मनोरञ्जन क्षेत्रको राजस्व घटेपछि बालेनको आक्रोश ः प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बिहीबार लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा प्रमुख शाहले, प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरे । ‘क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पहिले आकाशे शिशाको पुल पाँच प्रतिशत थियो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको पाँच प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको पाँच प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।’ यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’ परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने,‘यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औँल्याउनु पर्छ ।’
वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको प्रमुख शाहको भनाइ छ । लेखा परीक्षण अधिकारीसँगका अपेक्षासँगै प्रमुख शाहले विभागीय प्रमुख र खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई परीक्षणका क्रममा माग गरिएका विवरण, आधार, प्रमाण र कारणहरू तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । ‘वित्तीय सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ भन्दै उनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन नियामक निकायबाट सहयोगको अपेक्षा राखे ।
त्यस क्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, कानुनले दिएका अधिकारलाई करदाताप्रति जिम्मेवार भएर परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिन् ।
परीक्षणका क्रममा कामको वित्तीय विवरण, यसअघिका परीक्षणबाट औँल्याएका विषय, सुधारका लागि दिइएका सुझाव, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनबमोजिम प्रक्रिया तथा पद्धतिहरू हेरिन्छ । महानगरपालिकाले वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र नियन्त्रण, वित्तीय जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरिन्छ । केन्द्र, वडासहित खर्च हुने ठाउँबाट सञ्चित रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता उपर परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षण योजना बनाइएको छ ।
महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्वलेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गर्ने गरेको छ । आ. व. २०७१÷०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्व लेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ ।
आ.व. २०७३/०७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।
वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार महानगरपालिकाको केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।
प्रशासन विभागले पुस १६ गते आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्यअवधिभर विभागका प्रमुख र खर्च कार्यक्रममा सम्लग्न अधिकारी, वडा सचिव, लेखापाल, राजस्व हेर्ने कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न, विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई विदा स्वीकृत नगर्न भनेको छ ।
बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी बन्द हुने छैन् : मन्त्री यादव
काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आगामी वर्षदेखि वर्षातको समयमा पनि मेलम्चीको पानी बन्द नहुनेगरी काम भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री यादवले प्रत्येक वर्ष वर्षातको समयमा मेलम्चीको पानी बन्दै गरिदै आएको भएपनि आगामी वर्षदेखि बन्द नगरी काठमाडौँ उपत्यकाका नागरिकलाई बाह्रै महिना शुद्ध पानी खुवाउने गरी काम भइरहेको बताए ।
उनले भने,‘बिगतका वर्षमा वर्षा सुरु हुने बित्तिकै मेलम्चीबाट आउने पानी बन्द हुने गथ्र्यो, अब हामीले वर्षातको समयभरी नै मेलम्चीको पानी सुचारु गर्नेगरी काम सुरु गरेका छौँ । आउँदो वर्षबाट बाह्रै महिना नै मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब वर्षातको समयमा मेलम्चीको पानी बन्द गरिने छैन् ।’
मन्त्री यादवले अहिले पनि नेपालका विभिन्न जिल्लाका नागरिकले डोकोमा पानी बोक्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेकाले नागरिकले खानेपानी डोकोमा बोकेर जोहो गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले ठोस कदम चालिरहेको बताए ।
उनले भने,‘म नेपालका तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाका बिकट बिकट गाउँ वस्तिमा पुगी सकेको छु । कतिपय गाउँ त पानीका लागि बसाइँ सराइ गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् । ती क्षेत्रहरूका नागरिकका लागि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न म ठोस कदम चाल्दै छु ।’
