काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै खनालले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘गम्भीर, दुःखद, गलत र राष्ट्रविरोधी’ भनेका छन् ।

उनले नेपाली जनता विगतदेखि नै विदेशी अतिक्रमणविरुद्ध संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै देशमाथि भइरहेको अतिक्रमणलाई सामान्यीकरण गर्ने वा हलुका बनाउने खालका अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय भावनामाथि आघात पुग्ने बताएका छन् ।

खनालले प्रधानमन्त्रीले कुन तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले उक्त अभिव्यक्तिले देशभित्र र बाहिर रहेका करोडौं नेपालीको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि कुठाराघात गरेको दाबी गरेका छन् । ‘यस्ता व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सुहाउँदैन,’ खनालले उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म उनको अभिव्यक्तिको विरोध र भत्र्सना गर्न सम्पूर्ण देशभक्त जनता तथा राजनीतिक शक्तिलाई आह्वान गरेका छन् । साथै उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन सभामुखसँग आग्रहसमेत गरेका छन् .

खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति’ को संज्ञा दिएका छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल एकतर्फी नभई दुवै देशले केही स्थानमा एक–अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य देखिएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको तथ्य देखिएको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘तपाईहरुलाई अचम्म लाग्छ होला, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन् नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा भर्खरै थाहा पायौं । त्यसैले दुई देश बसेर छलफल गर्छौं ।’
काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारले मानवीय आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको उनले बताए।
बाहिरबाट हेर्दा उठाइएको जस्तो देखिएपनि वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवन रक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । उनजे जग्गा व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भन्दै ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेटमा नै नखोज्न आग्रह समेत गरे ।
उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नुभएको थियो । उहाँहरुलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेको हौं । हेर्दाखेरी खेदाएको जस्तो देखिएपनि चार वर्ष अगाडि म स्थानीय तहमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको हो । होल्डिङ सेन्टरमा राखेर साच्चिकै सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको र पार्टीको धारणा छ । त्यो हामी गर्छौं । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक थियो त्यसैले काठमाडौंलाई प्राथमिकतामा राखियो । उहाँको ज्यान जोखिमबाट सरकारले जोगाएको हो । जग्गा व्यवस्थाको लागि भूमि सम्बन्धी समिति बनिसकेको छ । यो विषयमा तीन वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हतार गरेर हुँदैन् जति समय लाग्छ लाग्छ । ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेट नै नखोजौं केही समय लाग्छ ।’
उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सरकार मात्र होइन, सहकारी संस्थाबाटै रकम असुली भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बाहिरबाट हेर्दा सरकारले मात्र रकम व्यहोरेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा सहकारी क्षेत्रबाट पनि सक्रिय रूपमा रकम उठाउने काम भइरहेको बताए।
उनका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहकारीहरूको सम्पत्ति, कर्जा र बाँकी असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।
बाहिर समाचारमा हेर्दा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारको मात्र पैसा गएको देखिएको छ । तर सहकारीबाट नै पनि पैसा उठाइरहेका छौं।’
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो साता मात्रै सहकारी क्षेत्रबाट करोडौं रुपैयाँ असुली भएको जानकारी दिँदै सो रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिने बताए।
‘अन्तिम साताको रिपोर्ट हेर्दा तीन करोड रकम उठाइएको थियो । हामीले पैसा उठाएर नै दिने हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संसदमा जनताको आवाज प्रभावकारी रूपमा सुन्न र त्यसको परिणाम देखिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
सांसद राईले आन्दोलनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको रोस्ट्रमबाट आफ्ना कुरा सुन्न पाएको भन्दै जनताका मुद्दामा व्यवहारिक नतिजा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हामीले आन्दोलन गर्दागर्दै बल्लतल्ल प्रधानमन्त्रीको रोस्ट्रममा आवाज सुन्न पाइयो । यहाँ आएर आवाज सुनाउने र बोल्ने मात्र होइन, परिणाम पाउनुपर्यो भन्ने मुख्य लक्ष्य हो ।’
राईले आफूले संसदमा हावाहुरीबाट भएको क्षतिको विषय उठाए पनि त्यसमा कुनै ठोस प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

