यत्तिकै मानवीय चुनौती पनि हो।प्रविधि परिवर्तनको गति अझ बढ्दै जाला । तर मानिसले खोज्ने अर्थ, सम्बन्ध र पहिचान भने सायद उस्तै रहनेछन् ।

(अञ्जनी फुयाँल ब्रिटेनमा मुख्यालय रहेको आइटी तथा साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी परामर्शदाता कम्पनी, जेनेस सलुशनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी हुन् । उनी युके र आयरल्याण्डका लागि अमेजन वेब सर्भिसेज (एडब्लुएस) को एम्ब्यासडर पनि रहिसकेका छन् ।)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनको चुनावी परिणामलाई लिएर टिप्पणी गर्दै रास्वपा अझै संगठनात्मक रूपमा परिपक्व राजनीतिक दल बन्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोखरेलले रास्वपाले विगतमा उठाएको ‘नो भोट’ को मुद्दा स्मरण गराउँदै महाधिवेशनको नतिजामाथि व्यंग्य गरेका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘हिजो ‘नो भोट’ को चर्को वकालत गर्ने रास्वपाका साथीहरूले चितवन महाधिवेशनको चुनावी परिणाम हेर्नुभयो? ‘नो भोट’ को व्यवस्था हुन्थ्यो भने पदाधिकारीमा रवि र केन्द्रीय सदस्यमा जम्मा ९ जना मात्र चुनिने रहेछन्।’

पोखरेलले उक्त परिणामले रास्वपा व्यक्तिकेन्द्रित दल भएको दाबी गर्दै रास्वपा भनेकै रवि भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

‘यसले प्रमाणित गर्छ— रास्वपा भनेकै रवि र रवि भनेकै रास्वपा हुन्। रास्वपा संगठनात्मक रूपमा पार्टी बन्न त बाँकी नै रहेछ,’ उनले लेखेका छन् । 

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनपछि सार्वजनिक भएको निर्वाचन परिणामलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि गम्भीर बहस नगरी ताली बजाएर पारित गरिएको दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता किराँतीले महाधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।  

उनले भने, ‘देशको सत्ता सञ्चालक पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नुपर्छ । रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेनमा वाचन भएको दस्तावेजमाथि बहस नै नगरी ताली बजाएर पास गरियो । यो नीति निर्माणको निम्ति भन्दा पनि नेतृत्व निर्माणको निम्ति मात्र गएको जस्तो देखिन्छ ।’

उनका अनुसार नीति निर्माणभन्दा नेतृत्व निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको छ । उनले चार वर्षअघि रास्वपाले अघि सारेको ‘संवैधानिक समाजवाद’ अहिले दस्तावेजमा समेटिएको भए पनि त्यसलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ का रूपमा पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक नरहेको बताए ।

‘चार वर्ष अगाडि रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेर अगाडि बढाएको पार्टी मुखको भरमा मात्रै सबैले छ भन्थे, आज कागजमा त आइपुग्यो त्यो राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक समाजवादलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को रूपमा आज परिभाषित गरेर नेपालकै संविधानको नेपालकै संविधानको बाटोलाई उहाँहरूले लालीपाउडर मात्रै घसिदिनुभयो यो अचम्मको कुरा भयो ।’

नेपालको संविधानमै सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्यको भएको स्पष्ट पार्दै उनले सामाजिक लोकतन्त्र भनेर नयाँ नाम दिएर प्रस्तुत गर्नु संविधानको मूल भावनालाई ‘डेन्टिङ–पेन्टिङ’ गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले संविधानको प्रस्तावनामाथि समेत प्रहार गरेको होकी भन्ने धारणा राखे ।

प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै उनले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनाले संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नेपालका विभिन्न समुदाय, संस्कृति र पहिचानलाई समेटेर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न संघीयता महत्वपूर्ण भएको उनको बताए । 

‘खर्च कटौतीको नाममा प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने रे । नेपालको सामाजिक संरचना अनुसार यसलाई उल्टाउनु पर्छ । किन भने नेपालको बहुजाति बहुसांस्कृतिक भएको समाजमा बहु—मनोविज्ञान हुने भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘प्रत्येक सय पाइला हिँड्ने बित्तिकै नयाँ संस्कृति नयाँ समुदाय भेटिन्छ । उनीहरू आपसमा मिलेर बसेको छन । त्यो मिलेर बसेको सम्झौता गरेर बसेको समाजलाई खलबलाउनु हुँदैन ।’

उनले आन्दोलनका बेला जनताले राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिने तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । ‘समाजको आधारमा र मनोविज्ञानको आधारमा नेपालको राजनीतिशास्त्रले बाटो निर्माण गर्न सकेको छैन । आन्दोलनसम्म जाँदा जनताले साथ दिन्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि जनता प्रतिपक्षजस्तै हुन्छन्,’ उनले भने ।

उनले प्रत्येक क्षेत्रका समुदायको आवश्यकता फरक हुने भएकाले स्थानीय र प्रदेश तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘त्यहाँको दलितलाई के चाहिन्छ, भुजेललाई के चाहिन्छ, राउटे वा चेपाङ समुदायलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहीँका जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग बुझ्छन्,’ उनले भने ।

किरातीले केन्द्रबाट सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको वास्तविकता नबुझेको संकेत गर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने सोचले संघीयताको मर्ममाथि आघात पुग्ने उनको बताए । 