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरीका नागरिकलाई शुद्ध अनि सफा पानी वितरण गर्नका लागि मन्त्रालयले पछिल्लो समय खानेपानीका थुप्रै आयोजनाहरू अघि सारेको बताउँदै यादवले भने,नागरिकलाई शुद्ध पानी खुवाउन मन्त्रालयले थुप्रै खानेपानीका आयोजनाहरू अघि सारेको छ । मेलम्ची नजिकै रहेको अर्को खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याउने विषयमा पनि अधयन सुरु भएको छ । सबैको पहुँचमा शुद्ध पानी पुयाउँछु ।’
सोही क्रममा मन्त्री यादवले हाल मेलम्चीबाट आइरहेको खानेपानी कुनै कारणवश बन्द भएमा अथवा बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आइपरे मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट १४ करोड लिटर पानी ललितपुरमा ल्याएर नागरिकलाई वितरण गर्नका लागि पनि गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
उनले भने,हाल सम्म मेलम्चीको बिल्क मेलम्ची नै हो तर केही कारण बस मेलम्चीको पानी बन्द भएमा सिस्नेरी खोलाबाट १४ करोड लिटर पानी ललितपुरमा ल्याएर पनि नागरिकलाई वितरण गर्ने गरी काम गर्दै छौँ ।’
देशका अधिकाङ्स ठाउँमा अहिले पनि खानेपानीको सहज पहुँच नरहेकाले ती स्थानमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेर घरघरमा धारा र सबै नागरिक माझ स्वच्छ, सफा खानेपानी पुराउन योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा नेपाल धनी मुलुक हुँदा हुँदै पनि यहाँका नागरिकले पानीका लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने अनि पिठ्युँमा बोकेर खानेपानीको जोहो गर्नु आफैमा दुःख कुरो भएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘जलस्रोतको क्षेत्रमा धनी देशमा पानी देउ सरकार भन्दै आन्दोलन गर्नु अनि पिठ्युँमा खानेपानी बोकेर जोहो गर्न लाजमर्दो कुरा हो ।’
जलवायु परिवर्तनले तराईमा पानी सुक्दै गएको र पहाड, हिमाली क्षेत्रमा जनताले पिठ्युँमा खानेपानी बोकेर जोहो गर्नु परेको र समस्या समाधान गर्न निकै चुनौती पूर्ण रहेकाले त्यसको समस्या समाधानका लागि खानेपानीका आयोजना सञ्चालनमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
मुकुल ढकालले भने – पार्टी भित्रैकै मान्छेले मलाई कारबाही गरे, अनि सभापतिमाथि नै प्रहार गरे
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वमहामन्त्री डा.मुकुल ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई आफूबाट अलग गर्न पार्टीभित्रबाट खेल भएको स्मरण गरेका छन् । बुधवार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले मलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर सभापतिमाथि नै प्रहार गरेको बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन् , ‘सभापतिलाई महामन्त्रीबाट अलग गराएपछि सभापति कमजोर हुन्छन् भन्ने बुझेकाले नराम्ररी नै खेले । मैले बुझाउने प्रयास गरे , म असफल रहेँ । मलाई कारबाही गरे, अनि सभापतिमाथि नै प्रहार गरे । पार्टी बाहिरबाट खेले । पार्टी भित्रैबाट पनि खेले । मैले यतिबेला यो राजनीति भइराछ, जोगिऔँ भने , तर यतिबेलासम्म उहाँ उहाँलाई पुर्न बनाइएको खाल्डोमा परिसक्नु भएको थियो । मैले बार बार सम्झाए, बुझाए, तर खाल्डोमा परेको कुरा पत्याउनु भएन । उल्टै मलाई कारबाही गर्नु भयो । अरूका राजनीति नबुझेरै उहाँले मेरो राजनीतिक रूपमा हत्या गर्ने प्रयास गर्नु भयो र म पनि त्यसै अनुसार प्रतिक्रियात्मक हुन पुगे । ’
यसैगरी उनले पार्टीलाई उग्र दक्षिणपन्थी अवसरवादी विदेशी दलालहरूले कब्जामा पु्याउने उनीहरूको योजना सफल हुँदै गएको बताएका छन् ।
उनले थप भनेका छन्, ‘पार्टीलाई उग्र दक्षिणपन्थी अवसरवादी विदेशी दलालहरूले कब्जामा पु्याउने उनीहरूको योजना सफल हुँदै गएको छ । मिति नै तोकेर भन्दा पनि मलाई पत्याएनन् , अब जब कुराहरू पूरा हुँदै छ, अलि अलि पत्याउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ तर म कामना गर्छु कि यो नहोस्, त्यो सङ्ख्या चाहिने जतिमा पुगुन्जेल धेरै ढिलो भइसकेको नहोस् ।’
भीम रावलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट निष्कासनमा परेका नेता डा. भीम रावलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै छन् । आज बुधवार दिउँसो एक बजे काठमाडौँको कार्की बैन्क्वेटमा रावलले आफ्नो भावी योजनाबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।
रावललाई गत १० पुसमा एमालेले पार्टीको संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेता रावल नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा जुटेका छन् ।
