एजेन्सी । फ्रान्सको राजधानी पेरिस र अन्य प्रमुख सहरहरूमा आन्दोलन जारी छ । जीवनयापनको बढ्दो लागत र सार्वजनिक सेवाहरूको खस्कँदो अवस्थाविरुद्ध भएका प्रदर्शनमा शनिबार ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए।

केही क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच हिंसात्मक झडपसमेत भएको थियो।

फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार, उक्त प्रदर्शनमा किसान, जलवायु अभियन्ता, ट्रेड युनियनका सदस्य तथा विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए। 

उनीहरूले इन्धनको मूल्य, जीवनयापनको लागत, शिक्षा र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी विभिन्न मागहरू अघि सारेका थिए।

फ्रान्स सरकारले सन् २०२७ को बजेट प्रस्ताव अघि बढाएपछि प्रदर्शन थप चर्किएको हो।

उच्च सार्वजनिक ऋण र ठूलो वित्तीय घाटाको सामना गरिरहेको सरकारले राजस्व वृद्धि र सरकारी खर्च कटौतीमार्फत सार्वजनिक वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने योजना बनाएको छ।

प्रस्तावित उपायहरूले नागरिकको क्रयशक्तिमा असर पार्ने तथा सार्वजनिक सेवाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सर्वसाधारणमा चिन्ता बढेको छ। 

यसैबीच, जारी रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारको अनिश्चितताले फ्रान्सेली अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।

एक प्रदर्शनकारीले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा, मलाई खासै समस्या भएको छैन, किनभने मेरो राम्रो जागिर छ र आम्दानीले खर्च धान्छ। तर धेरै मानिसहरूका लागि यो वास्तवमै ठूलो समस्या हो। युद्धका कारण पेट्रोलजस्ता केही स्रोतहरूको मूल्य निश्चित रूपमा बढेको छ। आफ्नो आवतजावतका लागि कारमा निर्भर रहने मानिसहरूका लागि सबै प्रकारका ऊर्जाको मूल्य बढिरहेको छ।’

अर्का प्रदर्शनकारीले भने, ‘यस गर्मीयाममा मैले धेरैपटक गाडी लिएर जाने कि नजाने भनेर सोचें। बारम्बार हिसाब गर्दा अन्ततः इन्धनको खर्च धान्न नसक्ने भएकाले यात्रा गर्ने योजना नै रद्द गरें। म त कारमा खासै निर्भर पनि छैन। म पेरिसमा बस्छु र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सक्छु। तर पेरिसबाहिर बस्ने र आवतजावतका लागि आफ्नै कारमा निर्भर रहने मानिसहरूका लागि अवस्था निकै कठिन छ।”

अर्का एक प्रदर्शनकारीले भने, ‘जे भए पनि, सार्वजनिक सेवाहरूको अवस्था पहिलेदेखि नै अत्यन्त नाजुक छ। विद्यालय, अस्पताल र न्याय प्रणाली—सबै क्षेत्रमा यही समस्या छ। यो सबैका लागि दुःस्वप्नजस्तै अवस्था हो।’

प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक भवन, प्रहरी चौकी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड र आक्रमणका थुप्रै घटना भएको खबर आएको थियो।

फ्रान्सको गृह मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, हिंसात्मक घटनासमेत भएका प्रदर्शनका क्रममा कुल २ हजार ३९७ जना पक्राउ परेका थिए।

त्यस्तै, ९९७ जना प्रहरी अधिकारी तथा जाँदार्म (फ्रान्सको राष्ट्रिय सुरक्षा बल) घाइते भएका थिए, जसमध्ये सात जनाको अवस्था गम्भीर रहेको थियो।(सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सूची सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौंमा असोज १८ देखि २२ गतेसम्म आयोजना गरिएको महाधिवेशनमार्फत २३१ जना निर्वाचित भएका हुन् ।

जसमध्ये सभापति गगन थापालाई शनिबार केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खड्काले शपथ गराए । 

प्रतिज्ञा पत्र नाम दिइएको उक्त शपथग्रहण पत्रमा बाचनपछि हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । शपथपछि नवनिर्वाचित बरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले फुलमाला र खाता लगाएर स्वागत गरेका थिए ।

नवनिर्वाचित अन्य पदाधिकारी एवम सदस्यहरुको शपथ भने दशैं पछि हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । 

कांग्रेस महाधिवेशनबाट निर्वाचित २३१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका सभापतिज्यु,पदाधिकारीज्युहरु एवम् सदस्यज्युहरु

सभापति :

१. गगन कुमार थापा

वरिष्ठ उपसभापति :

२. विश्व प्रकाश शर्मा

उपसभापति :

३. डा. चन्द्रकान्त भण्डारी

४. ई. मधु आचार्य

उपसभापति (महिला)

५. पुष्पा भुसाल

उपसभापति (समावेशी)

६. बिनोद कुमार चौधरी

महामन्त्री :

७. प्रदिप पौडेल

८. उदय शम्शेर राणा

९. डा. डिला संग्रौला (पन्त)

सहमहामन्त्री :

१०. प्रतिमा गौतम

११. रामहरि खतिवडा

१२. अजय बाबु शिवाकोटी

१३. बहादुर सिंह लामा (तामाङ)

१४. प्रकाश रसाईली स्नेही

१५. अजय कुमार चौरसिया

१६. मनोज मणि आचार्य

१७. योगेन्द्र चौधरी

१८. डा. मो. फिरदोश आलम

१९. जीवन बहादुर शाही

२०. आङगेलु शेर्पा

केन्द्रीय सदस्य (खुल्ला)

