काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आर्यन राईले राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता कति वर्ष चलाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा देशका लागि कसले राम्रो काम गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राईले अब राजनीतिक दलहरू राष्ट्र निर्माणका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यो महाधिवेशनबाट एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामीले कुन पार्टीले कति समय सत्ता चलाउने, कति वर्ष चलाउने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि देशका लागि राम्रो काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।’

राईले नेपाली कांग्रेस हल्लाद्वारा स्थापित भएको पार्टी नभएको बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि धेरै योद्धाहरूले आफ्नो निजी स्वार्थ र सपना त्यागेर निर्माण गरेको पार्टीका रूपमा कांग्रेसलाई आफूहरूले बुझेको उनको भनाइ थियो।

‘नेपाली कांग्रेस हल्लाद्वारा स्थापित भएको पार्टी होइन, लोकतान्त्रिक गण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आज (आइतबार)बाट काठमाडौंको खुलामञ्चमा शुरू हुँदैछ । महाधिवेशन आज दिउँसो २ बजे कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन हुने कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिएका छन् । 

कांग्रेसले महाधिवेशन स्थलमा आउने सहभागी तथा प्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधन पार्किङका लागि ८ स्थानमा ब्यवस्थापन मिलाएको छ । 

कांग्रेस महाधिवेशन आयोजक समिति अन्तर्गतको यातायात ब्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरूका लागि धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, बग्गीखानासँगैको साल्ट ट्रेडिङको पार्किङ स्थल, पुरानो बसपार्क क्षेत्र, भृकुटीमण्डपको बाहिरी एक लेन सडक, राष्ट्रिय सभागृहको पार्किङ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थल र दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण होटलको पार्किङ स्थललाई तोकिएको छ । 

यसैगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि लिएर आउने ठूला बसका लागि माइतीघर मण्डला र भद्रकालीबीचको सडकको एक भागलाई पार्किङ गर्न मिल्ने गरी ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंसँग समन्वय गरिएको स्वाँरले जानकारी दिए । धरहरा अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ र अन्नपूर्ण होटलको पार्किङ स्थलमा शुल्क लाग्नेछ भने अन्यत्र निःशुल्क हुनेछ । कांग्रेसले नेता कार्यकर्तालाई निर्धारित स्थानमा सवारीसाधन पार्किङ गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

आफू सवारीसाधन लिएर आएकै क्षेत्रको तोकिएको पार्किङमा सवारीसाधन ब्यवस्थापन गरेर आउन कांग्रेसले प्रतिनिधि तथा नेताकार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरेको छ । त्यसो हुँदा सवारी आवागमन ब्यवस्थापन गर्न सहज हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

काठमाडौं । यही असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नयाँ आचारसंहिता लागु गरेको हो । 

हालै भोटेकोशीलगायत देशका विभिन्न भू–भागमा आएको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्का कारण धेरै जनधनको क्षति भएको र सिङ्गो देश शोक एवं पुनरोत्थानको कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रचारप्रसारलाई कम गरिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । 

‘विपद्को यो विशेष परिस्थिति, राष्ट्रिय संवेदना र वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने आकांक्षी तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा साविकका व्यवस्थाका अतिरिक्त थप तथा कडा प्रावधानहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्तो छ आचारसंहिता

१. तडकभडक र भड्किलो प्रचारप्रसारमा पूर्ण रोक, विपद्पछिको परिस्थितिलाई सम्मान गर्दै महाधिवेशनलाई मर्यादित, मितव्ययी र अनुशासित बनाउन जुनसुकै प्रकारका भड्किला प्रचार अभियानहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

२. प्रिन्ट तथा भौतिक प्रचार सामग्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध, महाधिवेशन स्थल तथा आसपासका कुनै पनि क्षेत्रमा फ्लेक्स, ब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेट वा अन्य कुनै पनि प्रकारका प्रिन्टेड प्रचार सामग्री राख्न, टाँस्न वा वितरण गर्न पूर्ण रूपमा निशेध गरिएको छ ।

