काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले सुदन किराँती पक्षबाट आएका सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै एकले अर्कालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए ।

शुक्रबार आयोजित राजनीतिक एकता तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुदन किराँतीसहितको टोलीलाई स्वागत गर्दै अब आपसी समर्थन र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सुदन किराँतीज्यू र उहाँको समूहसँग एकता भएको छ । हामी हर्षित छौं, मिल्नु राम्रो छुट्नु नराम्रो हो । धेरै मानिसहरूले उहाँ र हामी मिलेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्नुभएको थियो ।’

उनले यो एकता छोटो समयका लागि मात्रै हो भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘धेरैलाई शंका लागेको होला, दुई–तीन दिनका लागि होला, ६ महिनापछि त्यही त हो भन्ने होला । उहाँ माक्र्सवाद र माओवाद पढेर आएको, यता फेरि हर्कवाद के हो भन्ने कतिलाई लागेको छ । त्यो ठूलो कुरा होइन, देशका लागि सोच्ने ठूलो कुरा हो । यो देशको भारी सँगै बोक्छौं कि बोक्दैनौं भन्ने ठूलो कुरा हो ।’

साम्पाङले ‘हर्कवाद’ को अवधारणाबारे पनि प्रष्ट पार्दै प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिलाई जीवनको आधार मानेर अघि बढ्ने विचार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हर्कवाद के हो भन्ने धेरैलाई छ । यो बहस हामीले छेडेका छौं । प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिले जीवन बनेको हुन्छ । जीवनमा कुनै एक निकाल्ने हो भने त्यो जीवन रहँदैन । त्यसैले प्रकृति र संस्कृतिका लागि काम गर्छौं, साथै प्रविधिको विकास गर्दै अगाडि बढ्छौं भन्ने मान्यता नै हर्कबहादुरको कुरा हो ।’

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/M5W9q0Q1bCM?si=5Rzxu9quLBdCNx_H" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी परित्याग गरेका नेता सुदन किराँतीले श्रम संस्कृति पार्टी प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार बागबजारस्थित हार्दिक होटेलमा आयोजित कार्यक्रममार्फत उनले श्रम संस्कृति पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । किराँतीलाई पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले स्वागत गरे ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै किराँतीले पार्टी एकता जनताको चाहनाअनुसार भएको दाबी गरे । उनले आफूहरुको एकताको यो ऐतिहासिक घडी भएको बताए ।
उनले भने, ‘एकता ऐतिहासिक घडी हो । एकता किन भन्दा सम्पूर्ण जनताहरुले दवाव दिनुभयो । जनताको चाहना अनुसार एकता भएको हो । आँखामा सपना र मनमा बाचा बोकेर, काँधमा जिम्मेवारी, छातीमा इमानदारिता बोकेर ऐतिहासिक कार्यक्रममा छौं । जनताको चाहना पूरा गर्यौं, जनताको आदेश हामीले मान्यौं र हामीले ऐतिहासिक एकता पनि गर्यौं ।’
आँखामा सपना र मनमा बाचा बोकेर, काँधमा जिम्मेवारी र छातीमा इमानदारिता बोकेर यो एकता भएको बताए । किराँतीले अब जनताले आफूहरूलाई साथ दिने विश्वास गरे ।
उनले भने, ‘अब तपाईंहरु सबैले हामीलाई साथ दिनुहोस् । यो गाहे लगाउने कथा मात्रै होइन, घर बनाउने कथा मात्रै होइन, ढुंगा र माटोको सम्बन्ध तीन करोड नेपाली जनता अब यो नेपालको माटो र बाटोमा अब हामी हिड्नैपर्छ ।’
उनले इतिहासको गम्भिर समिक्षा गर्दै इतिहासको त्रुटिहरुबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी त्यत्तिकै एकता भएका छैनौं, हामीले इतिहासको गम्भिर समिक्षा गरेका छौं । इतिहासको त्रुटिहरुबाट शिक्षा लिएका छौं । घटेको घटनाहरुबाट शिक्षा लिँदै एकताको यो विन्दुसम्म आइपुगेका छौं ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको बताएकी छन् । 