२१. चिरी बाबु महर्जन

२२. निश्कल राई

२३. ईन्द्रबहादुर बानियाँ

२४. प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल

२५. ई. मोहन आचार्य

२६. जितनारायण श्रेष्ठ

२७. प्रवल थापा

२८. गणेश लामा

२९. राजिव कोइराला

३०. हिमाल दत्त श्रेष्ठ

३१. डा. शोभाकर पराजुली

३२. बिद्वान गुरुङ

३३. अर्जुन प्रसाद जोशी

३४. ई. अमृत ज्ञवाली

३५. ई. नवराज त्रिपाठी

३६. सन्दीप राना

३७. भरत कुमार शाह

३८. नरेन्द्र कुमार केरुङ

३९. मिन कृष्ण महर्जन

४०. बलदेव तिमल्सिना

४१. महेश खरेल

४२. जन्मजय तिमिल्सिना

४३. युवराज पाण्डेय

४४. कुमार लुइटेल

४५. ई. ऋषि कोइराला

४६. ई. दिपक बाबु कँडेल

४७. उज्जवल प्रसाद बराल

४८. किरण के.सी.

४९. दिपक भट्टराई

५०. महेन्द्र कुमार शर्मा

५१. डा. सुरज राज काफ्ले

५२. डा. मुकेशराज काफ्ले

५३. मदन कृष्ण श्रेष्ठ

५४. प्रमोदहरि गुरागाई

५५. लेखनाथ पोख्रेल

५६. किरण किशोर घिमिरे

५७. रवि सिंह

५८. डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल

५९. तिलक बहादुर रानाभाट

६०. प्रदिप कुमार सुनुवार

६१. प्रकाश सिंह कार्की

६२. डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ

६३. कृष्ण रिजाल

६४. निलकण्ठ रिजाल

६५. सुधान्सु कोइराला

केन्द्रीय सदस्य (महिला)

६६. वासना थापा

६७. उर्मिला थपलिया

६८. निमा गिरी

६९. कुसुमदेवी थापा

७०. धना कुमारी खतिवडा

७१. अनिता देवकोटा

७२. लक्ष्मी पाण्डे

७३. सृजना अधिकारी

७४. मुना भुसाल

७५. चिनी पोखरेल (चिनु)

७६. कल्पना तिवारी

७७. रिता थापा मगर

७८. गंगा दाहाल

७९. उमा दाहाल

८०. कान्तिका सेजुवाल

केन्द्रीय सदस्य (आदिवासी जनजाति)

८१. तीर्थ लामा

८२. ई. अनुप श्रेष्ठ

८३. डा. प्रेमध्वज लामा

८४. कर्मा छिरिङ शेर्पा

८५. टेक प्रसाद गुरुङ

८६. भिम श्रीस मगर

८७. रामकृष्ण चित्रकार

८८. बुद्ध लामा

८९. गेल्जे लामा (शेर्पा)

९०. बंशलाल तामाङ

९१. अमृत गुरुङ

९२. सुशील गुरुङ

९३. गीता गुरुङ

९४. डा. गंगा लक्ष्मी अवाल

९५. रेनुका काउचा

९६. सपना राजभण्डारी जोशी

९७. सिता कुमारी राना

९८. प्रमिला राई

९९. लिला देवी वोखिम लिम्बु

१००. पुनम लामा

केन्द्रीय सदस्य (दलित)

१०१. सिता मिजार

१०२. शान्ती परियार (वि.क.)

१०३. रुपा वि.क.

१०४. कमला नेपाली

१०५. छायाँ सुनार

१०६. धर्मेन्द पासवान

१०७. डा. डि.बी. सुनार

१०८. सागर परियार

१०९. हरिशरण नेपाली

११०. शिव बहादुर सुनार

१११. मन्जित ताम्राकार

११२. राजु परियार

११३. अम्मर बहादुर बराईली

११४. दीपक सोनी

केन्द्रीय सदस्य (मधेशी)

११५. अनिल कुमार रुंगटा

११६. राम कृष्ण यादव

११७. डा. गरिव दास ठाकुर

११८. जितेन्द्र नारायण देव

११९. दिनेश कुमार यादव

१२०. असर्फी शाह

१२१. उमेश चन्द्र यादव

१२२. मि. अशोक कुमार शाह

१२३. डा. मधु कुमारी ठाकुर

१२४. रेखा कुमारी यादव

१२५. अन्जु झा

१२६. मिनाक्षी झा

१२७. गिता कुमारी यादव

केन्द्रीय सदस्य (खसआर्य)

१२८. ई. लक्ष्मण के.सी.

१२९. भीम पराजुली

१३०. जगदीश चन्द्र उपाध्याय

१३१. राजेन्द्र के.सी.

१३२. जनार्दन सिंह क्षेत्री

१३३. उत्तमराज जोशी

१३४. अनुज चापागाई

१३५. कृष्ण प्रसाद कोइराला

१३६. माइकल रामचन्द्र अर्याल

१३७. गणेश सापकोटा

१३८. डा. भद्रा पराजुली भण्डारी

१३९. जानुका पन्त

१४०. गीता देवकोटा

१४१. कृष्ण कुमारी बस्नेत

१४२. बिनिता अधिकारी

१४३. जानकी सिंह

१४४. देवकी गौतम

१४५. चम्पा देवी खड्का

केन्द्रीय सदस्य (थारु)

१४६. डा. भोगेन्द्र प्रसाद चौधरी

१४७. जनक राज चौधरी

१४८. वेद नारायण गच्छदार

१४९. साजन कुमार महतो

१५०. डा. जीवन राना

१५१. डा. प्रमिला कुमारी गच्छदार

केन्द्रीय सदस्य (मुस्लिम)