३. महाधिवेशन स्थल बाहिर प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, महाधिवेशन स्थलको बाहिरी परिसर, सार्वजनिक सडक वा आसपासका क्षेत्रहरूमा कुनै पनि प्रकृतिका भौतिक प्रचार सामग्रीहरू राख्न वा प्रदर्शन गर्न सख्त मनाही गरिएको छ ।

४. डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री प्रचारप्रसार मात्र अनुमति, उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेण्डा र उम्मेदवारी सम्बन्धी विवरण केवल डिजिटल माध्यम (सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा अन्य विद्युतीय माध्यम) बाट मात्र सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले चालु अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका जनताका प्रश्न र मागको सरकारले पर्याप्त जवाफ दिन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको अवस्थामा आफू जनतासामु उत्साहका साथ फर्किन नसकेको बताए । उनले भने, ‘आज म अधिवेशन सकिँदै गर्दा यो सम्मानित सदनबाट जनताहरूलाई म रित्तै फर्किँदैछु भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

भोजपुरका जनतासहित विपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सरकार प्रमुखबाट अपेक्षित जवाफ नआएको उनको भनाइ थियो । अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने आफूहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिएको भन्दै उनले उनीहरूप्रति आभार व्यक्त गरे ।

राईले प्रतिपक्षले सरकारलाई सजग गराउँदै जनताका आवाज संसदमा उठाउने भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । बहुदलीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आ–आफ्ना विषय राख्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले वर्तमान सत्तापक्षलाई विगतका राजनीतिक घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सुझावसमेत दिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस र २०६४ सालमा माओवादीले बहुमत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि शक्तिशाली अवस्थामा रहेको बताए ।

राईले सत्तापक्षलाई पाँच वर्षसम्म सरकार टिकाउन सके जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने शुभकामना दिए । 

उनले भने, ‘तपाईंहरू आफैँले आफ्नो सरकार नढाल्नुहोला । हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुन्न, सदनको अभ्यास भनेको प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले यहाँ आफ्नो कुरा राख्ने र सत्तापक्षलाई सजग गराउँदै अगाडि बढाउने हो ।’

पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पुराना दलका नेताहरूको गतिविधि र भ्रष्टाचारका आरोपसँग जोडिएका घटनामा घरहरू जलाइएको उल्लेख गर्दै राईले वर्तमान सत्तापक्षले पनि जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।

उनले आगामी अधिवेशनमा प्रतिपक्षले आफ्ना माग राख्नुपर्ने अवस्था नै नआउने गरी सरकार र सत्तापक्षले काम गर्नुपर्ने बताए । साथै, प्रतिपक्षका मागलाई अपमान गर्ने अवस्था आगामी संसद्मा दोहोरिन नहुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।

अमेरिकाले सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनको शासनसत्ता अन्त्य गर्ने र मध्यपूर्वमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्ने उद्देश्य सहित इराकमाथि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो। सामूहिक विनाशका हतियारको उपस्थितिको दाबी, मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभावको व्यापक विस्तार र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता तत्कालीन आक्रमणका मुख्य आधारहरू बनाइएका थिए। तर, यो महँगो सैन्य अभियानले सोचेजस्तो स्थिर, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक इराक निर्माण गर्न सकेन, जसका कारण अमेरिकी नीति निरन्तर फेरबदल र गहिरो सामरिक संकटको भूमरीमा पर्दै आएको छ। इराकको यो अप्रत्याशित परिदृश्यले अमेरिकी विदेश नीतिको दीर्घकालीन योजनालाई नराम्ररी खल्बल्याइदिएको छ।

लामो समयको द्वन्द्व, अपार मानवीय तथा भौतिक क्षति र आन्तरिक एवं बाह्य दबाबका कारण अमेरिकी सेनाको उपस्थिति इराकबाट क्रमशः घटाउँदै अहिले पूर्ण फिर्तीको ऐतिहासिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यस सामरिक कदमले इराकको आन्तरिक शक्ति समीकरण मात्र होइन, समग्र मध्यपूर्वको भूराजनीतिक नक्सा र शक्ति सन्तुलनलाई नै गहिरो रूपमा प्रभावित पारेको छ। दशकौसम्मको यो महँगो सैन्य उपस्थिति र अहिलेको बाध्यकारी फिर्तीले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सामरिक श्रेष्ठता र अपराजित हुनुको धाक माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले यस क्षेत्रमा नयाँ शक्तिहरूको प्रवेशका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ।