गत सोमवार बिहान मात्रै उनले नेपाली कांग्रेस (बीपी)का उपसभापति कर्ण मल्ल र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तामा रावलले विभिन्न पार्टीबाट अन्यायमा परेकाहरू एकठाउँमा आएर देशभक्त समाजवादी पार्टी बनाउने प्रस्ताव राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले झापा–कञ्चनपुर जनमार्च सञ्चालन गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नवौं केन्द्रीय समितिको छैठौँ पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार काठमाडौँमा मंसिर २७ देखि पौष २ गतेसम्म सञ्चालन भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । बैठकले वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सङ्गठनात्मक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गरेको छ ।
राजनीतिक कार्यहरूबारे निम्न निर्णयहरू गरिएका छन् :
क) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिका १० वर्ष भित्र गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान, प्रयोग र विकासलाई विचार संश्लेषणमा उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि पार्टीले सुव्यवस्थित बहस, अन्तरक्रिया गर्दै विशेष अधिवेशनको आयोजना गर्ने छ ।
ख) देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, सुकुम्वासी, मिटरव्याज, ऋण आतङ्क लगायतका मुद्दामा फाल्गुन २१ देखि झापा–कञ्चनपुर जनमार्च सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । अभियानमा पार्टी महासचिव, प्रवक्ता, केन्द्रीय समिति, ज.व.स. मोर्चाका नेता, सामना सांस्कृतिक परिवार सहितको टोली सहभागी बन्ने छ ।
ग) क्रान्तिकारी पार्टीहरुसँग एकताको उद्देश्य राख्दै तत्काल मित्र पार्टीहरुसँग मोर्चामा सहकार्य गर्दै क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ ।
घ) पार्टीका विचार र प्रस्तावहरूलाई स्पष्ट गर्न देशव्यापी रूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने छन् ।
ङ) आगामी २०८४ को चुनावलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, महिला, युवा– विद्यार्थी र नेपाली विशेषताको समाजवादका पक्षमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिन पार्टी दर्ता गरेर उपयुक्त चुनाव चिन्ह लिइने छ ।
च) समाजवादी संघीयताको विचार एवं जनताको आन्दोलनको मर्म अनुसार हाल राज्यले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको प्रदेशलाई किराँत लिम्बुवान प्रदेश नामाकरण गर्ने, त्यसलाई मान्यता दिलाउन राजनीतिक शक्तिहरूसँग छलफल बढाउने निर्णय लिइएको छ ।
संघर्षका सन्दर्भमा निम्न निर्णय लिइएका छन् :
क) देशको स्वाधीनता विरुद्ध भइरहेका हस्तक्षेप विरुद्ध भन्डाफोर चलाउने,
ख) भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, मिटरव्याज, बैँक व्याजआतंक विरुद्ध जनसङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने,
ग) सुकुमवासी, गरिब किसान, महिला, श्रमिक समुदाय विरुद्ध भइरहेका उत्पीडन, दमन, अत्याचार विरुद्ध केन्द्र र स्थानीय तहबाट संघर्षहरू सञ्चालन गर्ने,
घ) युवा पलायनता रोक्न जागरण अभियान चलाउने, राज्यको दलाली प्रवृत्तिको भन्डाफोर गर्ने,
ङ) जाजरकोट भूकम्प पीडित जनतालाई दोस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने।
आर्थिक कार्यबारे निम्न निर्णय गरिएका छन् :
क) पार्टीलाई मात्र होइन देशलाई नै आत्मनिर्भरतासहित समृद्धितिर बढ्न पार्टीले नयाँ आर्थिक मार्गको विचारलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
ख) कृषि उत्पादनसहित उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन अगाडि बढाउने,
ग) उत्पादन कार्यमा सहयोग गर्ने जनता र व्यवसायी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिइयो साथै व्यवसायी साथिहरूसँग भइरहेको सहकार्यलाई विस्तार गर्दै उत्पादनलाई वृद्धि गर्न पहल गर्ने,
घ) यो योजनाभित्र उपत्यकामा सी व्यापार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने ।
सांस्कृतिक कार्यबारे निम्न निर्णयहरू गरिएका छन् :
क) सामना सांस्कृतिक परिवारले माघमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ख) मेची–महाकाली अभियानमा सामना सांस्कृतिक परिवार सहभागी बन्ने,
ग) विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम चलाउने,
घ) नेपाली जनसंस्कृति एवं प्रगतिशील संस्कृतिको संरक्षण एवं विकास गर्न जनसंस्कृति संरक्षण मंच निर्माण गर्ने,