१५२. डा. अताबुल मंसुरी

१५३. मो. इर्शाद अन्सारी

१५४. अब्दुल रज्जाक गद्दी

१५५. जमिला खातुन

१५६. सनम वेगम

केन्द्रीय सदस्य (पिछडिएको क्षेत्र)

१५७. दिपकजंग शाह

१५८. सुशीला वम

केन्द्रीय सदस्य (अल्पसंख्यक तथा अपांगता)

१५९. अर्जुन शेरचन

१६०. प्रकाश पन्थ

केन्द्रीय सदस्य (युवा खुल्ला)

१६१. सचिन तिमल्सेना

१६२. ई. अभिषेक आत्रेय

१६३. सुशील भट्ट

१६४. डा. आयुस बगाले

१६५. आदर्श मल्ल

१६६. ई. रोशन बस्नेत

१६७. ई. शैलेश मिश्र

केन्द्रीय सदस्य (युवा– कोशीबाट)

१६८. डा. योशिका भट्टराई

१६९. ई. हेमकाजी बस्नेत

केन्द्रीय सदस्य (युवा– मधेशबाट)

१७०. ममता शर्मा

१७१. गौरव पाण्डे

केन्द्रीय सदस्य (युवा– बागमतीबाट)

१७२. रजनी थापा

१७३. अंशुल के.सी.

केन्द्रीय सदस्य (युवा– गण्डकीबाटबाट)

१७४. डा. कला पन्त

१७५. ई. सुवास पौडेल

केन्द्रीय सदस्य (युवा– लुम्बिनीबाट)

१७६. सुष्मा पाण्डे

१७७. अनुराग खड्का

केन्द्रीय सदस्य (युवा– कर्णालीबाट)

१७८. भगवती शाही

१७९. मोहन राना

केन्द्रीय सदस्य (युवा– सुदूरपश्चिमबाट)

१८०. रिता शाही

१८१. ई. भुवन राज भट्ट

कोशी प्रदेश भुगोलबाट

१८२. मृदुला कोइराला

१८३. डम्बर बहादुर खड्का

१८४. मेदनी प्रसाद सिटौला

१८५. दीपन कुमार श्रेष्ठ

मधेश प्रदेश भुगोलबाट

१८६. मेघा शाही

१८७. डा. अन्जनी कुमार झा

१८८. शम्भु बहादुर बुढाथोकी

१८९. विनोद कुमार खनाल

बागमती प्रदेश भुगोलबाट

१९०. हरि प्रभा खड्गी

१९१. प्रा.डा. सुर्यकान्त घिमिरे

۱۹२. ई. रोहित पौडेल

१९३. सन्तोष चालिसे

गण्डकी प्रदेश भुगोलबाट

१९४. सरस्वती अर्याल तिवारी

१९५. किरण बाबु श्रेष्ठ

१९६. रेशमबहादुर वानियाँ

१९७. खुमा प्रसाद अर्याल

लुम्बिनी प्रदेश भुगोलबाट

१९८. बालकुमारी भण्डारी

१९९. कमल किशोर घिमिरे

२००. अमर प्रसाद भण्डारी

२०१. प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने (गुण्टु)

कर्णाली प्रदेश भुगोलबाट

२०२. रामदेवी खड्का

२०३. राजिव विक्रम शाह

२०४. खड्ग बहादुर शाही

२०५. दिक्पाल कुमार शाही

सुदूरपश्चिम प्रदेश भुगोलबाट

२०६. अम्बिका कुमारी चलाउने

२०७. जनक चटौत

२०८. दिवान सिंह विष्ट

२०९. बहादुर सिंह थापा

नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट

२१०. सिता सापकोटा घिमिरे

२११. चन्द्रा अधिकारी (चन्दा)

युरोप क्षेत्रबाट

२१२. जितेन्द्र विक्रम शाही

ओसियाना–अमेरिका क्षेत्रबाट

२१३. सिए. विद्या भूषण कार्की

मध्यपूर्व क्षेत्रबाट

२१४. पुरुषोत्तम खनाल

प्यासिफिक क्षेत्रबाट

२१५. डा. बलराम श्रेष्ठ

भारतबाट

२१६. बालकृष्ण पाण्डे

पेशागत/विषयगत क्षेत्रबाट

२१७. डा. केदार नरसिंह के.सी.

२१८. प्रा.डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल

२१९. वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम के.सी.

२२०. डा. प्रदिप मिश्र

२२१. केशव निरौला

२२२. डा. सीता पोख्रेल (घिमिरे)

२२३. बाला अधिकारी

श्रमिक वर्गबाट

२२४. खिलानाथ दाहाल

२२५. योगेन्द्र कुमार कुँवर

२२६. सितादेवि काफ्ले 

काठमाडौं उपत्यकाबाट

२२७. मोहन बहादुर वस्नेत

२२८. प्रा.डा. अमिता प्रधान शाक्य

प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार तथा द्वन्द्व प्रभावित समुदायबाट

२२९. सत्यनारायण माझी थारु

२३०. बालकृष्ण दाहाल

२३१. जनार्दन अर्याल

एजेन्सी । इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले बिहीबार यमनको अदेन सहरस्थित राष्ट्रपति भवन ‘अल मासिक प्यालेस’लाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । 

हुथीले पाँचवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुका अनुसार सो क्रममा पाँच जनाको मृत्यु भएको र १६ जना घाइते भएका छन् । 

यता, सीसीटीभीप्लस समाचार एजेन्सीले जनाए अनुसार हुथी समूहले साउदी अरब र साउदी नेतृत्वको गठबन्धनका विभिन्न लक्ष्यहरूमा आफूले पटक–पटक आक्रमण गरेको जनाएको छ। 