अमेरिकाको यो सैन्य फिर्तीलाई केवल एउटा मिसनको औपचारिक समाप्ति मात्रै नभई मध्यपूर्वमा पश्चिमा वर्चस्वको युगको पतन र नयाँ बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको उदयका रूपमा हेरिनुपर्छ। यस ऐतिहासिक घटनाले विश्व राजनीतिमा अमेरिकी नीतिको सिमाबन्दी र अति(सैन्यीकरणको असफलतालाई पूर्ण रूपमा छर्लङ्ग पारेको छ। आगामी दिनमा यस क्षेत्रको स्थायित्व कुनै एक महाशक्ति वा बाह्य हस्तक्षेपकारी देशको इच्छामा भन्दा पनि क्षेत्रीय शक्तिहरूको आपसी समझदारी र नयाँ क्षेत्रीय गठबन्धनहरूले निर्धारण गर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। यसले विश्व राजनीतिमा अमेरिकी प्रभावको दायरा खुम्चिँदै गएको थप पुष्टि गर्दछ।

अमेरिकी उद्देश्य र यथार्थ

सामूहिक विनाशका हतियारको उन्मूलन अमेरिकी आक्रमणको मुख्य सैद्धान्तिक आधार इराकमा रासायनिक र जैविक हतियार नष्ट गर्नु थियो, यद्यपि युद्धपछिका वर्षहरूमा यस्ता हतियारको कुनै पनि अस्तित्व कहिल्यै फेला परेन। यो विवादास्पद दाबी केवल एउटा भूराजनीतिक आडमात्र सावित भयो, जसले सुरुवातमै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वैधताको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो। यसले गर्दा विश्व समुदायमाझ अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको विश्वसनीयतामाथि पनि ठूलो दाग लाग्यो।

सद्दाम हुसेनको सत्ताच्युत मध्यपूर्वमा अमेरिकी हितका विरोधी मानिने बाथ पार्टी र सद्दाम हुसेनको अधिनायकवादी शासन अन्त्यगरी पश्चिममुखी राजनीतिक संरचना र लोकतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। तर, बलपूर्वक गरिएको यो अदूरदर्शी सत्तापरिवर्तनले राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्यो, जसले मुलुकलाई थप भीषण गृहयुद्ध र आन्तरिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो। यसले इराकका आम नागरिकको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउँदै समग्र क्षेत्रलाई नै ठूलो अशान्ति र हिंसाको ज्वालामा होमिन बाध्य बनायो।

ऊर्जा सुरक्षा र तेल आपूर्ति नियन्त्रण विश्वको दोस्रो ठूलो तेल भण्डार भएको इराकको ऊर्जा बजारमा अमेरिकी र पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकलौटी प्रभाव कायम गर्नु अर्को रणनीतिक लक्ष्य थियो। यसले अमेरिकी अर्थतन्त्र र वैश्विक ऊर्जा बजारलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्य राखेको भए पनि दशकौसम्म चलेको दीर्घकालीन द्वन्द्वका कारण तेल उत्पादन र आपूर्ति नै गम्भीर रूपमा प्रभावित बन्न पुग्यो। यसले गर्दा विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भारी उतारचढाव आइरह्यो।

मध्यपूर्वमा रणनीतिक सैन्य अखडा इरान, सिरिया र खाडी मुलुकहरूमाथि प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सामरिक रूपमा अति संवेदनशील इराकको भू–भागमा स्थायी सैन्य उपस्थितिको बलियो आधार खडा गर्नु थियो। तर, यी महँगा अखडाहरू नै अमेरिकी सेनाका लागि निरन्तर आक्रमणको मुख्य तारो बन्न पुगे, जसले गर्दा अमेरिकालाई यो क्षेत्र लामो समयसम्म टिकिरहनबाट रोक्दै अन्ततः फिर्ता हुन बाध्य बनायो।

