काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशको पश्चिम र मध्य भूभागमा पश्चिमी र स्थानीय वायुका साथै कोशी प्रदेशका अधिकांश भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ ।

जसका कारण अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भूभागमा मौसम बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफादेखि आंशिक बदली रहने छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

यस्तै, आज राति कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो, आगलागी र अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न विपद् बीमा र जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बस्ती स्थानान्तरण र बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, विपद् पीडितलाई तत्काल राहत र्पुयाउने, र दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापनाका योजना बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा २०८२–८७ को रणनीतिक कार्ययोजना र २०८२ को मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना समेत पारित गरिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बीमा कार्यक्रम र जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, संघसंस्थाको सहकार्यमा पुनर्निर्माण तथा सुरक्षित बास निर्माणमा सहयोग गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

बैठकले यस आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र नगद वितरणमा ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण समेत अनुमोदन गरेको छ ।

साथै, ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ निजी आवास निर्माणका लागि प्रदान गरिएको जानकारी उपसचिव कमल थापाले दिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हाल कोशी प्रदेशमा तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने करिब ४ हजार १५१ परिवारहरू रहेका छन् ।

गत वर्ष मात्र आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ र विस्फोटजस्ता घटनामा परी ज्यान गुमाएका ३४ जनाका परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको थियो ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु दोहोरिन नदिनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले विभिन्न बुँदाहरूमा सार्वजनिक गर्दै सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आयाममा अनुसन्धान गरिरहेपनि मानव तस्करी, संगठित अपराध र नीतिगत एवं प्रशासनिक कमजोरीहरूको फराकिलो अनुसन्धान गर्दै यस्ता कुकृत्य पुनः दोहोरिन नदिने उपायहरू अवलम्बन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन रास्वपाको प्रस्ताव छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरुको अवैध मिलेमतोमा भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी र बेचविखन जस्ता गम्भीर सांगठनिक आपराधिक घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा मुलुकको कानूनी शासन, मानव अधिकारको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि गम्भीर घात भएको रास्वपाको बुझाइ छ । 

घटनाहरुमा संलग्न देखिएका सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, कूटनीतिक नियोगका अधिकारी र संगठित अपराध समूहहरूको भूमिका सार्वजनिक हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यि प्रकरणहरुको गहिरो र निष्पक्ष छानविन आवश्यक रहेको पनि रास्वपाको भनाइ छ । 

सहमतिका प्रस्तावित बुँदाहरुः

१.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने,

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संतग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने जसले तात्तिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलितको रुपमा पनि काम गर्ने,

३. छानविन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने, कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने,

४. छानविन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानविन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुनेः

४.१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि),

४.२. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान,

४.३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव,

४.४.अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस,

४.५. राजनीतिक, प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय,

५. छानविनन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने, यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व, र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आगामी साउन महिनाभित्रै वीरगन्ज महानगरपालिका भित्रमा सञ्चालन हुने नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको टेन्डर आह्वान गरिने बताएका छन् ।

सोमवार खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारमा वीरगन्जको खानेपानी तथा ढलको समस्या समाधान गर्न आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले वीरगन्ज महानगरपालिकामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरिने खानेपानीका आयोजनाहरूको निर्माणका लागि एडिबीसँग थप प्राविधिक र वित्तीय छलफल गरी टेण्डर आह्वान गरिने बताए ।

उनले भने,‘एडिबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने कुल १२ वटा आयोजनामध्ये, पहिलो चरणमा कम्तीमा छ वटा आयोजनाहरूको तत्काल सुरुवात गर्ने गरी काम अघि बढाउने छौँ । यसका लागि सबद्ध सबै निकायबिच आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ ।’

खानेपानी मन्त्रालय, वीरगन्ज महानगरपालिकालगायत सबै सरोकारवालाहरूको साझा प्रयासले वीरगन्ज महानगरवासीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे ।

छलफलले सकारात्मक परिणाम स्वरूप, आगामी साउन महिनाभित्रै वीरगन्ज महानगरपालिकामा सञ्चालन गरिने खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माणका लागि एडिबीसँग थप प्राविधिक र वित्तीय छलफल गरी टेण्डर आह्वान गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित लस एन्जलस सहरमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै गरिएको सरकारी छापामारीपछि स्थानीय प्रदर्शन चर्किएको छ । संघीय आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन विभागको कारबाहीको विरोधमा तीन दिनदेखि व्यापक प्रदर्शन जारी छ ।

प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तैनाथ गरेका राष्ट्रिय गार्डले बल प्रयोग गरेपछि स्थिति थप तनावग्रस्त भएको छ । अश्रुग्यास प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीहरूलाई हटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

लस एन्जलसको मुख्य १०१ फ्रिउवे मार्ग अवरुद्ध गरेपछि सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप गरेको हो । ट्रम्पले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै कानुन र व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको लागि यो कदम आवश्यक रहेको बताएका छन् । तर, क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूसमले संघीय सैनिक हटाउन माग गरेका छन् । उनले ट्रम्पको कदमलाई ‘शक्तिको दुरुपयोग’ को संज्ञा दिएका छन् । 