उता, साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले हुथी समूहले प्रहार गरेको एउटा क्षेप्यास्त्रलाई बीचमै रोकेर नष्ट गरेको बताएको छ भने यमनी सरकारी सेनाले विभिन्न मोर्चामा हुथी समूहविरुद्ध सैन्य कारबाही जारी राखेको जनाएको छ।

बिहीबार बिहानै जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा हुथी समूहले सतहबाट आकाशमा प्रहार गरिने क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेर साउदी अरबको टाइफुन लडाकु विमानलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ। 

उक्त विमान साउदी अरबको ताइफ हवाई अड्डाबाट उडेको र यमनको सादा प्रान्तको आकाशमा प्रहार गरिएको समूहले जनाएको छ। यस दाबीबारे साउदी अरबले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यसअघि बुधबार हुथी समूहले पूर्वी साउदी अरबको धहरानस्थित ऊर्जा क्षेत्रको विशाल कम्पनी साउदी अरामकोका तेल प्रशोधन तथा उत्पादनसम्बन्धी सुविधाहरू, राजधानी रियादस्थित किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र साउदी अरामकोको एक तेल प्रशोधन केन्द्रलाई लक्षित गरी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, क्रुज क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रयोग गरेर ठूलो स्तरको आक्रमण गरेको जनाएको थियो।

बुधबार साँझ जारी गरिएको अर्को विज्ञप्तिमा हुथी समूहले किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ थप एउटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको र दक्षिणी यमनमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धनका लक्ष्यहरूतर्फ तीनवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ।

साउदी नेतृत्वको गठबन्धनका प्रवक्ता तुर्की अल(मालिकीले बुधबार रियादतर्फ प्रहार गरिएको हुथी समूहको एउटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई बीचमै रोकेर नष्ट गरिएको बताएका थिए।

साउदी अरबको नागरिक सुरक्षा महानिर्देशनालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, रोकिएको क्षेप्यास्त्रका टुक्राहरू रियादमा खसेका थिए, जसका कारण एक जना घाइते भएका थिए।

यसैबीच, हुथी समूहको नियन्त्रणमा रहेको अल–मसिराह टेलिभिजनले बुधबार राति साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले होदेइदाह प्रान्तको अल–मरावियाह क्षेत्रमा रहेको एउटा आवासीय भवनमा हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ।

बिहीबार बिहानै अल–मसिराहले यमनको राजधानी सानामा पनि साउदी अरबले आक्रमण गरेको समाचार प्रसारण गरेको थियो।

बुधबार साँझ जारी गरिएको हुथी समूहको विज्ञप्तिअनुसार, साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले अघिल्लो २४ घण्टामा हुथी समूहको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा ४२ वटा हवाई तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो।

हुथी समूहले बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्य क्षेत्रमा रहेका टापुहरूमाथि साउदी अरबले गरेका आक्रमणले समुद्री यातायात मार्गहरूको सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गरेको पनि जनाएको छ।

अर्कोतर्फ, यमनी सरकारी सेनाले बुधबार पूर्वी र दक्षिणी मोर्चाहरूमा हुथी समूहका लक्ष्य तथा लडाकुहरूलाई निशाना बनाउँदै सैन्य कारबाही जारी राखेको जनाएको छ।

सन् २०१४ को अन्त्यदेखि यमन द्वन्द्वमा फस्दै आएको छ। त्यसबेला हुथी समूहले राजधानी साना र उत्तरी यमनका धेरैजसो क्षेत्रहरू कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि यमनी सरकारको समर्थनमा सन् २०१५ मा साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो।(सीसीटीभीप्लस)

गुल्मी । दशैँ नजिकिँदै गर्दा गाउँ–सहरका घरहरू सफा वा लिपपोत गर्ने र नयाँ रङरूप दिने प्रचलन छ । घटस्थापनाअघि घर सफा गरेर सेतो कमेरो र रातो माटोले भित्ता सजाउने परम्पराले नेपाली गाउँघरमा दशैँ आएको सङ्केत दिन्थ्यो।

घरको माथिल्लो भागमा सेतो कमेरो र तल्लो भागमा रातो माटो लगाउँदा परम्परागत ढुङ्गा र माटोका घरहरू आकर्षक देखिन्थे। तर पछिल्लो समय गाउँघरमा कमेरो माटोले घर पोत्ने चलन घट्दै गएको छ। यसको ठाउँमा बजारमा सजिलै पाइने चुनाको प्रयोग बढेको छ।

कमेरो माटो प्राकृतिक सेतो रङ हो । विशेष गन्ध र रङका कारण परम्परागत नेपाली घरहरूको पहिचान बनेको कमेरोले घरलाई आकर्षक बनाउनुका साथै घामको ताप परावर्तन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास पनि छ।

पहिले पहाडी क्षेत्रका अधिकांश घरमा यसको प्रयोग गरिन्थ्यो। दशैँ, तिहारलगायत चाडपर्व तथा विशेष अवसरमा घरलाई नयाँ स्वरूप दिन कमेरो माटोले पोत्ने गरिन्थ्यो।

दशैँ नेपाली समाजको प्रमुख चाड भएकाले घर सफा गर्ने र लिपपोत गर्ने कामलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। घटस्थापनाअघि घर सफा र चिटिक्क पारेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ।

नयाँ लुगा लगाउने, मीठोमसिनो खाने र आफन्तसँग भेटघाट गर्ने तयारीसँगै घरलाई नयाँ रूप दिने चलनले दशैँको आगमनलाई थप उत्सवमय बनाउँथ्यो। घरको भित्तामा सेतो कमेरो र रातो माटो लगाउने काम केवल सरसफाइमा सीमित थिएन, यो चाडपर्वको तयारी र सांस्कृतिक पहिचानको अभिन्न हिस्सा थियो।