ङ) महान् जनयुद्ध दिवस, सहिद सप्ताह, महिला दिवस, अनेकोट प्रतिरोध दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मजुर दिवस, विद्यार्थी दिवस लगायतका पर्वहरू भव्यतापुर्वक सम्पन्न गर्ने,
च) प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउन सँगीत अभियान यात्रा सहितका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने ।
छ) पार्टीका प्रकाशनलाई सुव्यवस्थितरुपले नियमित प्रकाशन गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
ज) केन्द्रीय कार्यालय, कम्युन र देशभरी चलीरहेका निर्माण कार्यलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
नेपाल र चीनका विश्वविद्यालयबिच सहकार्य सम्झौता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र चीनको बेजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयबिच सहकार्य सम्झौता भएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुवर्णलाल बज्राचार्य र बेजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयका अध्यक्ष त्वाङ फङबीच सहमतिपत्र आदानप्रदान भएको हो ।
समझदारी अनुसार दुवै मुलुकका ती विश्वविद्यालयले संस्कृति आदानप्रदान भाषा शिक्षण, अनुसन्धान कार्यसञ्चालनका लागि काम गर्नेछन् । यसैगरी बेजिङमा नेपाल इन्स्टिच्युट र लुम्बिनीमा चाइना इन्स्टिच्युट स्थापना हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत मङ्सिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीनसँग स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षणसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कुुलपति ओलीले नेपाल र चीनबिच शताब्दीऔँ देखि जनस्तरमा समेत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबिच प्राज्ञिक र शैक्षिक सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार भएकामा खुसी व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारी, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा तिलकराम आचार्य र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हालसम्मकै उच्च अंक
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजामा हालसम्मकै उच्च अंक प्राप्त गरेको छ । आइतवार काठमाडौँ नगरसभाको १६ औं अधिवेशनमा उपमेयर सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाले ८२.७५ अंक प्राप्त गरेको र जुन हालसम्मकै उच्च अंक रहेको जानकारी गराइन् ।
उनले भनिन्,‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ८२.७५ अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक काठमाडौं महानगरपालिकाको हालसम्मकै उच्च अंक हो । यो सफलता हासिल गर्न योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’
त्यस्तै मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन,आर्थिक विधेयक, विनियोजन संशोधन विधेयक २०८१ ,नगरसभा सम्बन्धी कार्यविधि ऐन २०७५ दफा १६ बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
उनले भने,‘काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन, आर्थिक विधेयक, विनियोजन संशोधन विधेयक २०८१ ,नगरसभा सम्बन्धी कार्यविधि ऐन २०७५ दफा १६ बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु ।’
पर्यटन नीति २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल
काठमाडौँ । ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले पर्यटन नीति २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । आइतवार काठमाडौँमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी पर्यटन नीति २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल भएको हो ।
निजी क्षेत्रको समस्या के छ र भोलिको दिगो पर्यटनको विकासको लागि दिने सुझावहरू पर्यटन नीतिमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकासाथ अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको टानका अध्यक्ष सागर पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘पर्यटन नीति २०८१ को मस्यौदाकोबारे छलफल गरेर अहिले निजी क्षेत्रको समस्या के छ र भोलिको दिगो पर्यटनको विकासको लागि हामीले दिने सुझावहरू पर्यटन नीतिमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकासाथ हामीले यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका हौँ । जसले गर्दा भोलि गएर नेपालको पर्यटनको क्षेत्रबाट समग्र नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वासकासाथ यो कार्यक्रम भएको छ ।’
हेटौँडा अस्पताललाई मास्न खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले थाले अभियान
