काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिएमा बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गर्ने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट हाम्रो धारणा हो । कुनैपनि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो। अहिले प्रस्तुत मात्र गर्न मन्त्रीले गर्दा हामीलाई आपत्ति छैन् । तर जवाफको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो भने बैठकमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं र हामीले बहिस्कार नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

काठमाडौं । भारत सरकारले सुन, चाँदी र प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुमा लाग्ने भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका आयातलाई नियन्त्रण गर्नु हो । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा अस्थिरता बढिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको अवस्थामा भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्तालाई चालु खाता घाटा (करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट) र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कच्चा तेल, मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, रक्षा सामग्री, अत्याधुनिक प्रविधि तथा पूँजीगत वस्तुजस्ता अत्यावश्यक आयातका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुन–चाँदी सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको आयात मुख्यतः उपभोग र लगानी केन्द्रित भएकाले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्छ ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई प्रतिबन्धात्मक नभई “सन्तुलित र सावधानीपूर्वक गरिएको हस्तक्षेप” भनेको छ । सरकारले उपभोक्ताको छनोट र बजारको लचकतालाई कायम राख्दै आयातमा संयम ल्याउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णयले सन् २०२४÷२५ को केन्द्रीय बजेटमार्फत गरिएको शुल्क कटौतीलाई उल्टाएको छ । त्यतिबेला सुन–चाँदीको शुल्क १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र प्लाटिनमको शुल्क १५.४ प्रतिशतबाट ६.४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक अवस्थाअनुसार यस्ता शुल्क दर समय–समयमा घटबढ हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पुनः घटाउन सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अवधारणाअनुसार अनावश्यक विदेशी खर्च घटाउने, इन्धन बचत गर्ने तथा स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग पनि यो निर्णय मेल खाने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले यो कदमलाई “पूर्वसावधानीपूर्ण र दीर्घदृष्टियुक्त” निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । दबाब थप बढेपछि कठोर आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने उच्चस्तरीय चीन भ्रमणका लागि बिहीबार प्रस्थान गरेका छन् । ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने बहुप्रतीक्षित भेटवार्तामा दुई देशबीचको व्यापार, प्रविधि तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले व्यापार नै वार्ताको मुख्य एजेन्डा हुने संकेत दिएका छन् ।

यो ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको नवौँ प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुनेछ । साथै, सन् २०१७ पछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो पहिलो चीन भ्रमण पनि हो ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यस भ्रमणमा सहभागी हुने छैनन् । चीन प्रस्थानअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भ्रमणप्रति आशावादी रहेको बताएका छन् । उनले चीनसँग आगामी धेरै दशकसम्म बलियो सम्बन्ध कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्रपति सीसँग मेरो सम्बन्ध निकै राम्रो छ । हामी सधैं राम्रोसँग मिलेर काम गरेका छौँ र चीनसँगको सहकार्य सकारात्मक रहेको छ,’ ट्रम्पले भने । इरानसँग सम्भावित सम्झौतामा सी जिनपिङले भूमिका खेल्न सक्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले इरानलाई सैन्य रूपमा कमजोर बनाइएको दाबी गर्दै अमेरिका आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम रहेको बताए ।

ट्रम्पले चीनसँग हुने वार्तामा व्यापार सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहने पनि उल्लेख गरे । यस भ्रमणमा ट्रम्पसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथलगायत उच्च अधिकारी सहभागी छन् । त्यस्तै, प्रविधि, वित्त, रक्षा तथा उपभोक्ता क्षेत्रका प्रमुख अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी रहेको जनाइएको छ । एएनआई

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सदनमा जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना भएको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना भएको भन्दै के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नु भएको हो त ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यो सरकार छ कि छैन् ? प्रधानमन्त्री छ भने प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? संसदमा उभिएर सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताका प्रश्नको उत्तर नदिनु हो भन्ने हुन्छ ? जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना हो । के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नु भएको हो त ?’