तर समयसँगै कमेरो माटो खोज्ने, सङ्कलन गर्ने र घरसम्म ल्याउने परम्परा हराउँदै गएको छ। कमेरो प्राकृतिक रूपमा पाइने निश्चित ठाउँमा पुगेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। नदी किनार, वन क्षेत्र वा कमेरो पाइने ठाउँसम्म पुगेर माटो सङ्कलन गर्नु समय र श्रम दुवै लाग्ने काम हो। यसको तुलनामा चुना बजारका हार्डवेयर तथा अन्य पसलमा सहजै उपलब्ध हुने भएकाले मानिसहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन्।

गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–६, अर्जैकी स्थायी बासिन्दा सरस्वती पराजुलीका लागि कमेरो माटो सङ्कलन गर्नु बाल्यकाल र गाउँघरको सामूहिक जीवनसँग जोडिएको सम्झना हो। उनी पहिले घरबाट करिब एक घण्टाको दूरीमा रहेको वन क्षेत्रनजिकको स्थानीय नदी किनारबाट डोकोमा कमेरो माटो बोकेर ल्याउने गरेको बताउँछिन्।

उनका अनुसार कमेरो लिन जाँदा एक परिवारका सदस्य मात्रै नभइ विभिन्न परिवारका मानिस भेला भएर समूहमा जाने गर्थे। बाटोमा गीत गाउँदै, कुराकानी गर्दै र सामूहिक रूपमा काम कमेरो सङ्कलन गर्ने चलन थियो। काम श्रमसाध्य भए पनि त्यसले परिवार, आफन्त र छिमेकीलाई एकै ठाउँमा जोड्ने गरेको उनी सम्झन्छिन्।

उनले भनिन्,‘पहिले कमेरो माटो लिन जाँदा विभिन्न परिवारका मानिस एकै ठाउँमा भेला भएर जान्थ्यौँ। गीत गाउँदै, कुराकानी गर्दै काम गर्दा रमाइलो हुन्थ्यो। काम गाह्रो भए पनि त्यसले परिवार, आफन्त र छिमेकीलाई एकै ठाउँमा जोड्थ्यो ।’

तर अहिले कमेरोको सट्टा चुना प्रयोग गर्ने चलन बढेको उनले बताइन् । चुन सजिलै पाइने र फोन गरेकै भरमा घरसम्म आइपुग्ने भएकाले कमेरो खोज्न जाने समय र श्रम बच्ने गरेको उनको भनाइ छ। पहिले सामूहिक रूपमा गरिने काम अहिले बजारबाट सामग्री किनेर ल्याउने प्रक्रियामा सीमित हुँदै गएको छ ।

कमेरो माटोको प्रयोग घट्नुमा यसको उपलब्धतामा आएको कमी पनि अर्को कारण हो।

गुल्मीका अर्का स्थानीय बासिन्दा देवराम गौतमका अनुसार अहिले आफ्नो क्षेत्रमा कमेरो माटो सहजै पाउन कठिन छ। स्थानीय क्षेत्रमा पनि सीमित ठाउँमा मात्रै पाइने भएकाले चाडपर्वमा घर पोत्न चुना प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्।

गौतमका अनुसार कमेरो माटोको उपलब्धता घट्दै गएपछि परम्परागत रूपमा घर पोत्ने सामग्री परिवर्तन भएको छ । तर घर सफा गर्ने, नयाँ रूप दिने र चाडपर्वको स्वागत गर्ने यसको महत्त्व भने कायमै छ। उनका अनुसार सामग्री फेरिए पनि चाडपर्वको तयारी र घरलाई नयाँ स्वरूप दिने परम्पराको अर्थ हराएको छैन।

कमेरो माटोको प्रयोग घट्नुमा युवा पुस्ताको बसाइँसराइले पनि प्रभाव पारेको छ। अध्ययन, रोजगारी र अन्य अवसरको खोजीमा युवाहरू सहर तथा विदेश जाने क्रम बढेसँगै गाउँघरमा श्रम गर्ने जनशक्ति कम हुँदै गएको छ। कमेरो कहाँ पाइन्छ, कसरी निकाल्ने र घरमा प्रयोग गर्न कसरी तयार पार्ने भन्ने परम्परागत सीप पनि नयाँ पुस्तामा पर्याप्त रूपमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।

पहिले परिवारका सदस्य, आफन्त र छिमेकी मिलेर कमेरो सङ्कलन गर्ने र घर पोत्ने काम गर्थे। यसले चाडपर्वको तयारीलाई सामूहिक उत्सवको रूप दिन्थ्यो। अहिले भने बजारबाट चुनो किनेर ल्याएपछि घर पोत्ने काम सजिलो भएको छ। यसले समय र श्रम बचाए पनि परम्परासँग जोडिएका सामूहिक अनुभव र सामाजिक भेटघाटका अवसर घट्दै गएका छन्।

हिजोआज विशेषगरी गाउँबस्तीका घरहरूमा चुना प्रयोग हुन थाले पनि घटस्थापनाअघि घर सफा गरेर चिटिक्क बनाउने मान्यता भने जीवित छ । दशैँका लागि घरलाई सफा र ताजा बनाउने परम्पराको मूल उद्देश्य उही छ, फरक केवल प्रयोग गरिने सामग्रीमा आएको हो।

कमेरो माटोको प्रयोग घट्दै जानु गाउँघरको बदलिँदो जीवनशैली र सांस्कृतिक अभ्यासको रूपान्तरणको एउटा उदाहरण हो। सहज उपलब्धता र कम श्रम लाग्ने विकल्पले परम्परागत सामग्रीलाई विस्थापित गरिरहेका छन्। तर कमेरो माटोसँग जोडिएका सामूहिक श्रम, पारिवारिक आत्मीयता र गाउँले जीवनका सम्झनाहरू नेपाली समाजको सांस्कृतिक स्मृतिमा अझै ताजा छन्।

कमेरो माटोको प्रयोग हराउँदै जाँदा एउटा प्रश्न पनि उठाएको छ,आधुनिक सुविधाले काम सहज बनाइरहँदा परम्परासँग जोडिएका सामूहिक अभ्यास र मौलिक पहिचानलाई कसरी जोगाउने?