आज सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको टिप्पणी गर्दै स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादामाथि हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरिन् ।

उनले लेखेकी छन्, ‘आज सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै छन् । स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै राज्य आत्मघातक र खतरनाक दिशातर्फ अगाडी बढ्दै छ ।’

उनले वरिष्ठता केवल उमेर वा रोल क्रमको विषय मात्र नभई संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको समष्टिगत मापदण्ड भएको उल्लेख गरिन् ।

‘के हो वरिष्ठता रोल क्रम अनुसार वरिष्ठ हुनु भनेको कपाल फुल्नु र उमेर मात्र बढ्नु हो भन्ने खालका गलत भाष्य सत्तापक्षले स्थापित गर्न खोज्दै छ, जुन गलत छ। वरिष्ठता त संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत समजोड मापदण्ड हो,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख सचेतक ओलीले वरिष्ठताको स्थापित रोल क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाले संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको बताइन् । विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा कायम गर्ने दाबी गर्ने सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले, वरिष्ठताको स्थापित रोल क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाले देशका विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको छ । विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गर्ने सरकारले फेरि एक पटक आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवाद निर्णायक बन्दै गएको सन्देश यस कदमले प्रवाह गरेको छ।दुर्भाग्य, फेरि एक पटक थिति बसाल्ने अवसर गुमाइएको छ ।’

तेहरान । इरानले विश्वकै अत्यन्त रणनीतिक जलमार्ग मानिने होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा समुद्री आवागमन नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उक्त जलमार्ग हुँदै जाने सबै जहाजहरूले पूर्वस्वीकृति (ट्रान्जिट परमिट) अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘पर्शियन गल्फ एन्ड स्ट्रेट्स अथोरिटी’ मार्फत जहाज सञ्चालक कम्पनीहरूलाई विद्युतीय निर्देशन पठाइनेछ, जसमा नयाँ नियम र मार्गदर्शन समेटिएको हुनेछ । ती नियम पालना नगरी जलमार्ग प्रवेश गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
इरानले यस कदमलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत गरिएको निर्णय भएको जनाएको छ । संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले जलमार्गको सुरक्षामा अमेरिकासहित उसका सहयोगी देशहरूको गतिविधिले असर पारेको आरोप लगाउँदै नयाँ नीति आवश्यक भएको बताएका छन् ।
यससँगै इरानको रिभोलुसनरी गार्ड कोरको नौसैनिक शाखाले पनि जलमार्ग क्षेत्रमा कडा निगरानी बढाएको छ । उसले तोकिएको समुद्री मार्ग मात्र प्रयोग गर्न सबै जहाजलाई चेतावनी दिएको छ । निर्धारित मार्गबाट विचलित भए सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षाका लागि आफ्नो गतिविधि जारी रहने बताएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा बढ्दो तनावका बीच होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा गरिएको यस्तो कडाइले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनिश्चितता थप बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि ठूलो प्रपञ्च रचिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले आफ्नो खल्तीबाट निकालिएको नामलाई प्रधान्यायाधीस बनाउने जालझेल गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भने,‘भोली ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । प्रधानन्यायाधीस कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा रास्वपाले एउटा सोच बनाएको छ । त्यो प्रधानन्यायाधीस बनाउने पात्र प्रस्तुत गर्छु । सँगै तर्क प्रस्तुत गर्छु र यसको आधारमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउँछु भनेर होइन् । प्रस्ताव गरेको पात्र पारित गराउँछु भनेर । कस्तो जालझेल गरिएको छ भने,प्रधानमन्त्री,सभामुख र कानुनमन्त्रीले पारित गरेको कुरा बहुमत हुन्छ भनेर आफ्नो खल्तीबाट निकालिएको नामलाई प्रधान्यायाधीस बनाउने । यो कुरा सोचेर यसरी संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रण राख्नको लागि यस्तो ठूलो प्रपञ्च रचिसकेको छ ।’
उनले विगतमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन खोज्दा आफूहरुले रोकेको भन्दै अहिले अध्यादेश नै ल्याएको कारण रोक्न नसकेको बताए । यसमा कांग्रेसको आपत्ति र प्रश्न दुबै रहेको उनले बताए ।
‘उनले पहिले प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्दा हामीले रोक्न सक्यांै तर अहिले सकेनौं किनकी त्यो अध्यादेश बनेर गयो । यो भन्दा अगाडि आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जालझेल गर्नुभयो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्नुभयो । यो आपत्तिजनक छ । नेपाली कांग्रेसको प्रश्न छ,’उनले भने ।

