काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले मातृभाषा, पहिचान र भाषिक अधिकारका विषयमा राज्य अझ संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले सोमबार आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राईले मातृभाषा र पहिचान व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रसँग जोडिएको विषय भएको बताएका हुन् ।

मानिस जन्मिँदै कुनै निश्चित भाषा वा पहिचान रोजेर नआउने बताउँदै उनले प्रकृति, पहिचान, विविधता र संस्कारसँगै हाम्रो भाषा र पहिचान जोडिएर आउने उनले बताए । 

उनले भने, ‘हामी जन्मदै यही भाषा अङगीकार गर्छु भनेर सोचेर जन्मेको हुँदैनौँ । प्रकृतिले हामीलाई त्यहाँ जन्माएको हुन्छ जहाँ पहिचान र विविधतासँगै जोडिएर आएको हुन्छ । सस्कारसँग जोडिएर आएको हुन्छ ।’

उनले मातृभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विषय मात्र नभई राष्ट्रकै विषय भएको बताए । त्यसका लागि राज्यले संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

उनले पछिल्लो समय राज्य मातृभाषा तथा आदिवासी जनजातिका सवालमा अपेक्षाकृत संवेदनशील हुन नसकेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिका सन्दर्भममा बजेट भाषणबाटै स्पष्ट हुन्छ । थारु आयोग वा दलित आयोगमै छुटाइएको बजेटबाट प्रष्ट हुन्छ । राज्य त्यति संवेदनशील छैन् ।’ 

समूदायको आवाज उठाउने थलो संसद् मात्र नभई मातृभाषा, पहिचान र भाषिक अधिकारका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने घोषणा गरेकी छन् । भारतको नयाँदिल्लीबाट बुधबार आयोजित आफ्नो पहिलो भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले गिरफ्तारी, कारावास वा ज्यानको जोखिम जस्ता कुनै पनि परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएकी हुन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा व्यापक आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएर भारतमा बस्दै आएकी हसिनाले आफू देश र जनताबाट टाढा बस्न नसक्ने बताइन् । ‘मेरो प्रिय देशवासीहरू कठिन अवस्थामा छन् । उनीहरू दुःख पाइरहेका बेला म विदेशमा बसिरहन सक्दिनँ । म डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किन चाहन्छु,‘ उनले भनिन् ।

स्वदेश फर्किएपछि आफूलाई जेल हाल्न, पक्राउ गर्न वा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित मुद्दा लगाउन सकिने सम्भावना रहेको स्वीकार गर्दै हसिनाले त्यस्ता जोखिमले आफ्नो निर्णय नबदल्ने स्पष्ट पारिन् । ‘उनीहरूले मलाई मार्न सक्छन, जेल पठाउन सक्छन् वा झुटा राजनीतिक मुद्दा लगाउन सक्छन् । तर डरले जनताप्रतिको मेरो कर्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन,‘ उनले भनिन् ।

आफ्नो राजनीतिक जीवनका कठिन अनुभव स्मरण गर्दै हसिनाले सन् १९७१ मा आमासँगै बन्दी जीवन बिताएको, छोरा साजिब वाजेद जोय जेलमै जन्मिएको तथा सन् १९७५ मा परिवारका अधिकांश सदस्य गुमाएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि आफूले छ वर्ष निर्वासनमा बिताएको भन्दै उनले वर्तमान निर्णय ती अनुभवबाट नै प्रेरित भएको बताइन् ।

हसिनाले बंगलादेश फर्किने उद्देश्य जनताको साथमा उभिने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न योगदान पु¥याउने रहेको दाबी गरिन् । साथै उनले आफ्नो पार्टी अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन, पार्टीका पक्राउ परेका नेताहरूलाई रिहा गर्न तथा सदस्यहरूमाथिका सबै मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिन् ।

यसैबीच भारत सरकारले उक्त पत्रकार सम्मेलनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका विचारलाई भारत सरकारले समर्थन नगर्ने बताएका छन् । भारतले शेख हसिनालाई शरण दिए पनि भारतीय भूमिबाट अर्को सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर ढाकाले भने हसिनालाई भारतबाट राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन अनुमति दिइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यस घटनाले भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।

बंगलादेशमा सन् २०२४ मा व्यापक आन्दोलनपछि हसिनाको सरकार पतन भएको थियो । त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो ।

फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) विजयी भएको थियो भने अवामी लिगलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । वर्तमान सरकारले हसिनाले लगाउँदै आएका राजनीतिक प्रतिशोधका आरोपहरू निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसैबीच भारतले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई निमन्त्रणा गरिएको पुष्टि गरेको छ । भारतका अनुसार रहमानलाई बिमस्टेक अध्यक्षको हैसियतमा ब्रिक्स आउटरीच सत्रमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा डा. खड्ग बहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

साथै सरकारले सुनसरी र सिरहामा गोली लागेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय समेत गरेको छ । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

१.तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

२.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने ।

३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।

४.पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने।

५.बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग बहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजिश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने।

७. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले बोर्डबाट परीक्षण तथा स्वीकृति प्राप्त नगरी कुनै पनि श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सूचना जारी गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बोर्डको पूर्वस्वीकृतिबिना विज्ञापन सामग्री प्रसारण भइरहेको पाइएको जनाएको हो । बोर्डका अनुसार कतिपय विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देशजस्ता अनिवार्य विवरण उल्लेख नगरिएको पाइएको छ ।

साथै, केही विज्ञापनमा तथ्यहीन, अतिरञ्जित तथा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु समेत समावेश भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले यस्ता सामग्री प्रचलित कानूनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उपभोक्तामैत्री बनाउन कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १५ को खण्ड (ख) तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ५ बमोजिम विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षण गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार ‘विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ (पहिलो संशोधन, २०८०)’ कार्यान्वयनमा रहेको बोर्डले स्मरण गराएको छ ।

बोर्डका अनुसार नेपालभित्र प्रसारण गरिने सबै श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारणअघि अनिवार्य रूपमा बोर्डबाट परीक्षण गराई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको पालना नगरी प्रसारण गरिएका विज्ञापन सामग्रीले उपभोक्तामा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पार्ने जोखिम रहने बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले हालसम्म परीक्षण नगराई प्रसारण भइरहेका विज्ञापन सामग्रीलाई समेत तत्काल परीक्षण गराई कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कानूनविपरीत रहेका विज्ञापन सामग्री तुरुन्त हटाउन सम्बन्धित विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रचलित कानून तथा मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गर्दै त्यसको अवज्ञा भए आवश्यक कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत समेत दिएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार ह्वाइट हाउसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दैछन् ।

ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार यी बैठकहरू मुख्यतया युक्रेन र पश्चिम एसियामा जारी युद्धहरूलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुनेछन् । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँगको वार्ता इरानसँगको बढ्दो तनाव, लेबनानसँगको वार्ताको प्रगति र अब्राहम एकड्र्सलाई विस्तार गर्ने प्रयासमा केन्द्रित रहनेछ ।

वासिङ्टन ओर्लनुअघि नेतान्याहुले इरानबाट आउने खतराहरूलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् । ट्रम्पले इरानको विषयमा आफू र नेतान्याहुबीच केही साना मतभेद भए तापनि धेरैजसो मुद्दामा एकमत रहेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि यी दुई नेताबीच हुन लागेको यो आठौं भेट हो, जसले वासिङ्टन र जेरुसेलमबीचको गहिरो समन्वयलाई झल्काउँछ ।

यसैगरी, राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबीच हुने वार्तामा रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल हुनेछ । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले सीएनएनलाई बताएअनुसार ट्रम्प प्रशासनले अब युद्ध अन्त्य गर्ने समय आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

वार्ताका क्रममा जेलेन्स्कीले रुसले इरानलाई अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरूको जासुसी सूचना दिएको भनी लगाएको आरोपका विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ । ट्रम्पले यसबारे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रश्न गर्ने बताएका छन, यद्यपि उनले रुसले त्यस्तो सूचना दिएको कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले हालै रुसले उत्तर कोरियाबाट ३०,००० सैनिकहरू मगाएर आफ्नो सैन्य शक्ति सुदृढ गर्न लागेको खुलासा समेत गरेका छन् । ट्रम्पले भने इरानले रुसको सहयोग पाए पनि अमेरिकाको दबाबका कारण इरान कमजोर बनिरहेको दाबी गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसमा हुने यी महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरू सम्पन्न भएपछि दुवै विदेशी नेताहरू वासिङ्टनमा आयोजना हुने दिवङ्गत अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ । एएनआई

काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता तथा लोकसभा प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले जारी निट परीक्षा विवाद र विद्यार्थी आन्दोलनलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि कडा आलोचना गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको ‘विगत’ र आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई देशको ‘भविष्य’ को संज्ञा दिएका छन् ।

शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गान्धीले सरकारको सम्पूर्ण प्रणालीले युवालाई निशाना बनाइरहेको आरोप लगाए । उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई आफ्नो मागबाट पछि नहट्न आग्रह गर्दै उनीहरूको साथमा आफूहरू रहेको बताए ।

‘यो त्यही प्रणाली हो, जसले उनीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । मैले विद्यार्थीहरूलाई भनेको छु, नआत्तिनुहोस् । भारत सरकारका सबै शक्ति मिलेर पनि तपाईंहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन सक्दैनन् । उनीहरू भारतको भविष्य हुन् र कसैले पनि भविष्यसँग लड्न सक्दैन । नरेन्द्र मोदी भारतको विगत हुन, विगतले कहिल्यै भविष्यसँग लड्न सक्दैन,’ गान्धीले भने ।

उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विद्यार्थीहरूसँग माफी माग्न माग गर्दै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको मागमा ऐक्यवद्धता जनाए । यो प्रणाली चलाउने मुख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन् । उनले बुझ्नुपर्छ कि यो सुझावको विषय होइन, विद्यार्थीहरूको माग शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हो । विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण भएको छ, उनीहरूलाई अपमान गरिएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैबीच, निट परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताको विरोधमा आन्दोलनरत ककरÞोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजीत दिप्केले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।

सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले २६ दिन लामो अनशन तोडेपछि प्रतिक्रिया दिँदै दिप्केले उनको स्वास्थ्यप्रति राहत व्यक्त गरे पनि आन्दोलनको मुख्य मागबाट पछि नहट्ने बताए ।

‘धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । सोनम सरले अनशन तोड्नुभएकोमा हामी खुसी र राहत महसुस गरिरहेका छौँ, किनकि उहाँको जीवन देशका लागि निकै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । दिप्केले सरकारसँग हुने कुनै पनि वार्ता तटस्थ स्थानमा हुनुपर्ने अडान राख्दै शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प स्वीकार्य नहुने बताए ।

यसअघि सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले ल्भ्भ्त् पेपर लिक प्रकरणमा विद्यार्थीहरूको समर्थनमा गरेको २६ दिन लामो अनशन शुक्रबार अन्त्य गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई जवाफ दिँदै आफूले आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्न ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

वाङचुकले केन्द्र सरकारले निट परीक्षा प्रणाली सुधार र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको संरचनागत सुधारका विषयमा लिखित आश्वासन दिएपछि अनशन तोडेको जानकारी दिएका छन् । उनले यसअघि मौखिक आश्वासन मात्र दिइएकाले लिखित प्रतिबद्धताका लागि दुई दिन ढिलाइ भएको बताए । केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफलपछि सीजेपीका प्रतिनिधिहरूले सरकारले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागबारे छलफल गर्न शनिबार दिउँसोसम्म समय मागेको दाबी गरेका छन् । एएनआई

धनगढी । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक–पटक सत्याग्रह बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले आज (बिहीबार)देखि धनगढीबाट फेरी सत्याग्रह बस्ने घोषण गरेका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ७ बुँदे माग राख्दै केसीले धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । केसीले स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारबाटै निजीकरण गर्ने प्रयास भएकाले त्यसलाई रोक्न सत्याग्रह बस्न लागेको बताएका छन् ।

सरकारले निजी मेडिकलमा लगानी भएका व्यक्तिलाई कैलालीको गेटा स्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेर त्यसको पुष्टि गरेको केसीको भनाई छ । साथै उनले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारलाई हटाएर स्वार्थ नबाझिने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन ऐन निर्माण भइसकेको छ, अब त्यसमा मेरो कुनै विरोध छैन,’ केसीले भने, ‘तर कुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिले फेरी गेटालाई अन्योलमा राखेर यहाँका नागरिकलाई दुःख दिने खेल भइरहेको छ, निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगानी भएका व्यक्तिलाई राखेर गेटाले गति लग्न सक्दैन, अहिलेको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ, स्वार्थ नबाझिने मेडिकल क्षेत्रलाई बुझेको अनुभवि व्यक्तिलाई उपकुपति बनाउनु पर्छ ।’