त्यस्तै उनले ‘जनता सरकारसँग डराएर बाच्नुपर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे । जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने, सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ ? भन्ने उनको अर्को प्रश्न थियो ।

‘जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो ? यही हो लोकतन्त्र ?जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने, सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ ? सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकले गरिरहेको निर्माण कार्य कसलाई सोधेर गरिररहेको हो वा आफूखुसी निर्माण गरिरहेको हो । उदाहरणका लागि महाकालीपारिपट्टि तटमा भइरहेको निर्माणलाई हेर्न सक्छौँ । सरकार किन मुकदर्शक बनेको छ, यसको उत्तर सदनलाई अथवा पत्रकार सम्मेलन गरेर जनतालाई जानकारी दिएको राम्रो,’ उनले भने ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम बन्दा प्रतिपक्ष दलसँग छलफल नगरी खाका बनाएर बाचन भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा हिजो (सोमबार) सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको (एसईई) को नतिजामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड गरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले सुधार भएको छ ।

कुल ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थीमध्ये ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड अर्थात् उत्तीर्ण भएका छन् । भने १ लाख ४६ हजार ५०७ जना विद्यार्थीहरू ‘नन—ग्रेडिङ’ मा परेका छन् ।
सार्वजनिक नतिजाअनुसार २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने ९४ हजार २२२ विद्यार्थी रहेका छन् । यसैगरी, ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने ८० हजार ३७२, ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार ३९२, २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने ५५ हजार ९७७ विद्यार्थी रहेका छन् ।
त्यस्तै २ देखि २.४ जीपीए ल्याउने ५ हजार १९०, १ देखि २ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसैगर, प्रदेशगत रूपमा कोशी ५० हजार ८९० जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । यस्तै, मधेश ४४ हजार ५९२ जना, बागमती ७७ हजार ११३ जना, गण्डकी २६ हजार ५५० जना, लुम्बिनी ४४ हजार २५६जना, कर्णाली १९ हजार ०९५ जना र सुदूर पश्चिम २१ हजार ६६४ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

काठमाडौं । इरानले अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको तनाव घटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । इरानी दूतावासले भारतमा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भनेको ट्रम्पका अत्यधिक मागहरूमा तेहरानले आत्मसमर्पण गर्नु सरह हुने बताइएको छ ।

इरानले आफ्नो प्रतिक्रिया पाकिस्तानमार्फत अमेरिकी प्रस्तावको जवाफस्वरूप पठाएको हो । यसअघि इरानले अमेरिकी योजनाबारे विस्तृत समीक्षा गरी अन्तिम निष्कर्षपछि मात्रै आफ्नो धारणा पठाउने बताएको थियो ।

इरानी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा जारी गरेको पोस्टमा इरानले पठाएको प्रस्तावले इरानी राष्ट्रका मौलिक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको उल्लेख गरेको छ । साथै, अमेरिकाको प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भन्दै तेहरानले अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।

इरानले आफ्नो प्रस्तावमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूसँग सम्बन्धित केही कडा सर्तहरू पनि समावेश गरेको छ । ती सर्तहरूमा इरानमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, जफत गरिएका इरानी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, खाडी क्षेत्रमा रहेको अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने, क्षेत्रीय तनाव तथा युद्ध रोक्नुपर्ने र होर्मुज जलडमरूमाथि इरानको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नुपर्ने माग समावेश छन् ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले इरानको प्रतिक्रिया ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कडा आलोचना गरेका छन् ।

यो कूटनीतिक आदान–प्रदानसँगै पश्चिम एसिया र खाडी क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा तनावलाई घटाउने प्रयासहरू जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । एएनआई

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टी बागमती प्रदेश समन्वय समितिले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ । यो देश गरीबको पनि हो, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासप्रति राज्यले गरेको दमनविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीले खबरदारी गरेको हो ।

खबरदारीमा उनीहरुले यो देश गरिबको पनि हो, गाँस,वास, कपास हाम्रो अििधकार हो, भूमीहिन समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर खबरदारी गरेका हुन् ।

उक्त खबरदारीमा श्रम संस्कृति पार्टीका नेता छोटे पठानले सरकारले सुकुम्बासीका घर भत्काइरहेको तर कालापानी, लिपुलेकमा अर्कोले बाटो बनाइरहेको आरोप लगाए । उनले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए ।