इलाम । मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलामको बाघ खोर र राज दुवाली क्षेत्रमा आजदेखि आंशिक रूपमा सडक बन्द गरिने भनिए पनि तत्कालका लागि राजमार्ग सञ्चालनमै रहने निर्णय गरिएको छ । वैकल्पिक सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न नभइसकेकाले यात्रु तथा सवारीसाधनलाई समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले राजमार्ग बन्द नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार आज वैशाख २३ गते एक दिनका लागि भने सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहनेछ । उनले वैकल्पिक मार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र आवश्यक समन्वय गरेर चरणबद्ध रूपमा मेची राजमार्ग बन्द गरिने जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म वैकल्पिक सडक तयार भइसकेको छैन, त्यसैले राजमार्ग बन्द गर्दा यात्रु र ढुवानीमा ठुलो असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिले विकल्प तयार गर्छौँ, त्यसपछि मात्र बन्द गर्नेछौँ ।’

बाघ खोर र राज दुवाली क्षेत्र विगतदेखि नै पहिरो तथा सडक भासिने समस्याले ग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन् । विशेष गरी वर्षा याम नजिकिँदै जाँदा यी क्षेत्रमा जोखिम झन् बढ्ने भएकाले सडक मर्मत तथा सुधार कार्य आवश्यक देखिएको छ । सोही कारण केही समयका लागि सडक बन्द गरेर स्तरोन्नति तथा सुरक्षात्मक संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।

यद्यपि, वैकल्पिक मार्गको अभावमा राजमार्ग बन्द गर्दा दैनिक आवतजावत, ढुवानी सेवा तथा आपत्कालीन सेवामा समेत असर पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्कालका लागि निर्णय परिवर्तन गरेको हो । यस निर्णयले यात्रुहरूलाई तत्काल राहत मिलेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि वैकल्पिक सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामले अबको केही दिनभित्रै वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।

साथै, सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्ने सवारी चालक तथा यात्रुहरूलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

स्थानीयवासी एवम् मेची राजमार्गका यात्रारत यात्रुहरूले पनि सडकको दिगो समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् । पटक–पटक पहिरो र सडक अवरोधका कारण सास्ती खेप्दै आएका उनीहरूले वैकल्पिक मार्ग निर्माण र सडक स्तरोन्नतिमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैबिच, सडक डिभिजन कार्यालय इलामले मौसमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परेमा आकस्मिक रूपमा सवारी आवागमन नियन्त्रण गर्न सकिने जनाएको छ । त्यसैले यात्रुहरूले यात्रा अघि सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।

पाँचथर । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले तमोर कोरिडोर सडक खण्डअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

निरीक्षणका क्रममा सडक कालोपत्रे भइसके पनि पुल निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पाइएको भन्दै उनले निर्माण कम्पनीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

वर्षा याममा बाढीका कारण सवारी आवागमन अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले कामलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

नेता आङ्देम्बेले भने, ‘बजेटको लागि पहल गर्ने म छु, तर यहाँ काम छिटो सक्नुप¥यो ।’

पूर्वी पहाडलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा चिनिने तमोर कोरिडोरलाई ‘लाइफलाइन सडक’ मानिन्छ ।

तर, लखुवा, नावाखोला, रगुवा र छरुवालगायत खोलामा पुल निर्माण ढिलाइ हुँदा हरेक वर्ष वर्षा याममा सवारी आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ । खोलामा पानी बढ्दा सवारी साधन बग्ने, डुब्ने जस्ता जोखिमसमेत बढ्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