हेटौँडा । ६५ वर्षको इतिहास बोकेको मकवानपुर जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई मास्न खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले अभियान सुरु गरेका छन् ।
हेटौँडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्दा धेरै पुरानो हेटौँडा अस्पताललाई नै घुमाउरो बाटोबाट मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत राखेर सबै चल अचल सम्पति हत्याउन खोजेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।
आज हेटौँडामा पत्रकार सम्मलेन गरेर २०७६ सालको ऐन नं १४ वमोजिम ऐनको परिच्छेद–६ को दफा १५ को उपदफा १ मा अस्पतालको स्थापना गर्नेछ भनिएकोमा सोही दफाको उपदफा २ ले चोर बाटोबाट प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भई सञ्चालन भैरहेको हेटौँडा अस्पताललाई नै उपदफा बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भनेर भनेकाले हेटौँडा अस्पताल मास्ने योजना अनुसार ऐन आएको भन्दै सरोकारवालाहरू आन्दोलित बनेका छन् ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपदफा खारेज गरी हेटौँडाको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई जीवित राख्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेद–२ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले जुनसुकै बेला यो सरकारी सम्पति व्यक्तिसरह बेचेर अस्पतालको नामोनिसान मेटाउन सक्ने भएकाले सरकारी सम्पति जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो ।’
अस्पतालको ‘चल अचल सम्पति सरकारी सम्पति रहेको र सो सम्पति कुनै संस्था वा प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने भएमा संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर मालपोत कार्यालय मार्फत सो संस्थाको नाममा पास हुनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म पनि सो सरकारी सम्पति सरकारकै नाममा रहेकोले प्रतिष्ठानको कुनै दाबी लाग्दैन तर विस्तारै प्रतिष्ठानले आफूखुसी बेच्न सक्ने दाबी सरोकारवालाको छ ।
प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार नै अस्पतालको अध्यक्ष हुने प्रावधान भएकाले हेटौँडा अस्पतालको अध्यक्ष पनि रजिस्ट्रार हुने हुँदा अस्पतालको विकास भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा लागेर हेटौँडा अस्पताल धराशायी बनाउने तयारी भएको हेटौँडा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए ।
उनले भने,‘हेटौँडा अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहँदा जिल्लामा निःशुल्क खोप निःशुल्क प्रसूति सेवा निःशुल्क औषधी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जस्ता आवश्यक सरकारी स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नहुने अवस्था आउछ । विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जाँच तथा उपचारमा सरकारी कार्यक्रम र बजेट नहुँदा जिल्लाका जनताले सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट बच्चित हुनुपर्ने स्थिति रहन्छ ।’
नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङद्वारा पर्यटनमन्त्री पाण्डेको सार्वजनिक रूपमा आलोचना
पोखरा । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एबम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका छन् ।
पोखरामा शनिवार देखि सुरु भएको २६ औँ सडक महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पर्यटनमन्त्री पाण्डेको आलोचना गरेका हुन् ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारले २० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले २–३ महिना हुँदा पनि ती बुँदा कार्यान्वयन नभएकोमा आलोचना गरे ।
२० बुँदे कार्ययोजना पारित भएको यति लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै मन्त्री गुरुङले त्यसको कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण, ‘भिसा’ अनुमति, सामान आयात–निर्यातका लागि भन्सारलगायत सम्बन्धित कामहरू सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका साथै पोखराबाट अन्य छवटा प्रदेशलाई हवाई सञ्जालबाट जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘पोखरालाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था छ । यहाँ डेटा सेन्टर बनाउन सकिन्छ । धवलागिरि, अन्नपूर्ण, मनासलु जस्ता हिमशृङ्खला रहेको गण्डकी प्रदेशमा माउन्टेन फ्लाइटका माध्यमबाट पर्यटकीय विकास अघि बढाउन सकिने भएकाले यसतर्फ लाग्न आवश्यक छ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि सङ्घको मुख ताकेर हुँदैन । अब आफ्नो क्षमताले भ्याउन काम गरेर यहाँको विकासलाई गतिदिन आवश्यक छ ।’



