उनले भने, ‘सुकुम्बासीको घर भत्काइरहनु भएको छ । कालापानी, लिपुलेकमा अर्कोले बाटो बनाइरहेको छ । सरकारका लागि यो विषय कति लाजलाग्दो कुरा हो । नेपालको सीमा नाकामा गएर हेर्नुस्, सीमा सुरक्षामा रहेको हाम्रो नेपाल प्रहरीले कति समस्या खेप्नु परिरहेको छ । नेपालको जग्गा कब्जा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफ्नै देशका सुकुम्बासी मेटाइरहनु भएको छ। सुकुम्बासीलाई देशमै व्यवस्थापन गर्ने हो कि चीन, जर्मनी वा जापान पठाउने हो, सरकार आफैं अन्योलमा देखिएको छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै आफ्नो परिवारको नाममा रहेको जग्गाबारे स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूलाई भन्न चाहन्छु, म पनि तपाईंको जिल्लाकै छिमेकी हुँ । तपाईं आफैं भन्नुहोस्, नेपाली जनतालाई तपाईंको बाउको नाममा कति बिगाहा जमिन छ ? त्यसको लालपुर्जा छ कि छैन? सरकार तपाईंको, व्यवस्थापन तपाईंको, नेपालको जनता तपाईंको र नेपालको जमीन पनि तपाईंको जस्तो भएको छ ।’

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कानुन दिवस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् ।

उनले अधिकार र कानुनको प्रयोगको नाममा कतै संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको सार्वभौम भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताएकी छिन् ।
प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष न्यायको केन्द्र बनाउनुको सट्टा स्वार्थ संरक्षणको माध्यम बनाउन खोजिएको संकेतसमेत गरिन् ।

उनले भनिन्,‘संविधान र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोहीपनि हुन सक्दैन । संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन् । तर कतै अख्यिारी र विधिको प्रयोगको बाहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौम सत्तामा यसका आधारहरु र प्रत्याभूतिहरु शिथिल र अर्कमणीय बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न प्रयास त भएको छैन् ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरुको संरक्षण गर्ने मुकुन्डो बनाउने प्रयासमा त लागिरहेको छैन् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ,’उनले भनिन् ।
उनले आगामी दिनमा कुनैपनि बहाना बनाएर न्यायको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, संवैधानिक मूल्यहरूमाथि धराप थाप्ने र कानुनी राज्यलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयास हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
उनले संविधानको नाम लिएर संविधानविरुद्ध काम गर्नु परिवर्तन वा क्रान्ति हुन नसक्ने बताउँदै उनले संविधानको बिरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरुको रुपमा सिंर्गान नसकिने धारणा राखिन् ।
उनले विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रविरुद्ध सबैले साहस, प्रतिबद्धता र आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले भनिन्,‘आगामी दिनहरुमा कुनै कारणले र कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने र न्यायको प्रतिस्थापन गर्न आवश्यकताको विरुद्ध यो या त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयास गर्ने, वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ । संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन् । संविधानको बिरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरुको रुपमा सिंर्गान सकिँदैन् । संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बाहानामा आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधिसँगको अपेक्षा राख्नेहरुको सपना भंग हुनेछ । विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरुको विरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता सबैले देखाउन सक्नपर्छ ।’