आतंकवाद विरुद्धको ग्लोबल वारको विस्तार अल–कायदा जस्ता अतिवादी समूहहरूको फैलावट रोक्ने नाममा ग्लोबल वार अन टेररको रणनीतिक दायरा मध्यपूर्वभरि विस्तार गर्नु यसको अन्तिम सामरिक उद्देश्य रहेको थियो। विडम्बना, अमेरिकी हस्तक्षेपले सिर्जना गरेको शक्ति शून्यता र प्रशासनिक अराजकताको फाइदा उठाउँदै पछि झनै खतरनाक आईएसआईएस जस्ता अतिवादी संगठनहरू जन्मिए, जसले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाइदियो।

आर्थिक रणनीति र विश्व व्यवस्था

खाडी मुलुकहरूको ऊर्जा निर्यातमा विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध र कडा सुरक्षा नियन्त्रण मार्फत विश्व बजारलाई प्रभावित गर्ने रणनीति अमेरिकाले लामो समयसम्म अवलम्बन ग¥यो। यस रणनीतिक माध्यमबाट ऊर्जा बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउने र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने एक प्रभावकारी आर्थिक हतियारको रूपमा यसको व्यापक प्रयोग गरियो।

दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलाको विशाल तेलभण्डारलाई विश्व बजारमा पुनर्जीवित गरेर ल्याएर तेलको मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्ने अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास यसैको नयाँ कडी हो। मध्यपूर्वको अत्यधिक अस्थिरताबाट पाठ सिक्दै अमेरिकाले अब आफ्नो पश्चिमी गोलार्धमै ऊर्जाका भरपर्दो वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी र उत्खननलाई तीव्र बनाएको छ।

ऊर्जा व्यापार र घरेलु उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व मार्फत अमेरिकाले आफ्नो बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको भार कम गर्ने आर्थिक योजना बनाएको देखिन्छ। यो व्यावहारिक रणनीतिले अमेरिकी घरेलु अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटबाट जोगाउन र बाह्य बजारमा आफ्नो आर्थिक प्रभुत्वलाई निरन्तर कायम राख्न मद्दत पुर्याउने गहिरो विश्वास गरिएको छ।

विश्वव्यापी तेल व्यापार अनिवार्य रूपमा अमेरिकी डलरमै हुनुपर्ने कडा बाध्यतालाई निरन्तरता दिएर आफ्नो ग्लोबल आर्थिक नियन्त्रणलाई बलियो बनाइराख्ने रणनीतिक दाउ चालिएको छ। उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूले डलरको विकल्पमा नयाँ मुद्राको खोजी गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो वित्तीय वर्चस्व जोगाइराख्नु अमेरिकाका लागि अस्तित्वको लडाइ बनेको छ।

यी सबै आर्थिक तथा कूटनीतिक कदम मार्फत विश्वलाई अमेरिका अझै पनि आर्थिक र सैन्य रूपमा सुपरपावर हो भन्ने स्पष्ट सन्देश निरन्तर दिइरहनु हो। विश्वमा बदलिन दोस्रो शक्तिहरूको उदयसँगै यो गरिमामय छवि जोगाइराख्न अमेरिकालाई अब कूटनीतिक र आर्थिक मोर्चामा पहिले भन्दा कैयौ गुणा ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

शक्ति सन्तुलन र भूराजनीति

विश्वको आर्थिक र राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण अमेरिका र युरोपबाट एसिया तथा ग्लोबल साउथका उदीयमान देशहरुतर्फ तीव्र गतिमा सर्दै गएको छ । यो ऐतिहासिक परिवर्तनले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा पश्चिमा देशहरूको मात्र एकल वर्चस्वको दिन अब सदाका लागि अन्त्य हुँदै गएको प्रष्ट संकेत गर्दछ।