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शन शनिबार र आइतबार हिंसात्मक बन्दै गएको छ । दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने केही प्रहरी अधिकारीसमेत घाइते भएका छन् ।

यता, लस एन्जलसमा रहेको एक आप्रवासी हिरासत केन्द्र नजिकै राष्ट्रिय गार्डका सैनिकहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । हालसम्म २९ जना प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ ।

स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सुरक्षाकर्मीहरूले थप सतर्कता अपनाएको जनाइएको छ । तर, मानवअधिकारवादी समूहहरू र स्थानिय समुदायले संघीय कदमलाई अनावश्यक र भड्काउने प्रकृतिको भन्दै विरोध जारी राखेका छन् ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आगामी जेठ ३१ गते शनिवार सुनसरीको धरानमा लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको अधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ। यो अधिवेशन पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना 'दस जोड १' अन्तर्गतको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको  हो।

अधिवेशनमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम र धनकुटा गरी पाँच जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। यसैगरी, पार्टीका सह-अध्यक्ष रकम चेमजोङ उद्घाटन सत्रको विशिष्ट वक्ताका रूपमा उपस्थित हुनेछन् ।

अधिवेशनले लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। यसअन्तर्गत १ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ मुख्यसचिव, ३ सचिव, र १ कोषाध्यक्षसहित कुल ३९ सदस्यीय समिति निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार, पहिचानमा आधारित यो राष्ट्रिय समितिले मुख्यतः राजनीतिक तथा पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्नेछ, जुन पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

अधिवेशन धरान ८ हरियाली सामुदायिक बनको सभा हलमा बिहान ११ बजे बाट सुरुहुने जनाइएको छ ।

धरान, जेठ २५ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ धरान नगरको नयाँ कार्यसमिति हेमराज जिमि याक्खाको अध्यक्षतामा चयन भएको छ। धरान–१६ स्थित याक्खा छुम्माको केन्द्रीय कार्यालयमा जेष्ठ २४ गते शनिवार सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व चुनिएको हो ।

अध्यक्ष पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा याक्खा समुदायका हेमराज जिमि र नेवा देय दबुका मनोहर शाक्यबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। निर्वाचन मण्डलका तेन्जिङ शेर्पाका अनुसार, जिमिले ७ मत प्राप्त गरी शाक्यलाई १ मतको झिनो अन्तरले पराजित गर्दै अध्यक्ष पदमा विजयी हासिल गरे। शाक्यले ६ मत प्राप्त गरेका थिए । 

सहसचिव पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा लेखमान सुब्बा ९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वीहरू नाम्जा भोटेले ७ मत, अमन माझीले ५ मत, र पुहुपलाल उराँवले ४ मत प्राप्त गरेका थिए ।

अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरूमा भने सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारीहरू चयन भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा विष्णु गुरुङ र सीता राई, पुरुष उपाध्यक्षमा सम्फर तामाङ र केशब भुजेल, सचिवमा कर्ण सुनुवार, सहसचिवमा रिता मगर, र कोषाध्यक्षमा गोमछिरी शेर्पा (तिखे) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सीता राईले दिएको जानकारीअनुसार, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा हाल ५९ जातीय संस्था आबद्ध छन् । नयाँ विधान अनुसार, महासंघको कार्यसमितिमा एक अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष (दुई महिला, दुई पुरुष), एक सचिव, र चार सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। धरानमा हाल १३ जातीय संस्थाहरू सूचीकृत छन् भने बाँकी सदस्यहरू उराँव र माझि लगायतबाट चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने योजना रहेको जानकारी उनले गराएकी छिन् । 

काठमाडौं । अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट नचाहिने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन भएको छ ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले यस्तो जानकारी दिएको हो । यसअघि २० जेठमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने गरी विभागले निर्देशन ल्याएको थियो ।

नेपाललाई फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न भन्दै विभागले एक सातमै उक्त निर्देशन संशोधन गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत चासो देखाएपछि यसलाई संशोधन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसअघि १० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले यो व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लखे गरिए अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विराटनगर । ‘देशका लागि काम गर्छु, विपद् आए अग्रपंक्तिमा उभिन्छु’ भन्ने अठोट बोकेका डोटीका सुरज साउद फर्किएनन् । मनसुनजन्य विपद्को तयारीस्वरुप गरिएको प्रदेशस्तरीय अभ्यासमा भाग लिएका सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत गोताखोर सुरज बिहीबार सप्तकोशीको पानीमा हराए । 

उनका परिवार, साथी, सहकर्मी र देशले चार दिनसम्म आशाको उज्यालो खोजिरहे पनि आइतबार बिहान ११ बजे त्यो आशा कोशीको किनारमै एक शवमा बदलिदियो ।

कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रबाट खटिएको डिएसपी पुरुषोत्तम भण्डारीको टोलीले कोशी ब्यारेजको ५५ नम्बर ढोका नजिक सुरजको शव निकालयो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता योगराज खतिवडाले सुरजको शव भेटिएको पुष्टि गरेका हुन् । उनका अनुसार गोताखोर र तालिम प्राप्त टोली चार दिनदेखि खोजीमा संलग्न रहेका थिए । 

सुरजसँगै बेपत्ता भएका अर्का सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाकर्मी हरदेव राजवंशीको शव भने शुक्रबार नै भेटिएको थियो ।

दुवैजना सप्तकोशी नदीमा भइरहेको अभ्यासमा सहभागी थिए । अरुको जीवन जोगाउनका लागि अभ्यासमा गएका उनीहरूले आफ्नै जीवन गुमाएका हुन् ।

जेठ २४,धरान ।  रेभ. तुलसी साम्पाङ राईद्वारा लिखित हालै प्रकाशित पुस्तक 'किरात खम्बु साम्पाङ राईहरूको हराइरहेको राजवंशको खोज' ले नेपालको किरात समुदायमा चर्को आक्रोश उत्पन्न गरेको छ । पुस्तकमा गरिएका दाबीहरू, विशेषगरी किरातहरू अब्राहामका सन्तान हुन् र उनीहरू नै नेपालका 'प्रथम शूरवीर निर्माणकर्ता' हुन् भन्ने भनाइले किरात इतिहास र पहिचानलाई बंग्याएको भन्दै सिंगो किरात समुदाय आक्रोशित बनेको हो ।

पुस्तकमा प्राचीनकालमा इजरायललाई कनान र किर्यत अर्बालाई हेब्रोन भनिन्थ्यो भन्दै यी स्थानहरू किरात साम्पाङ राईहरूको प्राचीन पृष्ठभूमि र पुर्खा थिए भनी उल्लेख गरिएको छ । यी विवादास्पद दाबीहरूलाई किरात समुदायका विभिन्न संघसंस्थाहरूले खण्डन तथा विरोध जनाइरहेका छन्। धेरैले यसलाई किरात जातिको मौलिक इतिहास र धार्मिक परम्परालाई कमजोर पार्ने सुनियोजित प्रयास का रूपमा लिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, किरात राई साम्पाङ जुम्लेखा नेपाल, सुनसरी जिल्ला समिति को जेष्ठ २४ गते धरानमा समितिका अध्यक्ष सङ्ग्राम साम्पाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि पुस्तकमा उल्लेखित विषयवस्तुबारे गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध जनाएको छ ।

समितिका सदस्य अनिल साम्पाङ राईले भने, "मेरो व्यक्तिगत रूपमा सबै धर्म र समुदायप्रति सम्मान छ र हाम्रो समितिको पनि यही धारणा हो । तर, यसरी हाम्रो वास्तविक पहिचान, इतिहास, धर्म, परम्परा र सभ्यतालाई नै गलत ढंगले व्याख्या गर्न खोज्नु गम्भीर अपराध हो ।" उनले भने यस्तो 'अपराध कर्म' पुनः दोहोराउन दिनहुन्न ।

'सांस्कृतिक आक्रमण' र धर्मान्तरणविरुद्ध  सचेत रहन आह्वान

किराँत अभियन्ताहरूले पुस्तकका दाबीहरूलाई गम्भीर 'सांस्कृतिक आक्रमण' र धर्मान्तरणलाई बढावा दिने 'षड्यन्त्र' का रूपमा लिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किराँत अभियन्ताहरू तर्क गर्छन् कि किरातहरूलाई अब्राहामका सन्तान र इजरायलबाट आएका भनी जोड्नु केवल गलत व्याख्या मात्र होइन—यो रणनीतिक धर्मान्तरण को हिस्सा हो, जसले किरात सभ्यता, धर्म, मुन्धुम परम्परा र जातीय अस्तित्वमाथि सीधा प्रहार गरेको छ। "किरात राई समुदायको मौलिक धर्मको कुनै सम्बन्ध यहूदी, इस्लाम वा ख्रिस्टियन परम्परासँग जोडिएको छैन । मुन्धुम धर्ममा कुनै व्यक्ति ईश्वर छैन, कुनै पुस्तकको आदेश छैन, छ त केवल प्रकृति र पुर्खा । सत्य यो हो, मुन्धुम प्रकृति र पुर्खाको पूजा गर्ने सभ्यता हो ।"

किराँत अभियन्ताहरूले 'आधारहीन मनपरी व्याख्या, अपमान र सांस्कृतिक हस्तक्षेप' लाई अपराधको संज्ञा दिएको छ जसले किराँत सभ्यता, पहिचान र सहअस्तित्वमाथि समेत आघात पुर्‍याएको जनाएका छन् । उनीहरूले यस्ता 'विकृत विचार' विरुद्ध डटेर प्रतिकार गर्न आह्वान गर्दै भनेका छन्, "अब चुप बस्ने समय छैन। यो सांस्कृतिक आक्रमण हो। धर्मान्तरणको प्रतिरोध गरौं। मुन्धुम—प्रकृति र पुर्खा—किराँत सभ्यतालाई जोगाऔं।"