त्यस्तै उनले संविधानलाई केवल राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेजका रूपमा नभइ नागरिकको जीवनपद्धतिको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
संविधानबाट नै आम नागरिकले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले राज्यका तीनै अंगले संवैधानिक मूल्य, मान्यता र समर्पण भावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘संविधान राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवनपद्दतीको रुपमा रहनुपर्दछ । त्यसबाट नै आम नागरिकलाई संवैधानिक शासकीय परिवर्तनप्रतिको वास्तविक अनुभूति हुनसक्छ । यी नै मूल्य मान्यतालाई राज्यका तीनै अंगले आत्मासात् गर्दै उच्च समर्पण भावकासाथ क्रियाशील रहन र योगदान गर्न सकौं भन्ने कामना गर्दछु,’उनले भनिन् ।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबिच तीन दिनका लागि युद्धविराम घोषणा गरेका छन्। युद्धविराम मे ९ देखि ११ सम्म रहने उनले जनाएका छन् ।
‘म यो घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छु । रुस र युक्रेनबिच मे ९, १० र ११ तीन दिन युद्धविराम हुनेछ। रुसले विजय दिवस मनाउँदै छ र युक्रेनले पनि मनाउँदै छ, किनकि उनीहरू पनि दोस्रो विश्वयुद्धका हिस्सा हुन्,’ ट्रम्पले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।
ट्रम्पले युद्धविराम अवधिमा दुई देशबिच हजार कैदी आदानप्रदान गरिने पनि जानकारी दिएका छन् । ‘युद्धविराममा लडाइँका सबै गतिविधि रोक्ने र दुवै देशका हजार कैदी आदानप्रदान हुनेछ। मेरो अनुरोध स्वीकार गरेकामा म राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीप्रति आभारी छु,’ उनले लेखेका छन् ।
ट्रम्पले यो युद्धविराम लामो, घातक र कठिन युद्ध अन्त्यको सुरुवात हुने विश्वास पनि व्यक्त गवरेका छन्।
दुई देशबीचको युद्धलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व भएको र यसलाई अन्त्य गर्न वार्ता जारी रहेको उनले जनाएका छन् । उनले युद्धको अन्त्यको सुरुवात भएको पनि औंल्याएका छन् ।
उनले हाल युद्धलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले छलफलहरू भइरहेको पनि जनाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा तत्कालीन सोभियत संघले नाजी जर्मनीमाथि विजय हासिल गरेको सम्झनामा वार्षिक रूपमा मे ९ लाई विशेष रुपमा मनाउने गरेको छ ।
यो दिन युद्धको क्रममा गुमाएका लाखौं सोभियत जीवनको सम्झनामा मनाइन्छ । त्यो दिन सैन्य परेडहरू साथै सैन्य पराक्रम प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ ।
यद्यपि, यस वर्ष, रेड स्क्वायरमा हुने परेड चलिरहेको युद्धका कारण पछि सारिएको छ।
रूसी रक्षा मन्त्रालयले गत महिना टेलिग्राममा एक विज्ञप्तिमा भनेको थियो कि मस्कोमा २०२६ को विजय दिवस परेडमा रूसका सैन्य एकेडेमीका सैनिकहरू र रेड स्क्वायरमा हवाई प्रदर्शनहरू हुनेछन्। यद्यपि, हालको सञ्चालन अवस्थाका कारण क्याडेटहरू र सैन्य हार्डवेयर स्तम्भहरूले यस वर्ष भाग लिने छैनन्। (एएनआइ)