चीन, रुस, भारत, ब्राजिल जस्ता उदीयमान देशहरूले अमेरिकी डलरको एकल विकल्प खोज्दै आफ्नै स्थानीय मुद्रामा द्विपक्षीय व्यापार गर्न थालेका छन्। यसले अमेरिकी वित्तीय संस्थाको पकड र प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्दै एउटा बलियो वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीको मजबुत जग बसालेको छ।

उदीयमान देशहरूले अब पश्चिमा देशहरूको कुनै पनि अन्धो दबाबमा चल्न छाडेर आफ्नै राष्ट्रिय हितअनुरूप तटस्थ र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र प्रभाव स्थापित गर्दै शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्वमा अत्यधिक सन्तुलित भूमिका खेल्न थालेका छन्।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विकल्पमा नयाँ विकास बैंकहरू स्थापना गरी ग्लोबल साउथले आफ्नै वैकल्पिक वित्तीय संरचना तयार पारिरहेको छ। यसले परम्परागत पश्चिमा वित्तीय एकाधिकारलाई चुनौती दिदै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई थप स्वायत्तता र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ।

प्रविधि, उत्पादन, जनसङ्ख्या र बजारको केन्द्रबिन्दु एसियामा सर्दै गएकाले आगामी शताब्दी पश्चिमामुखी नभई एसियाली तथा ग्लोबल साउथमुखी हुने निश्चित छ। यसले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको दिशा र दशालाई पूर्ण रूपमा बदल्दै नयाँ र शक्तिशाली युगको सूत्रपात गरिरहेको छ।

निष्कर्ष र आगामी सुरक्षा चुनौती

आधुनिक विश्व व्यवस्थामा अब परम्परागत सैन्य तागत मात्रै शक्ति निर्धारण गर्ने एकमात्र माध्यम रहेका छैनन्। पृथ्वीको भविष्य र सुरक्षा अब नयाँखाले जटिल र अदृश्य खतराहरूले निर्धारण गर्नेछन्। कुनै एक महाशक्तिले मात्र विश्वलाई एक्लै नियन्त्रण गर्न सक्ने युग अब पूर्णतया समाप्त भइसकेको छ। वर्तमान परिदृश्यमा सबै देशहरूको संयुक्त सहकार्य र साझा दृष्टिकोणविना मानवताका ठूला संकटहरूको समाधान असम्भव बन्दै गएको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता र स्वायत्त हतियार प्रणालीको अनियन्त्रित विकास र दुरुपयोगले युद्धको प्रकृतिलाई अझ भयानक, स्वचालित र अनपेक्षित बनाउँदै लगेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवीय सुरक्षा र नैतिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर चुनौती थपेको छ, जसमाथि समयमै प्रभावकारी नियमन गर्न सकिएन भने यसले मानवताका लागि ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ।

साइबर सुरक्षाको गम्भीर खतरा, राज्य समर्थित ह्याकरहरू र आतंककारीहरूद्वारा राष्ट्रिय ग्रिड, वित्तीय प्रणाली र सैन्य सञ्चारमाथि गरिने साइबर आक्रमणहरूले डिजिटल युगको समग्र सुरक्षा संरचनालाई तहसनहस पार्ने खतरा बढाएका छन्। यसप्रकारका अप्रत्यक्ष तर अत्यन्त घातक डिजिटल युद्धहरूले कुनै पनि सार्वभौमिक देशको सुरक्षा प्रणालीलाई पलभरमै धराशायी बनाउन सक्ने क्षमता राख्दछन्।

जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय शरणार्थी संकट ग्लोबल वार्मिङ, खाद्यान्न असुरक्षा, पिउने पानीको अभाव र प्राकृतिक प्रकोपले लाखौ मानिसहरूलाई विस्थापित गरी भविष्यमा नयाँ क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू निम्त्याउँदैछन्। पारम्परिक र अप्रारम्परिक खतराहरूको यो गम्भीर सम्मिश्रणले गर्दा विश्वको सुरक्षा ढाँचा थप जटिल बन्दै गएको छ, जसका लागि सहयोगात्मक वैश्विक नीतिको अपरिहार्यता रहेको छ।