कमेरोको ठाउँमा चुना आए पनि दशैँको स्वागत गर्ने नेपाली गाउँघरको भावना उस्तै छ । घरको रङ फेरिएको छ, सामग्री फेरिएको छ, तर चाडपर्वअघि घरलाई सफा र पवित्र बनाउने विश्वास भने अझै कायम छ।

काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का १३ मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, जापान र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका निर्णयअनुसार जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गरिनेछ ।

त्यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।

बैठकले ती स्थानीय तहमा निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ । 

चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ थप पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

नुवाकोट । नुवाकोटको सिमुटारबाट गुम्बाडाँडासम्म दशैँमा घर फर्किने यात्रुहरू तुइन र जिपलाइनको सहारा लिन बाध्य छन् ।

समयमै बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न नहुँदा यात्रुहरूले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको हो।

दुई दिनअघि नै सञ्चालनमा आउने भनिएको बेली ब्रिजको उद्घाटन विहीबार मात्र हाुँदैछ । पुल सञ्चालनमा नआउँदा यात्रुहरूले घण्टौँ प्रतीक्षा गरेर तुइनबाट नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

दशैँ मनाउन घर फर्किंदै गरेकी विदुर नगरपालिका–१३ की मायाँ तामाङ तुइन चढ्नुअघि करिब एक घण्टा पालो कुर्नुपरेको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘एक घण्टा वेटिङ बस्यौँ, बल्लबल्ल पालो आयो। डर त खासै लागेन तर तुइनभन्दा झोलुङ्गे पुल भएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो ।’

सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यसमेत बढेको उनको भनाइ छ । ‘असर त धेरै परिरहेको छ। सामानहरू धेरै महँगो भइरहेको छ, बाटो धेरै लामो भइसक्यो, सामान पनि धेरै महँगो हुँदो रहेछ । त्यही भएर चाँडै बेलीब्रिजको व्यवस्था हुनुपर्छ, बाटो पनि चाँडो बन्नुपर्यो,’ उनले भनिन्।

दशैँ–तिहारमा घर फर्किने यात्रुका लागि सहज आवागमनको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । आफ्नो ठाउँमा ठूलो घटना नभए पनि आफन्तहरू पहिरोका घटनाबाट प्रभावित भएको उनले बताइन् । 

चाडपर्वका बेला घर फर्किने यात्रुको चाप बढिरहेका बेला पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी तथा यात्रु थप समस्यामा परेका छन्। बेली ब्रिज सञ्चालनमा आएपछि तुइन र जिपलाइनको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने र आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । वातावरण पत्रकार एवं नदी अध्येता रमेश भुसालले गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी पहिरोले नदी केही समय थुनिएर एक्कासी खुलेका कारण आएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा मेलम्ची, त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका ठूला विपद्का घटनाले उच्च हिमाली क्षेत्रको नियमित अनुगमन र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता देखाएको बताए । 

अर्थ जर्नालिजम नेटवर्कका दक्षिण एसियाली संयोजकसमेत रहेका भुसालसँगको कुराकानीमा बाढी आउनुअघि पानी परेको नदेखिएकाले यसको कारण वर्षा मात्र नभएको हुन सक्ने बताए।

‘अहिले पानी परेर बाढी आएको भन्ने कुरा छ तर पानी परेर आएको भए १२ घण्टाअघिसम्म कतै पनि पानी परेको छैन भन्ने हाइड्रोपावर कम्पनीहरुकोे भनाइ छ। त्यसैले पानीका कारण होइन भन्ने छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार बाढी आउनुको सम्भावित कारण पहिरोले नदीको बहाव रोक्नु र त्यसपछि थुनिएको पानी एक्कासी बाहिरिएको हुनसक्छ । सानो हिमताल फुटेको हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेकाले घटनाको वास्तविक कारणबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनले भने,‘प्रारम्भिक अनुमान अनुसार पहिरो गएर त्यसले नदी केहीबेर थुनियो र त्यसपछि पानी एक्कासी खुलेको हुनसक्ने एउटा सम्भावना छ । अर्को चाहिँ सानो हिमताल फुट्यो कि भन्ने हो। तर अहिलेसम्म आएको जानकारीअनुसार पहिरोले थुनिएर आयो भन्ने नै हो ।’

उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १०० किलोमिटरको हवाई दूरीभित्र रहेका मेलम्ची, त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा ठूला बाढी तथा विपद्का घटना भएको उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

भुसालले यस्ता घटना वर्षा र मनसुनसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा पहिरो, चट्टान खस्ने, हिमपहिरो जाने तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाले पनि ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्छन्।

उनले भने,‘रसुवा र अहिलेको घटनालाई हेर्दा पानी नपरेको अवस्थामा पनि ठूला दुर्घटना भइरहेका छन् । मनसुनजन्य कारण नभएर मनसुनबाहेकका अरू कारणले गर्दा पनि ठूला घटना हुन थाले । ढुङ्गा, चट्टानै खसिरहेका छन् । रसुवा र मेलम्चीमा पनि ठूलो पानी परेर होइन ी, त्यस्तै भएको छ।’

उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव हुनु तथा पानी पर्ने र नपर्ने विषयमा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित हुनु पनि चुनौती रहेको बताए।

भुसालले विपद् हुनुअघि त्यसको सम्भावित कारण र जोखिम पहिचान गर्न सके मात्र प्रभावकारी पूर्वसूचना दिन सकिने बताए । त्यसका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने प्रणाली र जोखिमबारे तत्काल जानकारी दिने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बाढीको कारण पहिचान गर्न नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र, साना सहायक नदी तथा खोलामा पहिरो गएर बहाव अवरुद्ध भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

उनले बूढीगण्डकी बाढीको वास्तविक कारण पुष्टि गर्न थप प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनको नियमित अनुगमन, जोखिमको पूर्वपहिचान र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरू भएको छ । गत पुसमा भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट गठित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अन्तिम बैठकले बन्दसत्रमा पेश गर्ने एजेन्डा पारित गरेसँगै विभिन्न समूहमा रहेर छलफल सुरू भएको हो । 

तीन वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर बन्दसत्र सुरू भएको हो । पहाड, हिमाल र मधेस तराई गरी तीन क्लस्टरमा विभाजन गरी बन्द सत्र सुरू भएको हो । 

सुरूआतमा पहाडको बन्द सत्र चलेको छ । बन्दसत्रका लागि हिमाल हल, पहाड हल र तराई–मधेस हल निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश तथा विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित हलमा विभाजन गरिएको हो ।

हिमाल हलमा कोशी प्रदेशका १ हजार ११७, कर्णाली प्रदेशका २९९ र गण्डकी प्रदेशका ७१५ गरी २ हजार ३३१ प्रतिनिधि सहभागी छन् । त्यस्तै, पहाड हलमा बागमती प्रदेशका १ हजार २१७ र लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ९ गरी २ हजार २२६ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

तराई–मधेस हलमा मधेश प्रदेशका १ हजार २५६, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६५०, जनसम्पर्क समितिका २४५ र भ्रातृ संगठनका २२५ प्रतिनिधि सहभागी छन् । बन्द सत्रमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्रीले पेश गरेको विधान तथा पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, उपसभापतिले पेश गरेको समसामयिक प्रस्तावलगायत विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसअघि प्रवक्ता देवराज चालिसेले १५औँ महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरू हुनुअघि बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्माण भएको वर्तमान केन्द्रीय समितिको यो अन्तिम बैठक भएको बताए । 

बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको समसामयिक विषय तथा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको पार्टी सञ्चालन र विधान सम्बन्धी प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको छ ।

सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको कार्यदिशा, सरकार, देशको समग्र अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोणसमेत समेटिएको चालिसेले बताए । लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबल बनाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै भएको उनले बताए ।

कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । नेतृत्व एकेडेमीबाट प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अवधारणा अघि सारिएको चालिसेले बताए । 

यसबाट सक्षम नेतृत्व निर्माण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ । बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत सुझावसहितको प्रारम्भिक खाका अघि बढाएको छ । 

महामन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय समेटिएको चालिसेले जानकारी दिए ।

नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। तर,यो अन्तिम निर्णय नभएको कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको संरचना प्रारम्भिक खाका मात्रै हो ।

१५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएर प्रतिनिधिहरूले पारित गरेपछि मात्रै त्यसले अन्तिम रूप पाउनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी, लोकतन्त्र र मुलुकको आगामी दिशासहित ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिको आगामी दशक’को दृष्टिकोण अघि सारेका छन्।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति थापाले आगामी दशकका लागि पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक तथा राष्ट्रिय कार्यदिशाको खाका प्रस्तुत गरेका हुन्।

थापाको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको ऐतिहासिक यात्रा, राजनीतिक उपलब्धि, विगतका कमजोरी तथा पूरा हुन बाँकी दायित्वको समीक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्षमा पार्टीभित्र देखिएको सत्ता–केन्द्रित राजनीति, संगठनात्मक कमजोरी र युवा पुस्तासँग बढेको दूरीलाई समेत आत्मसमीक्षाको विषय बनाइएको छ।

निर्वाचनमा भएको पराजय तथा पछिल्ला दुई दशकको राजनीतिक अभ्यासको समीक्षा गर्दै परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि र जनतासामु गरिएका अधुरा प्रतिबद्धताबीचको अन्तर पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

त्यस्तै, भदौमा भएको जनउभारदेखि १५औँ महाधिवेशनसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम, बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञान, पुस्ताबीच बढ्दो दूरी, अर्थतन्त्रको अवस्था, बसाइँसराइ तथा विश्वमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई वर्तमान राष्ट्रिय परिवेशका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनले लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि विस्तारै लोकतन्त्रकै अस्वीकारतर्फ जान सक्ने जोखिमप्रति समेत सचेत गराएको छ। लोकरिझ्याइँले वास्तविक जनअसन्तोषलाई गलत राजनीतिक निष्कर्षतर्फ लैजान सक्ने भन्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो ऐतिहासिक र समकालीन दायित्व स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

जिम्मेवार प्रतिपक्षदेखि राष्ट्रिय शक्तिसम्म

थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने राजनीतिक दल नभई निर्वाचनबीच पनि समाजमा निरन्तर उपस्थित रहने राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

जिम्मेवार र स्पष्ट प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै नागरिकका गुनासा सुन्ने, तथ्य र प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष निकाल्ने तथा समाधान प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक पद्धति विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