काठमाडौं । वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८’ लागू भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशभर ७४ औँ कानुन दिवस मनाइँदै छ ।
विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइरहँदा, मुलुकको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हेर्ने ‘विशेष अदालत’ को प्रभावकारिता भने वहसको घेरामा छ ।
विशेष गरी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हुने फैसलाको ढिलाइ र पहुँचवालाहरूले पाउने सफाइले ‘कानुनको नजरमा सबै समान छन्’ भन्ने संवैधानिक मर्ममाथि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
७४ औँ कानुन दिवसको सन्दर्भमा न्याय प्रणालीको सुस्तता र निष्पक्षतामाथि बहस भइरहँदा विशेष अदालत बार एशोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य सन्तोष कोइरालाले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीमा कानुनी प्रक्रिया र स्वयम् पक्षहरूको नियत मुख्य कारण रहेको औँल्याएका छन् ।
विशेष अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य कोइरालाले नेपालमा कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया अझै लामो र जटिल अनुभूति हुने गरेको बताएका छन्।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले कानुनले निर्धारण गरेका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिहरु पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ न्याय सम्पादन ढिलो भएको जस्तो देखिएपनि समग्रमा अदालतको कामकारबाही असहज नभएको धारणा राखे ।
कोइरालाले भने, ‘हामीले कानुनी राज्यको कुरा गरिरहेका छौं । कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्दा कतै न कतै न्याय पाउन लामो बाटो हिँड्नुपरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । यद्यपि कानुनका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन् । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ ढिलो भएको देखिन सक्छ, तर न्याय सम्पादनमा असहजता भएको अनुभूति भने हुँदैन ।’
उनका अनुसार विशेष अदालतमा विशेषगरी भ्रष्टाचार र विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा अदालतले भावनाभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिने भएकाले फैसला कानुनी आधारमा हुने उनले स्पष्ट पारे।
‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैले सफाइ पाउँदा आममानसमा भ्रष्टाचारी उम्कियो भन्ने बुझाइ बन्न सक्छ । दोषी ठहर हुँदा पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भयो भन्ने धारणा बनाइन्छ । तर अदालतले हेर्ने मुख्य कुरा प्रमाण हो । कानुनले दया चिन्दैन, प्रमाण चिन्छ,’ उनले भने ।
कोइरालाले अदालतमा मुद्दा ढिलो हुनुका पछाडि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कारण रहने बताए । उनका अनुसार मुद्दा दायर भएपछि म्याद तामेली, प्रतिवादी उपस्थित गराउने प्रक्रिया, सुनुवाइका चरण र अन्य कानुनी प्रक्रियाले समय लिने गर्छ ।
विशेषगरी धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा प्रक्रिया थप जटिल र लामो हुने उनले बताए । ‘थोरै प्रतिवादी भएको मुद्दा छिटो टुंगिन सक्छ, तर धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रक्रिया लम्बिन्छ । अहिले ९३–९४ जना प्रतिवादी भएको मुद्दासमेत छन्,’ उनले भने ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग सम्बन्धित मुद्दाको उदाहरण दिँदै उनले ती मुद्दामा धेरै प्रतिवादी रहेका कारण प्रक्रियागत रूपमा समय लागेको बताए ।
उनका अनुसार मुद्दाको आवश्यक कानुनी अंग पूरा भएको अवस्थामा सुनुवाइ र फैसला गर्न अदालतले अनावश्यक ढिलासुस्ती नगरेको दाबी गरे । विशेष अदालतमा दायर भएका धेरै मुद्दा करिब छ महिनाभित्र फछ्र्योट भइरहेको उनको भनाइ थियो।
‘पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका कारण केही समय अदालतको काम प्रभावित भएको थियो । त्यसले केही असर गरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन सक्छ, तर समग्रमा न्याय सम्पादनको रफ्तारमा कमी आएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले अघि बढाउने छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष र पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यदि सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखी सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई अघि बढाउँछ भने त्यसलाई समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने उनको धारणा थियो ।
‘भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर सरकारले आवेग, पूर्वाग्रह वा ताजा जनादेशको आडमा तानाशाही शैलीमा अघि बढ्न खोज्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
उनले कानुन सबैका लागि समान हुने उल्लेख गर्दै कुनै व्यक्ति ठूलो वा सानो भन्ने आधारमा कानुन फरक नहुने बताए । ‘मैंले कानुन बुझेको थिइनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्,’ उनले स्पष्ट पारे ।
कोइरालाले कानुनका विद्यार्थी तथा आमनागरिकको हैसियतले राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्न र कमजोरीमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खबरदारीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आलोचनालाई व्यक्तिगत रिसइबीका रूपमा नलिन सरकारलाई सुझाव दिए।
‘खबरदारीलाई इगो वा रिसिबी साँध्ने माध्यमका रूपमा बुझेर अर्को दिशातर्फ मोड्ने काम भयो भने त्यसले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन,’ उनले भने।
उनले सरकारका हरेक कदमको विरोध मात्र गर्न नहुने भन्दै राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले नभई सबैलाई समेटेर, सबैको मन जित्ने गरी काम गर्न सके मात्र वास्तविक सफलतामा पुग्न सक्ने धारणा राखे।
कोइरालाले भने, ‘सरकारले गर्ने हरेक कामको विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको खुलेर प्रशंसा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ तर पूर्वाग्रह राखेर होइन, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
उनले व्यक्तिगत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय अहिले पनि कानुनी बहसको केन्द्रमा रहेको बताए । उनका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार मान्ने वा नमान्ने विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग रहेको छ ।
‘विशेष अदालतमा केही यस्ता मुद्दाहरु विचाराधीन छन् जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार वास्तवमै भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने विषय उठेको छ । ती मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि विशेष अदालतले केही व्याख्या गर्ला । त्यसपछि पुनव्र्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार विगतमा पनि केही व्यक्तिहरुले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुक्ति पाएका उदाहरणहरु छन्। अब अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको उनले बताए।
कोइरालाले मुद्दाको अभियोजन र फैसलाले नै नयाँ कानुनी बाटो खोल्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक प्रक्रियाले क्रमशः स्पष्टता ल्याउने धारणा राखे।
कानुन व्यवसायभित्र पनि कमजोरी र विकृति रहेको स्वीकार गर्दै उनले यसलाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी स्वयं कानुन व्यवसायीहरुको भएको बताए। उनले ‘चामलमा बिहे भएजस्तै’ कुनै पनि पेशामा केही कमजोरी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै तहमा रहने बताए।
‘हाम्रो आफ्नै आचारसंहिता छ । म आचारसंहिताभित्र बसेको छु कि छैन भन्ने आत्ममूल्यांकन व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्छ । हामी आफैं सुधारिएनौं भने अरुले सुधारिदिन्छन् भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
उनले कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि मुद्दाको परिणामअनुसार बदलिने गरेको बताए । ‘मुद्दा जित्यो भने उत्कृष्ट वकिल भन्ने, हार्यो भने नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन,’ उनले भने।
बार एशोसिएसन र कानुन व्यवसायी परिषद्ले आचारसंहिताको अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुशासन र आत्मनियन्त्रण कानुन व्यवसायमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।
कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा उठ्ने राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी चर्चालाई पनि स्वाभाविक बहसको रुपमा लिए। उनका अनुसार धेरै व्यक्तिहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका देखिए पनि न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि उनीहरु विशुद्ध न्यायाधीश हुने बताए।