सरकारले असार ३१ गते शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

यस्तै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउन कानुनी ऐनका कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने केसीको तेश्रो माग रहेको छ ।

यस्तै विगतका सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी द्धोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग केसीले अघि सारेका छन् । उनले विकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएकाले त्यसको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।

यसअघि डा. केसीले दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । तर भारतीय सुरक्षा निकायले ५ दिनका लागि मात्रै ब्यास क्षेत्र जाने अनुमति दिएका कारण समस्या भएको केसीको भनाई छ । 

स्वास्थ्यका कारण नेपाली भूमि भएर ब्यास जान सक्ने अवस्था नरहेको र भारतको भूमि भएर जान मागे अनुसार पास नपाएका कारण आफू धनगढी फर्केको केसीले बताएका छन् । आफूले दार्चुलामा निः शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी विक क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर धनगढी फर्कनुपरेको केसीको भनाई छ ।

‘मैले सत्याग्रह बस्न लागेको कुरा शायद भारतीय सुरक्षा निकायले पनि जानकारी पाएका थिएकी भन्ने लागेको छ,’ केसीले भने, ‘त्यसैले मैले मागे अनुसार भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु अनुमति नै दिएनन्, दार्चुलामा केही दिन नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर धनगढी फर्कन बाध्य भए ।’

विराटनगर । नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान बोकेको कार्गो रेल पहिलोपटक भारतीय बन्दरगाह कोलकाताबाट सिधै विराटनगर आइपुगेपछि पूर्वी नेपालका उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित बनेका छन् । वर्षौंदेखिको माग पूरा भएको भन्दै उद्योगीहरूले यसलाई पूर्वी नेपालको औद्योगिक विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ र ‘माइलस्टोन’को संज्ञा दिएका छन् ।

गत शुक्रबार कोलकाताबाट छुटेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेको रेल सोमबार विराटनगरस्थित कस्टम यार्डमा आइपुगेको हो । नियमित सेवाका रूपमा आएको पहिलो कार्गो रेलमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरस्थित स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ ल्याइएको थियो ।

यसअघि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान भारतको बथनाहासम्म मात्र रेलमार्फत ल्याइन्थ्यो । त्यसपछि ट्रकमार्फत विराटनगर ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने रेल सिधै नेपालको भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्ने भएपछि ढुवानी प्रक्रिया छोटिने, लागत घट्ने र समय बचत हुने उद्योगीहरूको विश्वास छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले यो सेवा सञ्चालन हुनु पूर्वी नेपालका उद्योगका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । 

‘यो धेरै वर्षदेखिको माग थियो। अन्ततः पूरा भएको छ। उद्योगीका लागि ढुवानी लागत घट्ने भएको छ । यसले उद्योग सञ्चालनको खर्च कम गर्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ,’ उनले भने, ‘पूर्वी नेपालको औद्योगिक विकासका लागि माइलस्टोन हो ।’

उनका अनुसार ढुवानी लागत घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उद्योगलाई मात्र नभई अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्नेछ। समयमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुँदा उत्पादन प्रक्रिया पनि सहज बन्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले कार्गो रेल सेवा सञ्चालनसँगै विराटनगर औद्योगिक करिडोरका उद्योगले देशका अन्य औद्योगिक क्षेत्रसँग थप प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनेको बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले परीक्षणपछि लामो समय रोकिएको सेवा अन्ततः नियमित रूपमा सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

‘दुई वर्षअघि नै यसको उद्घाटन भएको थियो । तर विभिन्न कारणले नियमित सञ्चालन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब यो सेवा निरन्तर हुनुपर्छ । निरन्तरता पाए उद्योगीलाई ठूलो राहत मिल्छ र यसको वास्तविक लाभ देखिन थाल्छ ।’

राठीका अनुसार रेलमार्फत कच्चा पदार्थ आयात हुँदा ट्रकको निर्भरता घट्ने, ढुवानी जोखिम कम हुने र उत्पादन लागत नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । 

विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माले सेवा सुरु हुनु मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै यसको दिगोपनामा जोड दिए ।