उनले सिंहदरबार भित्रबाट हेर्ने चश्माले देश नदेखिने बताए । उनले खर्च कटौतीका नाममा प्रदेश संरचना हटाउने लागेको बताए । उनका अनुसार समस्या संघीयतामा नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ । महालेखा परीक्षकका प्रतिनिधिदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार हजाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारको साङ्लो पहिला काटिदिनु पर्छ । प्रदेश र तलसम्म काटिदिनु पर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधिले गएर त्यहाँ पैसा उठाए पछि तल, तलको मान्छेले फेरी तलबाट उठाउनु पर्छ । यो भ्रष्टाचारको चेन हो ।

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका किरातीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारको एउटा स्रोत भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउँदै प्रशासनिक अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले संविधानले नचिनेका कतिपय प्रशासनिक संरचनालाई कायम राखेर संघीयतामाथि दोष थोपर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। जिल्ला तहमा रहेका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, सवारी साधन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गरेर खर्च कटौती गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

सुदन किरातीले वर्तमान अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सरकारी खर्च घटेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै संघीयताको विरोध तथ्यमा भन्दा पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संघीयताका कारण खर्च नबढेको स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता विरोधी बहस वैचारिक पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए ।

किराँतीले संघीयता नेपाली समाज, जनताको अधिकार र राष्ट्रिय एकताको लागि आवश्यक व्यवस्था भएको बताए । रास्वपाको महाधिवेशनबाट आएको वैचारिक दस्तावेजबारे टिप्पणी गर्दै उनले त्यसले स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन दिन नसकेको बताए । 

एजेन्सी । इरानको मुख्य सैन्य कमाण्डको केन्द्रीय मुख्यालयले शनिबार होर्मुज जलडमरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

अमेरिकाले दक्षिणी लेबनानमा नयाँ हस्ताक्षर गरिएको शान्ति सम्झौता (एमओयू) र इजरायलको युद्धविरामको ‘उल्लङ्घन’ गरेको उल्लेख गर्दै इरानको अर्ध सरकारी मेहर समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईलाई उद्धृत गर्दै मेहरले इरानी वार्ता टोली अमेरिकी वार्ताकारहरूसँग अपेक्षित प्राविधिक स्तरको वार्ताका लागि केही समयमा तेहरानबाट स्विट्जरल्याण्ड जानेछ।

इरानको अर्धसरकारी फार्स समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार, टोलीले इजरायललाई लेबनानमा आक्रमण रोक्न बाध्य पार्ने लगायत अमेरिकी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न माग गर्नेछ।

पाकिस्तानी गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले शनिबार तेहरानमा इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अरघचीसँग भेट गरेका थिए। पाकिस्तानले कतारसँगै इरान र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्पर्कको मध्यस्थता गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । 

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शनिबार एक मिडिया अन्तर्वार्तामा इरानसँगको वार्ता आइतबारदेखि नै सुरु हुन सक्ने र वार्ता सहज रूपमा भइरहेको बताएका छन्। साथै उनले आगामी दिनमा स्विट्जरल्याण्डको यात्रा गर्न सक्ने बताएका छन्।

भान्सले अमेरिकाले इरानले हर्मुज जलडमरू बन्द गरिरहेको कुनै प्रमाण छैन।

यसअघि लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले शुक्रबार राति र शनिबार बिहान दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमण र ड्रोन आक्रमणको श्रृंखलामा कम्तिमा पाँच जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेको थियो।

इजरायली सेनाले शनिबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हिजबुल्लाहले रातभर दक्षिणी लेबनानमा आफ्ना सैनिकहरूमाथि ५० भन्दा बढी प्रक्षेपणहरू प्रहार गरेको थियो।’

लेबनान र इजरायल बीच शुक्रबार दिउँसोदेखि लागू भएको युद्धविराम सम्झौताको बाबजुद पनि यी घटनाक्रमहरू आएका हुन्। लेबनानसहित सबै मोर्चाहरूमा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान बीचको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि युद्धविराम भएको हो।

धेरै मिडियाहरूका अनुसार, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले शुक्रबार दाबी गरे कि इजरायल र लेबनानमा हिजबुल्लाहले युद्धविराममा सहमति जनाएका छन्, जुन स्थानीय समय अनुसार सोही दिनको ४ः०० बजेदेखि लागू भएको थियो।

सम्झौतासँगै रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ व्यापारिक जहाजहरूका लागि पुनः खुला हुने अनुमान गरिएको थियो ।

सम्झौताको पाँचौँ बुँदा अनुसार इरानले हर्मज जलडमरू मध्यबाट व्यापारिक जहाजहरूलाई बिना कुनै शुल्क सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास गर्ने उल्लेख छ । 

युद्ध सुरु भएर यो जलमार्ग बन्द हुँदा विश्वभर कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको थियो, त्यसैले यसलाई खुला गराउनु अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य थियो। अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामका लागि १४ बुँदे सहमति भएको थियो ।

वार्ताको मुख्य मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानले मध्यपूर्वको युद्ध अन्त्यका लागि भएको अन्तरिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित आइतबार स्विट्जरल्यान्डमा प्राविधिकस्तरको वार्ता हुने जानकारी दिएको छ ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इस्लामावाद सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछिको अनुगमनस्वरूप आइतबार स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टोकमा प्राविधिक स्तरको वार्ता हुनेछ ।’ विज्ञप्तिअनुसार पाकिस्तानी र कतारी मध्यस्थकर्ताहरू पनि अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिहरूसँगै उक्त वार्तामा सहभागी हुनेछन् ।(सीसीटीभीप्लस)