‘न्यायालयभित्र छिरिसकेपछि कोही पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन, ऊ न्यायाधीश हुन्छ । कुर्सीमा बसेपछि उसले कानुनअनुसार फैसला गर्ने हो, पार्टीअनुसार होइन,’ उनले भने ।
यद्यपि, बाहिर न्यायाधीशहरुलाई विभिन्न राजनीतिक ट्याग लगाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयले आफ्नो काममार्फत त्यस्ता आरोप र हल्ला चिर्नुपर्ने बताए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको विषयमा बोल्दै उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु उसको राजनीतिक बाध्यता हुन सक्ने बताए । राष्ट्रिय सभामा विधेयक अड्किन सक्ने सम्भावनाका कारण अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
‘सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन जुन बाटो रोज्यो त्यो उसकै रणनीति होला । अध्यादेशको खुलेर समर्थन वा विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिन,’ उनले भने।
अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका नियुक्तिहरुको वैधानिकता अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने उनले बताए । अदालत प्रवेश नगरेको विषयमा पूर्वानुमान गरेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कोइरालाले अदालतका फैसला अहिले सहज पहुँचमा रहेको पनि बताए। उनका अनुसार विशेष प्रकृतिका मुद्दाका फैसला प्रकाशित हुने गरेका छन् भने अदालतका निर्णयहरु स्वतः प्रणालीमा अपलोड हुने व्यवस्था छ।
विशेष अदालतलाई अपारदर्शी भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले विशेष अदालतका गतिविधि अत्यन्त निगरानी र जनचासोको केन्द्रमा रहने बताए। सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी चासो विशेष अदालतका मुद्दामा देखिने उनको भनाइ थियो।
न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने कारणबारे बोल्दै उनले प्रक्रियागत जटिलता र पक्षहरुको व्यवहार प्रमुख कारण रहेको बताए । उदाहरणका रुपमा उनले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख गर्दै यस्ता मुद्दा छिटो टुंगिन सक्ने भए पनि अनुसन्धान, थुनछेक तथा तारिख प्रक्रियाले लामो हुने गरेको बताए।
‘कानुनमा रहेका केही लुपहोलका कारण पनि मुद्दा लम्बिन्छन् । कसैले मुद्दा चाँडो टुंगियोस् भन्छ, फेरि आफ्नै अनुकूल नदेखिए स्थगित पनि गराउँछ। यसले ढिलाइ बढाउँछ,’ उनले भने।
उनका अनुसार धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा एकले अर्काको पालो कुरेर अदालत उपस्थित हुने प्रवृत्तिले पनि मुद्दा लम्बिने गरेको छ।
कोइरालाले अदालत वा वकिलका कारणभन्दा पनि पक्षहरुको व्यवहार, प्रक्रियागत अवस्था र कानुनी प्रावधानका कारण धेरैजसो मुद्दा ढिलो हुने गरेको बताए। उनले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तत्काल फैसला सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।