‘यो सेवा निरन्तर सञ्चालन हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूलाई यसको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। औद्योगिक सचेतना बढाउन सके मात्र रेल सेवा पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ ।’

नयाँ व्यापारिक मार्ग खुल्यो

कार्गो रेल सेवाको औपचारिक शुभारम्भ यसअघि कोलकातामा आयोजित विशेष समारोहमा गरिएको थियो । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य, भारतीय भन्सारका उच्च अधिकारी, कोलकाता पोर्ट तथा भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोनकोर)का प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर रेललाई विराटनगरका लागि बिदाइ गरेका थिए ।

सोमबार विराटनगर भन्सार यार्डमा रेल आइपुग्दा भन्सार कर्मचारी, उद्योगी तथा व्यवसायीले स्वागत गरेका थिए । मंगलबार औपचारिक कार्यक्रमकका साथ सेवाको सुभारम्भ गरियो । 

परीक्षणपछि बल्ल नियमित सेवा

विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म कार्गो रेल ल्याउने लक्ष्यका साथ २०८० साल जेठमा परीक्षणका रूपमा रेल सञ्चालन गरिएको थियो । तर नीतिगत जटिलता, प्रक्रियागत समन्वयको अभाव तथा प्रशासनिक अवरोधका कारण सेवा नियमित हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समय नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत गाँठो फुकाएपछि कोलकातादेखि विराटनगरसम्म कार्गो रेल नियमित सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

उद्योगीहरूका अनुसार अब यो सेवा निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुन सके पूर्वी नेपालको औद्योगिक उत्पादन, आयात–निर्यात, ढुवानी व्यवस्थापन र समग्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

काठमाडौं । बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तर भएका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सरकारले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सूचना नं. ०३/०८३–८४८ जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको हो ।

विभिन्न भौतिक बजारका साथै डिजिटल (अनलाइन) प्लेटफर्मका माध्यमबाट समेत दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्य, पेय पदार्थ र लत्ताकपडाहरू अवैध रूपमा बिक्री भइरहेको भनी प्राप्त उजुरी र जनगुनासोप्रति मन्त्रालय र विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विभागद्वारा जारी सूचनामा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ एवं ‘नियमावली २०७६’ बमोजिम उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराइएको छ । कानून विपरीत गरिने मिसावट, चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका सामान बिक्री गर्ने जस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा दण्डनीय र अक्षम्य रहेको ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजार स्वच्छता कायम गर्ने नीति अनुरूप विभागले उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय र बिक्री वितरणमा संलग्न सबै व्यवसायीहरूलाई कानूनले तोकेबमोजिमको दायित्व, सर्त र बन्देजहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय र विभागले बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने र कानूनको उल्लंघन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य एवं अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि कानूनबमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले संविधान र कानुनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार परिवर्तन गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले चालु वर्षमा डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै कानुन सुधारका नाममा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए ।

‘कानुनमा सुधार र संशोधन आवश्यक हुन्छ । तर जुन दृष्टिकोणका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ, त्यसले गर्ने हेरफेर कानुन सुधारका लागि हो कि दुरुपयोगका लागि हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले कानुनको दुरुपयोग गर्दै स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी ढंगले राज्य सञ्चालन गर्ने जोखिम बढेको दाबी गरे । महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादनप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘कामबाहेक केही नगर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको शासनमा विद्युत् आपूर्तिको पीडा बेहोर्दै हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ । यसले पनि काम कसरी भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ,’उनले भने ।

उनले भर्चुअल माध्यममा सरकारको चर्चा भए पनि वास्तविक रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम हुन नसकेको बताए । लोकप्रिय जनादेश पाएको सरकारबाट जनता आश्वस्त हुनुपर्नेमा सन्त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।

पोखरेलले यस्तो परिस्थितिमा एमाले संसदीय दलको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने, ‘भर्चुअल दुनियाँमा त धेरै चर्चा–परिचर्चा छ, तर वास्तविक रूपमा यथार्थतामा काम कसरी–कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकहरूले महसुस गर्ने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन । जनताले अत्यन्त लोकप्रिय जनादेश दिइसकेपछिको सरकारबाट जनता आश्वस्त हुने होइन, सन्त्रस्त बन्ने खालको जो परिवेश सिर्जना भएको छ, त्यो परिवेशभित्र हामी हाम्रो संसदीय दलको काम प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ ।’