जनताले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको समस्याप्रति गम्भीरता देखाउँदै नेता आङ्देम्बेले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई काममा ढिलासुस्ती नगर्न सचेत गराएका छन् ।

साथै, आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । तेहरानको १४ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकाले पठाएको प्रतिक्रिया हाल समीक्षाको क्रममा रहेको इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले जनाएका छन् ।

उनले आगामी वार्ताहरू केवल युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित रहने कुरामा जोड दिए । तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाघेईले युरेनियम संवर्धन वा आणविक सामग्रीका बारेमा भइरहेका अड्कलबाजीहरूलाई खारेज गर्दै यस्ता विषयहरू अहिले छलफलको कार्यसूचीमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘अहिलेको चरणमा हामी युद्धको पूर्ण अन्त्य बाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा छलफल गरिरहेका छैनौं,’ बाघेईले भने । ‘भविष्यमा हामी कुन दिशा लिनेछौं भन्ने कुरा समय आएपछि नै निर्णय गरिनेछ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलमार्गबाट जहाजहरू जान दिनुलाई ‘मानवीय उदारता’ भनी गरेको टिप्पणीको पनि बाघेईले खण्डन गरे । विश्वले ‘अमेरिकाको मानवीयताको दाबी’ स्वीकार नगर्ने उनको तर्क थियो । बाघेईले इरानविरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषाले काम नगर्ने चेतावनी दिँदै जलसन्धिमा हालै देखिएको तनाव इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको सैन्य आक्रमणको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताए ।

यसअघि अप्रिलको अन्त्यमा इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले ओमानको भ्रमण गरी ओमानका अधिकारीहरूसँग हर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित पारवहन सुनिश्चित गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए । प्रवक्ता बाघेईले भने,‘हामी र ओमान हर्मुज जलमार्गका तटीय देशहरू हौं । त्यसैले सुरक्षित जहाज यातायात सुनिश्चित गर्न हामीले एक विशिष्ट प्रोटोकल र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।’

यस विषयमा सम्बन्धित वार्ताहरू आगामी दिनमा पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इजरायल र अमेरिकाले तेहरान र अन्य इरानी सहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको थियो । त्यसको बदलामा इरानले इजरायल र यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी स्वार्थहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । इरानले हर्मुज जलमार्गमा कडाइ गरेपछि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध पुगेको छ भने वासिङ्टनले इरानमाथि दबाब बढाउन लामो समयसम्म नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको थियो ।

अप्रिल ८ देखि युद्धविराम लागू भएपछि इस्लामावादमा इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भए पनि कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन । त्यसपछि अप्रिल ३० मा इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई १४ बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो । सीसीटीभी

काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए ।
यसैगरी सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :
१. परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायू गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्विकार गर्ने ।
२. भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. संसद भवन परिषरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको र सिंहदरबार परिषरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृति गर्ने ।
४. संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूबाट पुर्नविचारको लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न सम्मानिय राष्ट्रपति समक्ष पुनः सिफारिस गर्ने ।

काठमाडौं । इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका प्रमुख इब्राहीम अजिजीले हर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेप भए त्यसलाई युद्धविराम उल्लंघनका रूपमा लिइने चेतावनी दिएका छन् ।

इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका प्रमुख अजिजीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक गरेको प्रोजेक्ट फ्रिडम योजनाप्रति आपत्ति जनाउँदै हर्मुज जलमार्ग र फारसको खाडीको व्यवस्थापन अमेरिकाले गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘अमेरिकाले नयाँ समुद्री व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरे त्यसलाई युद्धविराम उल्लंघन मानिनेछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि ट्रम्पले प्रोजेक्ट फ्रिडम अन्तर्गत खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनावका बीच हर्मुज जलमार्गमा रोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने योजना घोषणा गरेका थिए ।

उनले विश्वका विभिन्न देशले आफ्ना जहाज सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न अमेरिकासँग सहयोग मागेको बताएका छन् । ट्रम्पले उक्त योजना सोमबारदेखि लागू हुने जानकारी दिँदै यदि यस मानवीय प्रयासमा अवरोध भए त्यसको कडा प्रतिकार गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।