‘मैले संसदमा हावाहुरी क्षति पुर्याएको विषय उठाएको थिएँ, तर त्यसको केही भएन। केही त हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
उनले संसदलाई नियमावलीअनुसार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र दुई तिहाइ नजिकको सरकारको दम्भ नदेखिनुपर्ने धारणा पनि राखे । साथै, जनताका धेरै विषयहरू संसदमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यबाट अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यो घोषणा गरेका हुन् । सुरूको १० वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ ।’
त्यस्तै, सरकारले संगीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न गरी बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बताए ।

काठमाडौं । युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका कृषि प्राथमिकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । विशेषगरी प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, साना किसानको क्षमता विकास तथा युवालाई कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने विषय बजेटमा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको उनको टिप्पणी छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । उनका अनुसार बजेटले कृषि उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा आधारित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

उनले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी न्यूनतम आय भएका कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले मुख्यतः ठूला र बढी लगानी गर्न सक्ने किसानलाई मात्र लाभ पुग्ने बताए । यस्तै लिजमा लिइएको भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले मध्यम वर्गीय किसानलाई समेत पूर्वाधार निर्माणतर्फ आकर्षित गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा धेरै कृषि व्यवसाय असफल हुनुको प्रमुख कारण उत्पादनभन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित हुनु पनि हो,’ उनले भने,‘तर बजेटले त्यसलाई सच्याउनेभन्दा झन् प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ नेपालका अनुसार कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि रासायनिक मलमा केन्द्रित छ । उनले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब ७० प्रतिशत रासायनिक मल व्यवस्थापनमै खर्च हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पुग्न सक्ने बताए । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा प्रयोगविहीन भएर रोकिने जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा साना किसानलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि विस्तार, माटो सुधार कार्यक्रम तथा उत्पादनमुखी योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि बजेटमा त्यसका लागि स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको नेपालले बताए । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने विषयमा पनि बजेट प्रभावकारी नरहेको उनको धारणा छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा युवाको नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्ने आशा जगाएको भए पनि बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनले बताए ।

यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष पनि रहेको नेपालको भनाइ छ । विशेषगरी अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने, बीमामा आधारित अनुदान तथा ऋणमा आधारित अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रयास सकारात्मक छ । यसले अनुदान वितरणमा देखिएका विकृति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

तर प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरिएको ३६ करोड रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने यो रकमले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मलको विकल्प खोज्न नसक्ने उनले बताए । नेपालका अनुसार कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले प्राङ्गारिक मलको अनुसन्धान तथा विकासमा कम्तीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसबाट आगामी वर्षहरूमा रासायनिक मलको प्रयोग केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिने आशा रहे पनि बजेटले त्यस दिशामा ठोस पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले हरित हाइड्रोजन र रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राङ्गारिक उत्पादन प्रणाली विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिएको नेपालले बताए ।