आधुनिक विश्व व्यवस्थामा अब परम्परागत सैन्य तागत मात्रै शक्ति निर्धारण गर्ने एकमात्र माध्यम रहेका छैनन्। पृथ्वीको भविष्य र सुरक्षा अब नयाँखाले जटिल र अदृश्य खतराहरूले निर्धारण गर्नेछन्। बदलिदो वैश्विक परिवेशमा अमेरिका अब पुरानो शैलीको संसारभरि सेना तैनाथ गरेर ठूलो आर्थिक भारको बोझ बोक्न चाहँदैन। यही नीतिअनुरुप उसले अफगानिस्तानबाट पनि सेना फिर्ता गरिसकेको छ र क्रमिक रूपमा अब सेनाको स्थलगत तैनाथी भन्दा पनि उन्नत प्रविधिमा जोड गर्नेतर्फ आफ्नो सैनिक रणनीति परिवर्तन गरी आर्थिक रूपमा मजबुत हुने बाटो समातेको देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा कुनै एक महाशक्तिले मात्र विश्वलाई एक्लै नियन्त्रण गर्न सक्ने युग समाप्त भइसकेको छ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने भनिएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनको मिति परिवर्तन भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि असोज २२ र २३ गते गर्ने भनिएको सम्मेलन असोज २७ र २८ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विराटनगरमा आयोजना हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगरको बैजनाथपुरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले प्रदेश निजामती सेवा प्रथम संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शेर्पाले बताए ।

यसैगरी, प्रदेश योजना आयोगमा विराटनगरका तोयानाथ खतिवडा ‘रुपेश’ र खोटाङकी हरिकुमारी राईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन दुई दिनपछि धकेलिएको छ । महाधिवेशन यही असोज १८ गतेका लागि सारिएको हो ।

असोज १६–१९ मा काठमाडौंमा हुने तय भएको महाधिवेशन १८ गतेका लागि सारिएको कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले महाधिवेशन दुई दिनपछि सारिएको जानकारी दिए ।

‘नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका अधिवेशन सम्पन्न भई प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भइरहेका छन्,’ दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देशमा विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले गर्दा केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी निर्वाचन समिति र पार्टीका तहगत कार्यसमितिबाट प्राप्त भएको पनि उनले बताएका छन् । 

१५औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोह असोज १८ गते दिउँसो २ बजे खुलामञ्चमा हुने कांग्रेसले जनाएको छ । महाधिवेशन अन्तर्गत अधिवेशन शृङ्खला यही असोज ३ गते वडा अधिवेशनबाट सुरु भएको हो । वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

काठमाडौं । विश्वका प्रमुख दुई शक्ति राष्ट्रका नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच सेप्टेम्बर २३ देखि २५ सम्म वासिङ्टन डिसीमा भएको शिखर भेटवार्ताले अमेरिका–चीन सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिन सकेन ।

दुई देशबीच संवाद कायम राख्ने प्रतिबद्धता देखिए पनि व्यापार, ताइवान, सुरक्षा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका मूल विषयमा उल्लेख्य सहमति हुन सकेन । विश्लेषकहरूले वार्तालाई कम्तीमा दुई देशबीच संवाद जारी राख्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् । तर, उनीहरूका अनुसार दुवै पक्षसँग सम्झौता गर्ने पर्याप्त राजनीतिक तथा रणनीतिक ठाउँ नरहेकोले विवादित विषयहरू तत्काल समाधान हुनुको सट्टा भविष्यतर्फ धकेलिएका छन् ।