कांग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय शक्ति तथा लोकतान्त्रिक सन्तुलनको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। यसका लागि सामाजिक आन्दोलनका सन्देशलाई संस्थागत रूपान्तरण गर्ने, राजनीतिक ऊर्जालाई लोकतान्त्रिक संस्थागतकरणमा जोड्ने र सार्वजनिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

पुस्तागत परिवर्तन, नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको प्रवेश र नेतृत्व निर्माणलाई कांग्रेसको आगामी महत्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादको नयाँ व्याख्या

प्रतिवेदनमा कांग्रेसको वैचारिक आधारलाई २१औँ शताब्दीको बदलिँदो परिवेशअनुकूल पुनव्र्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसका स्थायी राजनीतिक आदर्शका रूपमा राख्दै तिनलाई समुन्नत नेपालको लक्ष्यसँग जोडिएको छ।

राष्ट्रियतालाई राष्ट्रको स्वाधीनता र जनताको सामूहिक स्वशासनसँग, लोकतन्त्रलाई सार्वजनिक शक्तिमाथि नागरिकको स्वामित्वसँग तथा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक–आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ।

यी तीन राजनीतिक आदर्शलाई स्वतन्त्र राष्ट्र, सार्वभौम नागरिक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय मेलमिलापलाई असहमतिका बीच साझा राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा अघि सारिएको छ।

‘समुन्नत नेपाल’ निर्माणको अवधारणा

थापाको प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘समुन्नत नेपाल’ निर्माणको अवधारणा हो। लोकतान्त्रिक, संवैधानिक, सामाजिक–आर्थिक तथा मानवीय आधारमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दृष्टिकोण प्रतिवेदनमा अघि सारिएको छ। समुन्नतिलाई केवल आर्थिक वृद्धिसँग सीमित नगरी नागरिकको सामथ्र्य, अवसर, सहनिर्माण र जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राज्य, नागरिक र संस्थाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै विकासको प्रतिफल नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

‘कस्तो कांग्रेसरु’ भन्ने प्रश्नको जवाफ

प्रतिवेदनले आगामी कांग्रेसलाई ‘विचारमा स्पष्ट, संगठनमा जीवन्त र जनताप्रति जवाफदेही’ पार्टीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष अघि सारेको छ। यसका लागि सदस्यता विस्तारसँगै नागरिक सहभागिता र पार्टीभित्र स्वामित्वको भावना बढाउने, तहगत समन्वय सुदृढ गर्ने तथा साझा सामथ्र्यमा आधारित संगठन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, अर्थपूर्ण समावेशिता कायम गर्ने, विभिन्न पुस्ताबीच सहकार्य बढाउने तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, विचार तथा नेतृत्व निर्माणको केन्द्रका रूपमा पार्टीलाई विकास गर्ने, जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड र स्पष्ट कार्यप्रतिबद्धता तय गर्ने तथा पार्टीको वित्तीय प्रणालीलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। थापाले आफ्नो आगामी चार वर्षको नेतृत्वकाललाई स्पष्ट कार्यभार र कार्यान्वयनसँग जोड्दै त्यसपछि पनि निरन्तर सुधारमार्फत आगामी दशकका लक्ष्य हासिल गर्ने राजनीतिक योजना अघि सारेका छन्।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने, लोकतन्त्रको प्रतिफल जनजीवनमा पु¥याउने तथा कांग्रेसले आफ्ना मूल राजनीतिक मूल्यप्रति दृढ अडान कायम राख्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको विगतको आत्मसमीक्षादेखि आगामी दशकको राष्ट्रिय पुनर्जागरण, समुन्नत नेपाल निर्माण तथा कांग्रेसको वैचारिक र संगठनात्मक रूपान्तरणसम्मको समग्र खाका अघि सारेको छ।

काठमाडौं । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी)को नौसेनाले पछिल्लो पाँच दिनमा होर्मुज जलमार्गमा कम्तीमा सातवटा ‘उल्लंघनकारी’ तेल ट्यांकरमाथि कारबाही गरेको इरानी समाचार संस्था फार्सले जनाएको छ ।

फार्सका अनुसार आईआरजीसी नौसेनाले पछिल्ला पाँच दिनमा प्रत्येक दिन कम्तीमा एउटा तेल ट्यांकरलाई निशाना बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलमार्ग खुला रहेको र त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै आए पनि इरानले जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण कडा बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र सैन्य पर्यवेक्षक मेन्चओसीन्टलाई उद्धृत गर्दै फार्सले शुक्रबार मात्रै होर्मुज जलमार्गमा दुईवटा तेल ट्यांकरमा विस्फोट भएको जनाएको छ । तीमध्ये एउटा जलमार्गको प्रवेशद्वारतर्फ र अर्को बाहिरिने क्रममा विस्फोट भएको बताइएको छ ।

मेन्चओसीन्टका अनुसार यसअघि चार दिनको अवधिमा कुवेतका अल फुन्टास र काजमिहा थर्ड तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का सिनवाद, मर्सीन प्रोस्पेरिटी नामका पाँचवटा जहाजमाथि समेत आक्रमण भएको थियो ।

गत फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानसहित इरानका विभिन्न शहरमा संयुक्त सैन्य आक्रमण गरेपछि इरानले इजरायल तथा मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार र सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो ।

त्यसपछि इरानले होर्मुज जलडमरूमा आफ्नो नियन्त्रण थप कडा बनाउँदै इजरायल तथा अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित जहाजलाई सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न रोक लगाएको फार्सले जनाएको छ । विश्वको महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक रहेको होर्मुज जलडमरूमा बढेको सैन्य तनावले अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति तथा ऊर्जा बजारमा थप जोखिम बढाएको छ । सीसीटीभी