काठमाडौं । आठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाईदै छ । आज देशभर ‘महिला अधिकारको सम्मान, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागेको हो ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका बिभिन्न चार उपलब्धीको खुसीमा सरकारले हरेक वर्ष जेठ १६ गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७६ साल देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्यार्थी आदानप्रदानदेखि हिमाल नामकरण र विमानस्थल स्तरोन्नतिसम्मका योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ । साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला तथा पेसाको प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्ती लक्षित नमुना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नाम दिई आरोहणका लागि विशेष बजारीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने सरकारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(एनटीयूसी)का महासचिव अजय कुमार राईले शुक्रबार सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८३।०८४ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेका कतिपय बजेटका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे शंका पनि व्यक्ति गरे । उनले तीन वर्षदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक भएतापनि वर्तमान महंगीलाई दृष्टिगत गर्दा न्यायोचित नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट रकम अत्यन्त न्यून भएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा विनियोजित रकम मात्र तीन अर्ब ६३ करोड हुनुलाई अस्वभाविक मानेका छन् ।
श्रम शोषणलाइ आर्थिक अपराध सरह मानेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने कुरा सकारात्मक तर व्यवहारमा हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव राईले न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना अनिवार्य क्षतिपुर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा अमुर्त रहेको उनको ठहर छ । आगामी पौष मसान्तभित्र श्रम न्यायधीकरणमार्फत श्रम विवाद शिघ्र समाधान गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा राईको जोठ छ ।
अनौपचारीक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडन विशेष अभियान संचालन गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि स्पष्ट रुपमा रकम विनियोजित हुनुपर्ने भन्दै महासचिव राईले अभियान हाल चालु अवस्था रहेको जनाएका छन् ।
श्रमिकहरुलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिक तथा रोजगारदातालाई श्रम रजिस्ट्रीमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा अमुर्त भएको जनाएका छन् । बन्द उद्योग सन्चालन गर्ने निती अनुरुप गोरखकाली रबर उद्योग लगायत सात सार्वजनिक संस्थान चलाउने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘आप्रवासी श्रमिकबारे ठोस लाभकारी योजना आउन सकेन । उनीहरुको जीडीपीमा २९ देखि ३० प्रतिशत योगदान हुदैगर्दा राज्यबाट पनि उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरि दिनुपथ्र्यो त्यो भएन् । कुल मिलाएर श्रमिकहरुलाई मुर्त रुपले लाभ हुने प्रकारको बजेट आउन सकेन । पूराना सरकारकै प्रकारको बजेट आएको छ,’ महासचिव राईले प्रतिक्रियामा उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।
चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी उनको अनुसार चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अनौठो अनुहार र कपालको शैली मिलेका कारण विश्वभर चर्चामा आएको बंगलादेशको एउटा अल्बिनो भैंसी (सेतो भैंसी) लाई अब संरक्षणका लागि ढाका चिडियाखाना पठाइएको छ ।

आफ्नो विशिष्ट गोरो रंगको झुप्पा कपाल र अनुहारको बनावटका कारण इन्टरनेटमा भाइरल भएको यो भैंसीलाई इद–उल–अधाको अवसरमा कुर्बानी (बलि) दिनबाट जोगाइएको हो ।

ढाका चिडियाखानाका निर्देशक रफिकुल इस्लाम तालुकदारले समाचार एजेन्सी एएनआईसँग कुरा गर्दै उक्त भैंसीलाई प्रदर्शनीका लागि मात्र नभई विशेष संरक्षणका लागि चिडियाखानामा ल्याइएको जानकारी दिए ।

तालुकदारले भने, ‘यो अल्बिनो भैंसीलाई हालै संरक्षणका लागि हामीकहाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। हामीले यसलाई चिडियाखानामा विशेष रेखदेखमा राखेका छौं । यद्यपि यो खुला क्षेत्रमा भएकाले मानिसहरूले टाढैबाट हेर्न भने सक्छन् ।’

करीब आठ महिनाअघि ढाका नजिकैको नारायणगञ्जस्थित राबेया एग्रो फार्ममा यो विशेष प्रजातिको भैंसी ल्याइएको थियो । दुई महिनाअघि पुरानो ढाकाका एक व्यवसायीले यसलाई इदका लागि कुर्बानी दिन खरिद गरेका थिए । फार्ममा रहँदा ट्रम्पसँग मिल्दोजुल्दो अनुहार र कपालका कारण यसको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म यसको चर्चा चुलिएपछि बंगलादेशका गृहमन्त्री सलाहउद्दीन अहमदले यो भैंसी एउटा विशेष प्रजाति भएकाले यसलाई बलि नदिई संरक्षण गरिने घोषणा गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि भैंसीलाई स्थानीय केरानीगञ्ज मोडल प्रहरी चौकीमा राखिएको थियो र त्यहाँबाट गएराति प्रहरीकै सुरक्षामा ढाका चिडियाखाना पु¥याइएको हो ।

चिडियाखानाको नियम अनुसार, कुनैपनि नयाँ जनावरलाई कम्तिमा दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भएकाले अहिले नै पर्यटकहरूलाई यसको नजिक जान र छुन अनुमति दिइएको छैन । एएनआई