विशेषगरी ताइवानको विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणा र अमेरिकी राजदूत डेभिड पड्र्यूको भनाइबीच देखिएको अन्तरले पनि चासो बढाएको छ । पड्र्यूले ट्रम्पले चीनलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको बताएका थिए । अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिएको चीनलाई सैन्य उपकरण बिक्रीको प्रस्ताव गरिएको विषयलाई लिएर अमेरिकाभित्रै प्रश्न उठेको विश्लेषण एएनआईले गरेको छ ।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनको जोन एल थोरन्टन चाइना सेन्टरका निर्देशक रायन हासले ट्रम्पले चीनलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्छन् कि हेर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा पड्र्यूको भनाइले थप स्पष्टता ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई हुने ठूलो हतियार बिक्रीलाई चीनसँगको वार्तामा सौदाबाजीको विषयका रूपमा प्रयोग गरिरहेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । सिंगापुरस्थित एस राजारत्नम स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका वरिष्ठ फेलो ड्र थम्प्सनका अनुसार ट्रम्पका कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ताइवान र अमेरिकी साझेदारलाई असहज बनाउन सक्ने भए पनि ताइवानप्रतिको अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताको दीर्घकालीन दिशामा त्यसले तत्काल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम छ ।

चीन र अमेरिकाले शिखर वार्तापछि जारी गरेका छुट्टाछुट्टै विवरणले पनि दुवै देशका प्राथमिकतामा रहेको भिन्नता देखाएको छ । चीनले वार्ताबाट आठवटा उपलब्धि तथा समझदारी भएको जनाएको छ । त्यसमा पारस्परिक सम्मान, समानता र पारस्परिकताका आधारमा रणनीतिक स्थायित्वसहितको रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ ।

दुवै पक्षले एपीईसी र जी२० सम्मेलनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न नदिने, होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध तथा शुल्क नलगाउने, व्यापार तथा आर्थिक संवादलाई निरन्तरता दिने र लागूऔषध नियन्त्रणमा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट उत्पन्न जोखिम र फाइदाबारे छलफल गर्न चीन–अमेरिका संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा एआईसम्बन्धी घटनामा द्विपक्षीय सञ्चार माध्यम बनाउने सहमति भएको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । अमेरिकाको एटलान्टा चिडियाखानामा दुईवटा पान्डा पठाउने विषयलाई समेत चीनले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

तर, चीनले उल्लेख गरेको सैन्य संकट सञ्चार संयन्त्रका विषयमा भने अमेरिकी पक्षको विवरणमा स्पष्ट उल्लेख नभएको एएनआईले जनाएको छ । अमेरिकी पक्षले दुई देशका सेनाबीच यस्तो सञ्चार संयन्त्रबारे शिखर वार्तामा छलफल नै नभएको बताएको थियो ।

अमेरिकी पक्षले भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले स्वतन्त्र तथा खुला क्षेत्र कायम गर्न योगदान पु¥याउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । साथै अमेरिका, रुस र चीनबीच त्रिपक्षीय आणविक हतियार नियन्त्रण वार्ताको प्रस्ताव पनि अमेरिकी विवरणमा समेटिएको छ । चीनको विवरणमा भने यी विषय समेटिएका छैनन् ।

थम्प्सनका अनुसार ट्रम्प–सी भेटवार्ताबाट तत्काल ठूला उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्नु उचित थिएन । उनका अनुसार शिखर सम्मेलन विस्तृत वार्ता गर्ने स्थानभन्दा पनि दुई नेताले आफ्ना रणनीतिक धारणा प्रस्तुत गर्ने र आगामी वार्ताका लागि राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने अवसर हो ।

उनका अनुसार ट्रम्प र सीबीचको भेटवार्ताअघि अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लाइफेङबीच भएको वार्ताले भने व्यापार क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठोस परिणाम दिएको थियो । उक्त वार्ताबाट व्यापार युद्धविरामलाई जनवरी २०२७ सम्म तीन महिनाका लागि थप गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।्

भेटवार्ताका क्रममा दुई नेताबीच औपचारिक कूटनीतिक व्यवहार र सौहार्दपूर्ण वातावरण देखिएको थियो । ट्रम्पले सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई रेड कार्पेटसहित स्वागत गरेका थिए । ट्रम्पले चीनको ऐतिहासिक स्मृतिसँग जोडिएका केही दस्तावेजसमेत सीलाई देखाएका थिए ।

यद्यपि, वार्तामा रणनीतिक मतभेद भने कायमै रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । थम्प्सनका अनुसार दुवै पक्षले आफ्ना धारणा अर्को पक्षसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखे पनि दीर्घकालीन विवादका विषयमा कुनै पक्षले आफ्नो अडानमा उल्लेख्य परिवर्तन गरेको संकेत देखिएको छैन ।

अमेरिका–चीन सम्बन्धको मूल समस्या दुई देशबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेको विश्लेषण गरिएको छ । थम्प्सनका अनुसार चिनियाँ नेतृत्व अमेरिकालाई आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी र राजनीतिक प्रणालीका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा हेर्छ । चीनले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्रालयका दुई सचिवका सल्लाहकार इभान ए फेगेनबमले पनि चीन र अमेरिकाको चाहनाबीच साझा क्षेत्र पछिल्लो समय साँघुरिँदै गएको बताएका छन् । उनका अनुसार दुई देशबीच उच्चस्तरीय शिखर वार्ता लगातार भइरहे पनि सरकारको तहमा मापन गर्न सकिने ठोस सहकार्य अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन ।

तर थम्प्सनले ट्रम्प र सीबीचको भेटलाई कम्तीमा सम्मानजनक तथा सौहार्दपूर्ण गतिरोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो स्थायित्वले आगामी वर्षसम्म दुई देशबीचका मतभेदलाई थप बिग्रिन नदिने वातावरण बनाउन सक्छ र कठिन विषयमा तल्लो तहमा वार्ता अघि बढाउने अवसर दिन सक्छ ।

यससँगै अमेरिका–चीन सम्बन्धमा तत्काल ठूलो परिवर्तनभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा र संवाद सँगसँगै अघि बढ्ने अवस्था कायम रहने संकेत देखिएको छ । व्यापार, ताइवान, सैन्य सुरक्षा, एआई तथा आणविक हतियार नियन्त्रणजस्ता विषयमा आगामी महिनामा हुने कार्यगत तहका वार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । एएनआई

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले सरकार जनताका समस्या समाधानमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले भदौ १० गते भएको घटनालाई नेपालमा पछिल्लो सय वर्षयताकै ठूलो विपत्तिका रूपमा उल्लेख गरे ।

उनले उक्त घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे । बेपत्ताको खोजी र घाइतेको उपचारलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे । 

राईले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गम्भीर विषयमा सरकारले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारका गतिविधि स्पष्ट र गम्भीर नदेखिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, 'सरकारलाई हाम्रो सल्लाह छ, यो केटाकेटी खेले जस्तो र लुकीछिपी गरे जस्तो पारा, गतिविधि भइरहेको छ कि, कम्तीमा विषय गम्भीर छ भने सिरियस्ली लाग्नुहोला। नभएदेखि कुन हिसाबबाट सरकारले यो गतिविधि गरिरहेको छ, म सभामुखमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।'

त्यस्तै, मुलुकमा बढ्दो अभाव, भोकमरी तथा आत्मदाहका घटनाप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । यस्ता समस्याका कारण सरकार र संसद्प्रति जनतामा नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिपक्षमा रहे पनि जनताका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको राईले बताए । उनले जनताका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए । 

विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उनले बताए ।

जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गरे ।

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताए।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भएको बताए। स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेको उनले बताए। बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।

‘राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’

जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले पुग्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनलेLoss and Damage Fund, lGobal Environment Facliity लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए।

जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए।

न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताए।

सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।

नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीका समस्यालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरे। युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गरे।

बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका मुलुकले पनि जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको बताए।

आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए। विश्वमा जहाँसुकै हतियार पु¥याउन सक्ने क्षमता हुँदा किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधनबाट वञ्चित राख्न नहुने उनको धारणा थियो।

बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनले बताए।

नयाँ पुस्ता, नयाँ जिम्मेवारी

सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता रहेको बताए। नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी पुस्तान्तरणको हिस्सा बताए।

राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।

नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताए। आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।’